लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि संविधानको अंग बनाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको गिल्ला गर्ने अवसर पाएका छन् । 

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश नगरिएपछि भारतमा हर्षबढाइँको स्थिति छ ।

यसैक्रममा भारतको अग्रणी दैनिक नवभारत टाइम्सले अलिक अपमानजनक हिसाबमा शुक्रवार समाचार प्रकाशन गरेको छ । 

सचिन पाराशरको बाइलाइनमा प्रकाशित समाचार यस्तो छ : 

चीनको उक्साहटमा आएर नेपालले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्‍यो र भारतका केही भागलाई पनि त्यसमा समावेश गर्‍यो । तर नयाँ नक्सालाई उसले आफ्नै संसदमा स्वीकृति दिन सकेको छैन । यसपछि उसको घमण्ड चूर भयो र अब ऊ भारतसँग कुराकानीका लागि व्यग्र छ । 

तर भारतले यस प्रकरणबाट दुई देशबीच विश्वासको संकट उत्पन्न भएको स्पष्ट बताएको छ । कुराकानीका लागि नेपालले पहिले भारतको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले कालापानी सीमको विषयमा विदेश सचिव स्तरको कुराकानीमा जोड दिएको छ अनि नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिलाउनका लागि संविधान संशोधनको पनि कोशिश गरिरहेको छ । तर कुराकानीका लागि नेपालले विश्वासको वातावरण बनाउन भारतले जोड दिएको छ । 

नेपालमा केपी ओली सरकारले नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिनका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसमा विचार गर्न थप समय मागेको छ भने मधेशी दलहरूले प्रस्तावित संशोधनमा उनीहरूको मागको समाधान पनि हुनुपर्ने बताएका छन् । 

नेपालमा यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइएको र आफूले यसलाई नोटिस गरेको भारतको भनाइ छ । नेपालसँग लगातार कुराकानी भइरहेको उसको कथन छ । 

भारतका विदेशसचिव हर्ष शृंगलाले नेपाली राजदस्त नीलाम्बर आचार्यसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । सूत्रहरूका अनुसार, विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने सहसचिव पीयूष श्रीवास्तवले पनि आचार्यलाई धेरैपटक भेटिसकेका छन् र निरन्तर उनको सम्पर्कमा छन् । यसअघि नेपाल िसञ्चारमाध्यममा चाहिँ वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले नेपाली राजदूतलाई भाउ नदिएको खबर आएको थियो । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मित्रवत सम्बन्धलाई भारतले जोड दिएको बताएको छ । पीयूष श्रीवास्तवले कोभिड–१९ महाव्याधिको चुनौतीपूर्ण समयमा पनि भारतले नेपाललाई औषधि सहित अन्य जरूरी सामान निर्बाध रूपमा आपूर्ति गरेको बताए ।