सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कतिपय अर्थविदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कतिपय विषय वस्तु सह्रानीय रहेको र कतिपय कुराहरू कर्मकाण्डी रहेको बताए ।

बजेटका बारेमा लोकान्तरले विभिन्न अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरूसँग छलफल गरेको छ । हामीले बिहीवार निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको टिप्पणी लिएका थियौं ।

हेर्नुहोस् –

बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया– आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने कुरा हावादारी !

निजी क्षेत्रको टिप्पणी : बजेटमा सबै चिज समेट्न खोजिएको छ, तर स्पष्ट छैन​

शुक्रवार हामीले बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका विषयमा अर्थविद् डाक्टर डिल्लीराज खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलकबहादुर रावल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग  

राम्रो कुराबाट शुरू गरौं । कोभि–  १९ ले पारेको प्रभावलाई नीति तथा कार्यक्रमले उन्मुलन नै गरिनेछ भनेको छ ।

त्यसका लागि बजेटमा केही व्यवस्था गरिएको छ । तर भाइरसको प्रकृति हेर्दा यो उन्मुलनभन्दा पनि सबै नेपालीहरूको परीक्षण गरिनेछ भनेको भए राम्रो हुने थियो । अमूर्त रूपले मात्र कुराहरू गरियो ।

विदेशबाट फर्केकालाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको छ । यदि त्यो भारतबाट र आकाशबाट आउनेहरूकै हकमा हुने हो भने राम्रो हो ।

यसका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने क्रममा संक्रामक रोगसम्बन्धी अस्पतालहरूमा ९०/९१ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको छ जुन राम्रो कुरा हो । त्यो रकमले रोजगारी सिर्जनाका विषयहरू सम्बोधन गर्दैन । तर पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन बोध भयो, त्यो राम्रो पाटो हो ।

सरकारी सेवामा बसेकाहरूले लगाउने पोशाक अनिवार्य रूपमा नेपालमा बनेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा असाध्यै राम्रो हो ।

रोजगारी गुमाएका, सेवा व्यवसायहरू बन्द गरेर बसेकाहरू सरकारी पोशाक बनाउनतिर लाग्ने भयो ।

सिस्नो, गाँजा जस्ता वनस्पतिहरूको रेशाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनलाई प्रोमोट गर्ने, बजारीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन् ।

मितव्ययिताका कुराहरू छन् । भत्ता कटौती, गाडी आयात निरुत्साहन जस्ता कुराहरू राम्रो भन्न मिल्छ ।

बजेटमा आएका नराम्रा कुराहरू हेर्ने हो भने सांसदहरूको कोषमा दिइएको रकम ठीक भएन । यो संघीयताविरोधी प्रोभिजन पनि हो । बरू त्यो पैसा स्थानीय निकायलाई दिएको भए स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू बढाउन सकिन्थ्यो ।

अर्को एक वर्षमै पूरा हुने पूर्वाधारहरूलाई एकलब्य ध्यान दिएर पूरा गर्ने दिशातर्फ जानुपर्थ्यो ।

५ वर्षमा पूरा गरिनेछ भनेर त्यसमा पैसा छर्नु ठीक भएन । छिटै पूरा नहुने मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मार्ग, रेलजस्ता कुराहरूमा बजेट नछरेको भए हुन्थ्यो ।

बुढीगण्डकी जस्ता परियोजनालाई हल्लाइएको छ । पश्चिम सेती त्यस्तै छ । यो संकटको बेलामा त्यस्ता आयोजनाहरूमा बहुलठ्ठी पूर्ण निर्णय नगर्नुपर्थ्यो ।

अर्को यो साक्षरता अभियान पनि भनेको छ । २०६४/६५ देखि त्यो भनिने गरेको रहेछ । शिक्षा मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि एउटा समूहले यसैबाट जिविका चलाएको जस्तो देखियो । यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सक्नुपर्थ्यो ।

सबैभन्दा जटिल पाटो भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो । सरकारलाई त्यसका लागि अग्रिम शुभकामना छ मेरो ।

तिलकबहादुर रावल, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

यो बजेटको राम्रो पक्ष के हो भने सरकार र अर्थमन्त्रीले इमान्दारिता देखाए । देउवा सरकारले ल्याएको बजेटदेखि अहिले आफ्नो बजेट ल्याउँदा पनि यो सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर पूँजीगत खर्च कटौती गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने महसूस गरेको छ, जुन राम्रो कुरा हो । चालू बजेटमा खर्च पनि कटौती गरिएको थियो । वर्षको अन्त्यतिर आउँदा चालू बजेटमा पनि कटौती गरिएको थियो ।

त्यही हिसाबले कटौती गर्ने तर हरेक साल बजेट बढाउँदै लैजाने जुन परिपाटी थियो, त्यो अहिले क्रमभंग भएको छ ।

यो चालू आर्थिक वर्षको राउण्ड अप गर्दा नयाँ बजेट १५ सय ३३ अर्बभन्दा माथि आउने अपेक्षा गरिएको थियो, जसमा क्रमभंग भयो । सबैको अनुमान के थियो भने बजेट १५ सय ३३ अर्ब भन्दा माथि नै आउला भन्ने थियो ।

यस्तो परिप्रेक्षमा धेरै राहत लगायतका अपेक्षा थिए । बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट बढाउँदा जनताले के भन्लान् भन्ने महसूस गर्‍यो । अर्को कुरा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि ठूलो बजेट ल्याउला भन्ने चिन्ता थियो । त्यसको पनि सम्बोधन भयो । सरकारको इमान्दारिता राम्रो पक्ष हो ।

अरू कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक संकट आउँदो हप्ता महिनाहरूमा अझ चुलिनेवाला छ । यस्तो बेलामा यो प्रकारको बजेटले यो आर्थिक संकटलाई साँच्चिकै सम्बोधन गर्ला त भन्ने मेरो शंका छ ।

हाम्रो सरकारले यस्ता राहतका खास क्रियाकलाप र कार्यक्रम नल्याएको बेलामा बजेटमै सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । कोरोनाले संकटमा पारेको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्ला भन्ने जुन आमअपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात भयो ।

कुनैपनि क्षेत्रले बजेटले हामीलाई ठूलो राहत दियो भनेर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कहीँ पनि फोकस गरेको देखिएन । कनिका छरेजस्तो देखियो ।

तत्काल सम्पन्न नहुने आयोजनामा पनि पैसा छरियो ।

रेल र पानीजहाज जस्ता कुरा पनि देखिन्छन् । प्राथमिकता केमा हो भन्ने अलिकति प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

आन्तरिक श्रमबजारमा करीब ५ लाख थपिन्छन् प्रत्येक वर्ष । अहिले विदेशबाट ५ लाख जति आउने मेरो अनुमान छ । कमसेकम १० लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।

केही मात्र परियोजनामा फोकस गरेर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ जानुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब जति राखेको छ । त्यो पहिला जस्तो झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने काममा प्रयोग भयो भने त त्यसको कुनै अर्थ रहेन । अहिले चुनौतीपूर्ण स्थितिमा हामी छौं । यस्तो बेलामा कर्मकाण्डी बजेट आयो ।

स्वास्थ्यमा यो, त्यो गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कृषिका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । यो त सबै बजेटमा भन्ने गरिएको थियो । पहिला पनि हामी धान निकासी गर्ने स्थितिमा पुग्छौं भनिएको थियो । ती मन्त्री हरि पराजुली हिलो खेल्दा खेल्दै गए । तर चामलको आयात बढेकोबढ्यै छ ।

साधारणतया यस्तो स्थितिमा पूँजीगत खर्च बढेको हेर्न चाहन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च कटौती भएको छ । कूल बजेट रकम पनि कटौती भएको हो । यो बेलामा खर्च धेरै हुन सक्दैन भनेर पूँजीगत खर्च कटौती गरेको होला ।

त्यसमा पनि कर्मचारीको भत्ता के–के कटौती गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यसमा एउटा कुरा के हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले नै हो । चालू खर्च त बढेकै छ । यसलाई धेरै कटौती गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन होला ।

यो असाधारण परिस्थितिमा कर्मकाण्डीभन्दा पनि अलि भिन्न हिसाबले आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

बजेटले धेरै विषय समेटेको छ । स्वास्थ्य, मानवीय संकट र अर्थतन्त्र संकटका बारेमा केही गर्न खोजेजस्तो मलाई लागेको छ । बजेटलाई संकटको वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ ।

हस्पिटल, प्राविधिक क्षमता विस्तार, डाक्टर नर्स मोबिलाइजेसन गर्ने हिसाबले बजेट आएको छ ।

बजेट कोरोनालक्षित देखिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक गर्ने हिसाबले आएको छ । यी बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।

बिजुली, पानी जस्ता महसूलहरूमा छूट दिने भनिएको छ । यसले आमजनतालाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

उद्योग व्यवसायका पुन:संरचनाका लागि लागि ५० अर्ब र १ खर्बबराबरको पुनर्कर्जाको विषय पनि सकारात्मक हो । ब्याज र कर छूटका विषयहरू पनि छन् । सामाजिक आर्थिक पहलकदमी लिएको जस्तो देखिन्छ ।

तर यो बेलामा बजेट साहसिक र निर्मम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बजेटले जोखिम बहन गरेको छैन । खर्चको आकार बढ्दै जाने अवस्थालाई चेक एण्ड कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले आउनुपर्थ्यो । सिंगो अर्थतन्त्र पुनः संरचना गरेर जानुपर्थ्यो ।

विभिन्न कामहरूलाई नतिजामुखी बनाइनेछ भन्नुको सट्टा नतिजामुखी बनाइएको छ भन्नुपर्ने थियो । परिपाटीगत हिसाबले सुधार भएन ।

बजेटमा आयोजना र परियोजनामा खर्च विकेन्द्रित गरियो । अहिले पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पछि पूरा हुने आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट विकेन्द्रित गरियो । ‘फोकस डाइलुट’ भयो । यसको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थानीय तहले धेरै समन्वय गर्न सक्थ्यो । तर स्थानीय तहमा हुने सा-साना आयोजना परियोजनाको जिम्मा पनि केन्द्रले नै लिन खोजिरहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम स्थानीय तहलाई गराउन सकिन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम संघबाटै आउनु राम्रो होइन । राजस्व, वैदेशिक ऋण र आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो महत्त्वाकांक्षा देखियो । व्यावहारिक देखिएन ।