नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमाक्षेत्रलाई लिएर भारतले आफू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले त्यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालले गरिरहेको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेको समेत प्रस्ट पारेको छ ।

तर समाधानको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्नेबारेमा भने भारतको प्रस्ट धारणा आएको छैन । साथै नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’का बारेमा पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपालसँगको गहिरो, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मैत्री सम्बन्धलाई ठूलो महìव दिएको जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै सीमा क्षेत्रमा हालै भएका घटनाक्रममा भारतले नेपालको अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । “हामी नोट गर्दछौँ कि यस मामिलाले नेपालमा यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै ध्यानपूर्वक विचार गरिरहेको छ । विश्वास र विश्वासको वातावरणमा आपसी संवेदनशीलता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा भारत आफ्ना सबै छिमेकीसँग संलग्न हुन खुला छ” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा हालका वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्च पथमा रहेको जनाउँदै अझ विस्तार र विविध द्विपक्षीय सहयोग र विकासका साथ अगाडि बढ्ने बताएको छ । ‘नेपालमा यातायात सञ्जाल परियोजनाका लागि भारतको सहयोग बढेकोबाट त्यो स्पष्ट हुन्छ’ भनिएको छ । यसले ठूला र महìवपूर्ण परियोजनाको समयमै कार्यान्वयनमा परिणाम दिएको औँल्याएको छ ।

यस चुनौतीपूर्ण समयमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीसँग लड्न भारतले मेडिकल आपूर्ति र अन्य सुविधाका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याइरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । जसका लागि नेपाललाई औषधिलगायतका सामग्रीको अत्यावश्यक व्यापार र आपूर्ति सुनिश्चित गरेको पनि उल्लेख छ ।

नेपालको भू–भाग रहेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा र महाकाली सीमा नाका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणासहित दुई पटक ‘कूटनीतिक नोट’ भारतलाई पठाइसकेको छ । साथै वार्ताका लागि समेत आह्वान गरेको छ । सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा त्यो भूमि आफूतिर पारेको थियो । लिपुलेकमा सडक बनाएको विषयमा नेपालले भारतसँग छलफल गर्न चाहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजले त्यो भूमि नेपालको रहेको प्रस्ट रहे पनि त्यो विषयमा भारतले औपचारिक जवाफ दिन बाँकी छ । त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि भएको प्रस्ट्याउँदै वार्ताको आह्वानसहित वैशाख २९ गते सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । पछिल्लो कूटनीतिक नोटमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट पक्ष राख्दै भारतको एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने बताएको छ ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदी पूूर्वका भूू–भाग नेपालको हो । जसअनुसार नदी पूर्व पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र गब्रयाङ गाउँ नेपालमा पर्छन् । सुगौली सन्धिपछि भारतस्थित ब्रिटिस अफिसर जे आदमले नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट एवं तत्कालीन अधिकारी एड्वार्ड गार्डनरलाई सन् १८१७ फेबु्रअरी ४ मा पत्र लेखे । तत्कालीन कुमाउ प्रान्त ब्रिटिस इन्डिया मातहतको नभई नेपालको भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्नाअन्तर्गतको त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनू भन्ने उल्लेख छ । सन् १८१७ मार्च २२ मा जे आदमले ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट तत्कालीन कुमाउका कार्यबाहक कमिसनर जी डब्लु ट्रललाई लेखेको पत्रमा सो स्पष्ट गरिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।