माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक हजार तीन सय मेगावाट ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने योजनाका साथ आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले ‘मिक्स इनर्जी’को अवधारणाअनुरूप जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा वैकल्पिक ऊर्जाको आयोजनालाई एक साथ विकास गर्ने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित अवस्था हेरेर सरकारले मासिक १० युनिट खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क, १५ युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र १५० युनिट खपत गर्ने परिवारलाई १५ प्रतिशत महसुलमा छुट दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी लगानी भएका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, मध्यभोटेकोसी लगायतका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना विभिन्न चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माणका कार्य अघि बढाइने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती, तामाकोसी ५, जगदुल्लालगायतका आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
निकै लामो समयदेखि निर्माणको मोडालिटी तयार हुन नसकेका केही ठूला आयोजनालाई पनि आगामी वर्ष सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने बजेट वक्तव्यमार्फत बताएको छ । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगङ्गा, आँधीखोलालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजनालाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्यलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा देशभित्रका प्रसारण लाइन निर्माणमा बढी जोड दिइएको छ । झापाको अनारमनिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, हेटौँडा–लफ्सीफेदी–रातेमाटे, दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनका लागि बजेट छुट्याएको छ भने ढल्केबरदेखि मजफ्फपुरसम्मको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी लम्कीदेखि बरेली, बुटवलदेखि गोरखपुर र चीनसँग जोडिने गल्छीदेखि केरुङसम्मका प्रसारण लाइन निर्माणको आरम्भ आगामी वर्षबाट शुरू गरिने भएको छ ।
नदी बेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माणलाई आगामी वर्ष प्राथमिकता दिइने भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३६ अर्ब दुई करोड छुट्याइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याई ‘उज्यालो नेपाल’को अभियान सम्पन्न गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश २, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष र कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याइने छ ।
गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत् जडान गर्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि चार अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा सौर्य मिनिग्रिड सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत तराई क्षेत्रमा ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिने छन् । ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोे छ । फोहोरमैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि चार अर्ब १३ करोड छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरिने भएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कार्य अब अलगअलग निकायबाट हुने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने भएको छ ।
काठमाडौँबाट बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला तथा मुलुकका ठूला सहरमा विस्तार गरिने भएको छ । विद्युत् विकासको अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्नेको इजाजतपत्र रद्द गरिने नीतिलाई आगामी वर्षमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने चुलोलगायतका घरायसी सरसामान, सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...