• सविता कनौजे न्यौपाने

नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित  खालको र मध्यमार्गीरुपमा अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै उत्साहजनक पनि छैन र निराशाजनक पनि छैन । अबको दिन राम्रो हुन्छ कि भन्ने संकेतहरू देखापरेको बेला यो कोभिड- १९ ले अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको चुनौती थपिदिएको छ ।

देशमा आएको नयाँ राजनैतिक संरचना र स्थायित्वको अवस्था, कृषि उत्पादनमा देखिएको सकारात्मक संकेत, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार, भौतिक संरचनाको निर्माण गति, संघीयताले गर्दा सरकारको सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनताको बढ्दो चेतनाको स्तर आदि कुराले गर्दा देशको आर्थिक परिवेश सकारात्मकतातर्फ उन्मुख भएको आभाष मिल्न थालेको बेला कोभिड- १९ को महामारिले मानविय साथै आर्थिक जोखिम उत्पन्न गराएको छ ।

कोरोनाअघिको आर्थिक स्थिति

विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.३% को वरिपरि रहेको थियो जसमा २०७२-७३ मा विनाशकारी भूकम्प र भारतले गरेको सिमानाका अवरोधले गर्दा २०७२-७३ को आर्थिक वृद्धि ०.२ % मात्र भएको थयो।

त्यसपछिको वर्षमा भने राजनैतिक स्थायित्व र मौसम अनुकुलताले गर्दा लगानीको सहज वातावरण बनेको थियो । आन्तरिक उत्पादनस्तर बढ्न थालेको, उर्जा समस्या केही हदसम्म समाधानउन्मुख रहेको र व्यापार सहजिकरणका प्रयासले गर्दा लगातार तीन आर्थिक वर्षमा ६.९४%,७.२% र ६.८% को वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भयौं । 

२०७६/७७ मा ८.५%  वृद्धिको अनुमान गरेका थियौ। गरिवि र बेरोजगार दर घटेको थियो । बाह्य पर्यटक आगमन र आन्तरिक पर्यटन पनि सन्तोषजनक थियो। तर पुननिर्माणको सामान र उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको आयातले गर्दा व्यापारघाटा भने बढ्दो क्रममै थियो ।

देशको वास्तविक क्षेत्र मात्र नभएर मौद्रिक क्षेत्रमा पनि धेरै सकारात्मक सुधार हुँदै थिए । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पहुँच लगभग सबै स्थानिय तहमा पुग्ने क्रममा थियो । वित्तीय साक्षरता ६०% जनतामा पुगेको र बिधुतिय कारोबार पनि बढेको थियो ।

विदेशी मुद्राको सन्चिती झन्डै आठ महिनाको भन्दा बढिको आयात धान्न सक्ने थियो । बैंकको ऋण प्रवाह बढ्दो क्रममा रहेकाले निजी क्षेत्रको बिस्तार र उत्पादकत्व पनि सन्तोषजनक नै थियो । उत्पादक क्षेत्रको जस्तै जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगतर्फको ऋण विस्तार हुँदै थियो । तर विश्वव्यापी महामारीका कारण ठप्प आर्थिक गतिविधिका कारण सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

सरकारको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । सरकारले मंगलवार निकालेको आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि २.३% हुने अनुमान गरिएको छ।

कोरोनाको चुनौती नेपाली अर्थतन्त्रमा

कोभिड- १९ बाट सिर्जित विश्व आर्थिक परिदृष्य सन् १९३० को महामन्दीपछिकै कहालिलाग्दो हुन सक्ने अनुमान धेरै अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन् । विश्व बैंकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण दक्षिण एसियामा अरू देशको तुलनामा नेपालमा नराम्रो गिरावट आउने आँकलन गरिसकेको छ । यो ठूलो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले समान रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको नकारात्मक प्रभाव एक/दुई वर्ष मात्र नभएर लामो समय सम्म झेल्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएका मुख्य चुनौतीका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र देखिएको छ । पर्यटन व्यबसाय र रेमिट्यान्स आगमनमा ठूलो घाटा बेहोर्नु पेरेको छ । नेपालको बाह्यक्षेत्र सन्तुलनमा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो भुमिका खेलेको छ ।

झन्डै चालिस/पैंतालिस लाख युवा रोजगारीको सिलसिलामा बिदेसिएका छन् र रेमिट्यान्स जिडिपि को २४-२५% रहेको छ। तर अब अवस्था भिन्न हुने छ, वैदेशिक रोजगारीको ग्लोबल मार्केट पनि अब केही समय यस अघिको जस्तो सहज नहुने स्पष्ट भैसकेको छ र जसले ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू अब नेपाल फर्कनेछन् ।

वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम पनि अब केही सुस्त हुनेछ । रेमिटेन्स र वैदेशिक लगानीको आप्रवाह कम हुँदा नेपालले भुक्तानी असन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)को समस्या पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्कने युवाका लागि छुट्टै ठोस योजना बनाएर उत्पादनमा लगाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालमा झन्डै ७६% घरपरिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने गरेका छन् रेमिटेन्समा असर पर्नेबित्तिकै ती घरपरिवारलको दैनिकि नै प्रभाव पर्नेछ र नागरिकको जीवन थप कष्टकर बन्दै जानेछ । रेमिटेन्सको आगमन कम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको आकारमा पनि प्रभाव पार्नेछ ।  पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाईसकेका छन् । कोरोनाले धेरै नागरिकलाई गरीबीको रेखामुनि लैजाने सम्भावना छ । सरकारलाई बेरोजगारी, गरीबी र भोकमरीको डरलाग्दो स्थितिबाट पार लगाउनु पनि ठूलो चुनौती छ ।

सरकारलाई आम्दानीको स्रोत जुटाउन र खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न त्यति सहज छैन । स्वास्थ्य र खद्यान्न वितरणमा नै धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको बेला सरकारले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता र बितरणमुखि बजेट ल्याउने योजना र निति प्रस्तुत गरेको छ । यसले तत्काल महामारिको समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन । सरकारको बिकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता सामान्य अवस्थामा पनि नाजुक नै थियो अझ यस महामारिको कारण प्रमुख निर्माण क्षेत्रका कामले पनि अहिले गति लिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि ढिलाई भएकाले त्यसको लागत पनि अब बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारसँग यतिबेला गौरवका आयोजनाहरूका लागि नै पनि स्रोत जुटाउनु ठूलो चुनौती छ । सारा विश्वनै महामारिले नराम्ररी प्रभाबित भयको बेला बाह्य सहायता तथा ऋण मार्फत स्रोत जुटाउन पनि त्यति सजिलो देखिदैन । आन्तरिक उत्पादन र आयात निर्यात व्यापार  सहजता नभएकाले राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण उठाउन पनि धौ-धौ छ। तसर्थ गर्नैपर्ने खर्चलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर खर्चको स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

बेरोजगार व्यवस्थापनको चुनौती पनि सरकारको अर्को ठूलो पाटो रहेको छ । नेपालमै रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं कामदारको जागिर गुमिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाखको हाराहारीमा नयाँ कामदार नेपाली बजारमा भित्रिने गरेको बिगतको तथ्याङ्कले देखाउछ । यी सबै नेपालमै रहेकाको रोजगार जोगाउनु र सुनिस्चित गर्नु पनि सरकारलाई चुनौती हुन्छ । अझै वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनेको व्यवस्थापन गर्नु त धेरै कठिन छ तर असम्भव भने छैन । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ठूलो योजना र रणनीति भने हुनैपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने अस्थिरता व्यवस्थापन गर्नु पनि अर्को ठूलो चुनौती हो । आक्रामक ढंगले कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूकोले जोखिम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । नेपाली बैंकले झन्डै ३२ खर्ब कर्जा बजारमा प्रवाह गरेका छन् । कोभिड १९ महामारीले उत्पादन ठप्प भएको र आम्दानीका स्रोत बन्द भएकाले ऋणीले किस्ता तिर्न गाह्रो हुने देखिएको छ ।

यसले कर्जा जोखिम वृद्धि हुने, निक्षेपको ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैंकको वासलात र आम्दान विवरणमा ठूलो असर हुने देखिन्छ । शेयर बजार पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । करोडौंको शेयर ऋण लिएर कारोवार गर्नेहरू देखि सानो सानो लाई शेयरमा लगानी गर्नेहरू पनि पछुताउनु पर्ने बेला आइसकेको छ । अझ यो लकडाउन ८-१० महिना लम्बिने स्थिति आयो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आएर बित्तीय संस्था टाट पल्टने अवस्था हुन्छ ।

केन्द्रिय बैंकको नीतिले मात्र नभएर यसको लागि सरकारले बेलआउट गरेर बचाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको लागि सरकार तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिती जोगाउन पनि चुनौती छ र यसको लागी अब छुट्टै रणनीतिको आवश्यकता पर्छ । पहिले जस्तो रेमिट्यान्समा भर परेर बस्न सकिने अवस्था अब पक्कै नहुने सङ्केत देखिसकिएका छन् । धेरै देशले त सरकारलाई आफ्नो नागरिक फर्काउनु भनी अनुरोध पनि गरिसकेको अवस्था छ । तसर्थ रेमिट्यान्स घट्ने सुनिश्चितता भएकाले यसको बिकल्प खोज्नु जरुरी देखिन्छ । पर्यटन आम्दानीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि कोरोना साम्य भएको  दुई वर्षसम्म गाह्रो हुन्छ । मानिसमा यसको डर केही समय रहिरहन सक्ने हुनाले पर्यटन क्षेत्र रिव्याक गर्नु पनि चुनौती नै रहन्छ । तसर्थ सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिई निर्यात प्रर्वद्धन र आयात प्रतिस्थापनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

संरचना परिवर्तन गर्ने अवसर

जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिती वा विपतको अवस्थाले पनि केही न केही राम्रो पक्ष ल्याएकै हुन्छ । हुन त कोभिड १९ महामारीका कम राम्रा र धेरै नराम्रा पक्ष होलान् तर हामी ती नराम्रा पक्ष भन्दा पनि राम्रो के गर्न सकिन्छ त भन्ने सोच्न सक्नु पर्छ । यो महामारीले व्यक्ति, परिवार , समाज, सिङ्गो देश र विश्वलाई नै फरक ढङ्गले सोच्न र जिउन बाध्य बनाएको छ । विपतले  नै पहिला नसोचेका, गर्न नभ्याएका वा चाहेर पनि गर्न नपाएका कामहरू भिन्न शैलीमा गर्ने मौका दिएको छ ।  त्योसँगै यो महामारीले हामीलाई के अवसर दिँदै छ, त्यसको पहिचान गरी उपयोग गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

प्रत्येक व्यक्तिको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ, सधैं दौडधुपमा रहने व्यक्ति परिवारसँग आनन्दले बस्न पाएको छ । आफ्नो सिर्जना र क्षमताको उजागर गर्न र अब आउने दिनको कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सुनौलो अवसर दिएको छ तर मध्यम र उच्च जीवनशैली भएका बाहेक दैनिक मजदूरीमा जिबिकोपार्जन गर्नेको लागि भने गुजारा चलाउनै मुस्किल परेको छ । यस्तो वर्गको लागि सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

डिजिटल कार्यशैलीले ल्याउने चुस्तता र पारदर्शिता पनि हाम्रो लागि सु-शासन ल्याउने राम्रो अवसर हो । केही निजी संस्था र केही सरकारी निकायहरूले पनि इलोक्ट्रोनिक माध्यमबाटै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यो कार्यशैली परिवर्तन गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।

अर्कोतर्फ यो महामारी अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने अवसर पनि हो । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय उपभोक्ताको माग र आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न र ग्रामीण तथा शहरको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न पारिवारिक खेती तथा कौसी खेती, व्यवसायिक कृषि, घरेलु उद्योगधन्दा, साना तथा मझौला व्यापारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सक्यो भने अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज नभएको बेला आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान दिएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामी अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने बानी बसाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको हाम्रो यात्रा सहज हुन्छ । [email protected]

न्यौपाने बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत छिन् ।