सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।  मुद्रास्फीतिलाई पनि सात प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ। 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को प्रभाव सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनःगतिशील हुन सक्ने विश्वासका आधारमा आगामी आवमा पछिल्ला तीन आवको औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताए।  ‘बजेटले लक्ष्यित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा सघाउ पु¥याउन र मुद्रास्फीति दरलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ,’ उनले भने।

आगामी आवमा तत्काल प्रतिफल लिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुने, रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा प्रगति हुने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षाका आधारमा अर्थमन्त्रीले सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती टड्कारो रहेकाले मुद्रास्फीतिको सीमालाई सात प्रतिशतको सेरोफेरोमा कायम गर्न सहज नहुने देखिन्छ।