बजेटले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अब २५ रुपैयाँ २० पैसा लाग्नेछ । सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्नले खाना पकाउने मट्टीतेलमा पनि भन्सार दुई रुपैयाँबाट एकैपटक १२ रुपैयाँ पुगेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबाहेक पनि थुप्रै कर छन् । सरकारले इन्धनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक कर, प्रदूषण कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर जम्मा गर्दै आएको छ । यी सबै शीर्षकबाट सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा कर मात्र ५२.७३ रुपैयाँ लिने भएको छ । जब कि पेट्रोलको खरिद मूल्य २१ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र हो । त्यस्तै आयल निगमले प्रशासनिक, प्राविधिक खर्चमा १२ रुपैयाँ नाफा लिनेछ । यसरी पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यको ५५ प्रतिशत रकम सरकारले करको रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाउने भएको छ । 

त्यस्तै, डिजेलबाट ३६.१५ रुपैयाँ र मट्टीतेलबाट १२.८८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठ्नेछ । यसअघि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार विकास कर गत फागुनमा मात्र बढाएर सरकारले १० रुपैयाँ पु¥याएको थियो । 

ठूलो अन्तरमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ र वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नेछ । आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम खपत हुँदा मासिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको थियो । ‘स्थिति सामान्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत पुरानै अवस्थामा आएपछि प्रतिमहिना करिब सात अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व सरकारले पाउनेछ,’ उनले भने । 

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर वृद्धि गर्दा त्यसको भार उपभोक्तामा पर्नेछ । किनभने निगमले करसहित सबै शीर्षकका खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेको छ । यद्यपि, लकडाउनभरि मूल्यवृद्धि नहुने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘सरकारले कर वृद्धि गरे पनि हामीले तत्काल मूल्यवृद्धि गर्र्दैनौँ,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा तथा उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्ने हुँदा यसले बजारभाउ स्वतः बढ्नेछ । यता, विमान कम्पनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास करबापत हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ कर भने हटाएको छ । यो शीर्षकमा मासिक १५–१६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दै आएको थियो ।

भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले भन्सार बढाएर महँगो बनाउनुपरेको तर्क पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘भारतसँग व्यापार र आवागमनको हिसाबले ठूलो आबद्धतामा छौँ । त्यसो हुँदा त्यहाँसँग मूल्य फरक भयो भने सम्हाल्न गाह्रो छ, त्यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ चोरी हुने र भारततर्फ जाने समस्या छ । सो समस्या नियन्त्रणका लागि कर बढाइएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, सुन तस्करी रोक्न यसमा पनि भन्सार बढाइएको उनको तर्क थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर  छ ।