कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण यस वर्ष सरकारी र निजी क्षेत्रबाट लगानी घट्ने भएको छ । गत आवमा प्रचलित मूल्यमा १९ खर्ब ५६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी भएकामा चालु आवमा ३.४ प्रतिशत घट्ने सरकारी अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै चालु आवमा लगानी हुनेछ । ‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले कुल लगानी गत वर्षको तुलनामा न्यून हुने भएको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । ०७५/७६ मा पुँजी निर्माणमा हुने लगानी १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

चालु आवको बाँकी अवधि र आगामी वर्षमा लगानी घट्न नदिन हालका प्राथमिकतासँगै नयाँ अवसरका क्षेत्रहरूको खोजीमा सरकार लाग्नुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको धारणा छ । ‘पछिल्लो परिस्थितिका कारण अनुमान मिल्ने छैन भनेर तथ्यांक विभागले खण्डन गरिसकेको छ । त्यसकारण सर्वेक्षणमा भनिएभन्दा धेरै लगानी घट्छ,’ उनले भने, ‘यसको विकल्प भनेको अब लगानी बढाउने नयाँ क्षेत्रहरूमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । प्रविधि र कृषि हाम्रा लागि थप अवसरका क्षेत्र हुन् ।’

पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले अन्य अवसरका क्षेत्रसमेत पहिल्याएर विपद्को परिस्थितिमा लगानी बढाउन आधार निर्माण गर्न सकिने बताए । ‘निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि यसअघिका सबै झन्झट हटाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूले पनि लगानी बढाउन झन्झटरहित वातावरण बनाए आउँदो वर्ष थप क्षति हुने थिएन ।’

पछिल्ला ३० वर्षको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगानी घटेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि ०५८/५९ र भूकम्प गएको वर्ष ०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल लगानी घटेको थियो । भूकम्प गएको वर्ष ८ प्रतिशत लगानी घटेको थियो । ‘यस पटक असारमा सामान्य अवस्था हुन्छ भन्ने आशाका साथ यस्तो अनुमान गरिएको हो,’ सर्वेक्षण निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यस वर्ष पनि कम्तीमा ७/८ प्रतिशत लगानी कम हुने अनौपचारिक हिसाब छ ।’

सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हुने खर्चको संकुचनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरमा भने गम्भीर धक्का लाग्नेछ । यस वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । लकडाउनले निरन्तरता पाइरहे यो वृद्धि ऋणात्मक हुने जोखिम रहेको तथ्यांक विभागका अधिकारीहरूले बताइसकेका छन् ।

विभागले चालु आवका लागि गरेको अनुमानित जीडीपीमा लगानीको अनुपात पनि घट्ने भएको छ । ‘गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ५६.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ५०.२ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । लगानी भई त्यसले परिणाम दिइसकेको आँकडालाई हेर्ने हो भने अवस्था झन् खराब छ ।

लगानीले सम्पूर्ण चक्र पूरा गरिसकेको कुल स्थिर पुँजी निर्माण गत आवको तुलनामा ९ प्रतिशत कमी आई १० खर्ब ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनेछ । यसभित्र सरकारी क्षेत्रबाट भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अंश २२.१ प्रतिशत मात्रै हो । निजी क्षेत्रको हिस्सा भने ७७.९ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको वृद्धिदर उच्च छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । तर कोभिड–१९ को असरले दुवै क्षेत्रले गर्ने लगानीमा संकुचन आएको हो ।

यो कमीले जीडीपीमा बचतको अनुपातसमेत घट्ने भएको छ । ०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १९.९ प्रतिशत रहेकामा ०७६/७७ मा कमी आई १८.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । ‘विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण नेपाल भित्रने विप्रेषण दरमा गिरावट आउने देखिन्छ । जसले बचतमा गिरावट आउने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै जनाएअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको वैशाखमा ३९ प्रतिशत कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष ७२ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो भने हाल ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यास आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गरिबी १६.६७ प्रतिशत मात्रै

कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो असर गरिबी र बेरोजगारीमा पर्ने विश्वव्यापी चेतावनीका बीच नेपालमा भने हाल १६.६७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक आएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवमा १६.६७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि हुने अनुमान गरेको छ । यो तथ्यांकअनुसार हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामध्ये ४८ लाख ६७ हजार ६ सय ४० जना मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको बुझिन्छ । अघिल्लो आवसम्म १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि थिए । कोभिड–१९ को असरले झन् बढी गरिब हुने अनुमान गरिरहेकामा कसरी कम भयो ? ‘यो आँकडा फागनुसम्मको मात्रै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘कोभिड–१९ पछि धकेलिने गरिबीको आँकडा अर्को आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत हुनेछ ।’

अघिल्लो आवको तुलनामा गरिबी घट्नुका धेरै अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आवद्ध गर्ने नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला महिनामा भने कोभिड–१९ प्रकोपका कारण गरिबी र बेरोजगारीमा चाप परेको छ ।’ यसकारण सरकारले गरिबी घटाउन लिएका लक्ष्य पूरा हुन कठिन पर्ने भएको छ । पन्ध्रांै योजनाले ०८७ सालसम्ममा कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशतमा गरिबी सीमित गर्ने र २१०० सम्ममा गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चालु आवमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि सर्वेक्षणले गरेको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशत बढेर १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अथवा अहिलेको विनिमय दरअनुसार १०८५ डलर पुग्ने अनुमान छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो आम्दानी १ हजार ३९ अमेरिकी डलर थियो ।

एक वर्षमा थपियो एक खर्ब ऋण

एक वर्षमा सरकारी ऋण डेढ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत हो । गत आवको फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यस आधारमा गत आवको फागुनको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण बढेको हो । कुल ऋणलाई हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणप्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा ऋण पुन: भुक्तानी क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदै जानुले विकास सहायतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गई ऋणको हिस्सा बढेको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ३८.६ र ६१.४ प्रतिशत छ ।’ गत आवमा क्रमश: ३९.२ र ६०.८ प्रतिशत थियो । फागुनसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून भएको र यस अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अनुपात घटेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ९२ करोड साँवा र २ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानी गरेको समेत सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

दोष जति कोभिड–१९ लाई

०७६/७७ को फागुनसम्म आर्थिक क्रियाकलापले तीव्रता पाए पनि कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भई त्यसको असर नेपालमा पनि परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । ‘०७७ फागुनसम्म अर्थतन्त्रका परिसूचक सन्तोषजनक देखिएका छन्,’ उनले भने । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुनसम्ममा वृद्धि भएका विभिन्न आँकडा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘उद्योग विभागबाट हुने लगानीमा १६५.४ प्रतिशत वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब स्वीकृत भएको जनाइएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १३ वटा नोक्सान र ५ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको जनाइएको छ । ‘कालोपत्रे सडक १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा भने धक्का लागेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । धान बाली लगाउने क्षेत्रफल यस वर्ष २.२ प्रतिशत घटेको छ । उत्पादन १.०५ प्रतिशत घटेको छ । उत्पादकत्व भने बढेको जनाइएको छ ।

तेलहन लगाइएको क्षेत्रफल १.५ प्रतिशत घटेको छ । मकै र गहुँ बालीको क्षेत्रफल भने सामान्य बढेको छ । भूमिको खण्डीकरण, युवा विदेश पलायन भई श्रम अभाव, बसाइँसराइले खेती लगाइएको क्षेत्रफल घटेको हो । तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिका जोडेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणा भएकाले नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका असरहरू अगाडिकै रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आर्थिक शैथिल्यका कारण कोभिड–१९ मात्रै नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।