संविधान संशोधन विधेयकको कार्यसूची हटाएर प्रतिनिधि सभामा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भएको छ । 

कोरोना महामारीको समयमा यस्तो विधेयक कार्यसूचीमा राखिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको अन्तिम कार्यसूची रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने थियो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीव्यमणि राजभण्डारीले गलत समयमा विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘अहिले कोरोनाको समस्यामा संसद्मा यस्तो विधेयकमा छलफल नगरी नहुने ? यो विधेयक कहाँबाट आयो ? अहिलेको अवस्थामा यो विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार कोरोनाले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने चिन्ता छ । कोरोनाको पीसीआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था छैन, अहिलेलाई यो विधेयक स्थगन गरौं । समय परिस्थिति हुँदा छलफल गरौंला ।’

नेमकिपाका प्रेम सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईईएको प्रभावमा यो विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए ।

‘नेपालको केही जिल्ला दोलखा, मकवानपुर, मुस्ताङ र बैतडीमा युरेनियम भएको र युरोनियम खानी उत्खनन् र प्रशोधन गर्न आईईएको सहयोग लिनेगरी विधेयक ल्याइएको छ । कोही नेपालको नदीनाला कब्जा गर्ने, कोही वन र खानी कब्जा गर्ने हामी नेपाली ऐन बनाउँदै जाने यो ठीक छैन,’ उनले भने । 

सुवालले रेडियोधर्मी पदार्थको विकिरण व्यवस्थापन गर्न ५ सय मिटर गहिरो खाल्टो बनाउनुपर्नेमा नेपालका जिओलोजिस्टले अध्यन गर्दा यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको उनले दाबी गरे । 

‘यो चुहियो भने नेपालको हावापानी बिरुवा सबैलाई सताउँछ । कोरोनाको बाजे हो ! यति कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘इराकमा अमेरिकाले हमला गरेको आईईएको रिपोर्टका कारण हो । हामी त्यही आईईएको सहयोग लिन यो विधेयक बनाउँदैछौं,’ सुवालले भने, ‘हामी विषादी मिसाएको तरकारी रोक्न सक्दैनौं, यस्तो स्थितिको देश भएकाले पहिले आफूलाई बलियो बनाऊँ । आईईएको सहयोग नलिई उत्तर कोरियाले जस्तै आफैं बलियो भएर गरौंला । यो विधेयक पास गर्नुहुन्न, खारेज गरौं ।’

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग सुरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने बलियो कानूनी आधार नभएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।

उनले रेडियोधर्मी विकिरणको अनाधिकृत प्रयोगबाट बचाई, वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा यसले मद्दत पुर्‍याउने दाबी गरे । 

‘नेपाली जनताको आवश्यकताका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । अहिले कोभिडका बेलामा पनि स्वाब टेष्ट गरिरहेका छौं । प्रविधिको प्रयोग नगरी टेस्ट हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने । 

विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेमकिपाले विधेयकको विरोध गरेका थिए ।