काठमाडौँ — भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै भित्रिएका नेपालीलाई घरसम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक सवारीसाधन व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपाल प्रवेश गरेकाहरूको तीनपुस्ते विवरण संकलनका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने र त्यसपछि सेनाले व्यवस्था गरेका सवारीसाधनमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसतर्फ पठाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।

यसका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यातायात व्यवसायीलाई आवश्यक सवारीसाधन उपलव्ध गराइदिनेबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा लकडाउन हटाएसँगै नेपालीको रेखदेख र दैनिक जीवन निर्वाहमा चासो दिन छाडेपछि सरकार स्वयंले नै पहल गरेर उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन लागेको हो ।
त्यसकै लागि सीमावर्ती जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयसहित प्रदेशस्थित सुरक्षा संयन्त्रमार्फत भारतीय सिमानामा आएर रोकिएकाको विवरण संकलन कार्य भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । सेनाले बनाएको खाकाअनुसार तत्काल भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट ९ लाख जना स्वदेश भित्रिन सक्ने अनुमान छ ।

‘भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउन चाहनेको विवरण संकलन कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जो–जो आउन चाहेका छन्, तोकिएका नाकामा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार नाकामै सवारी व्यवस्था गरिने र सम्बन्धित प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर कोरोना संक्रमण नभएको भेटिएपछि मात्रै उनीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेखित स्थानीय तहमा सरकारले व्यवस्था गरेका गाडीमा पठाइने बताए । सेनाले व्यवस्थापन गरेको सवारीसाधनमा भाडा भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । ‘भारतबाट आएका सबैको विवरण संकलन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नाकामा आइपुगेकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच समन्वय भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

तर भारतबाट भित्रिनेको चाप बढेसँगै स्थानीय सरकारले चासो नै नगरेको गुनासोपछि गृहले स्थानीय प्रशासनलाई यसका लागि चुस्त व्यवस्थापन र समन्वयका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतबाट आएकालाई राख्न अहिलेको क्वारेन्टाइन पर्याप्त नभएको भन्दै विभिन्न पालिकाहरूले संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोगसमेत मागेको र यसको उचित व्यवस्थापन पनि गरिने उनले बताए ।

वैशाख १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आउन चाहने नेपालीलाई सरकारले नै पहल गरेर ल्याउने र १४ दिनसम्म तोकिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिका आधारमा भारतबाट आउन चाहनेले दक्षिणतर्फ पूर्वको पशुपतिनगरदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मका २० वटा नाकामात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । गत चैत ५ यतामात्रै भारतबाट ५ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश आइपुगेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये कतिपय लुकीछिपी आउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिएको घटना पनि बाहिर आइसकेका छन् । थप संक्रमण फैलिन नदिन २० वटा नाकामार्फत सरकारी तहबाटै नेपालीलाई भित्र्याउन लागिएको शर्माले बताए ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले विदेशबाट आउने करिब ९ लाख मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको बताए । विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्‍याउने तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउन सीसीएमसी बैठकमा आग्रह गरिएको उनले बताए । यसैबीच हवाईमार्गबाट आउने जोकोहीले पनि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य रूपमा बस्नै पर्नेछ ।

‘विदेशबाट आउने सबैको आरडीटी परीक्षण गराएर तोकिएको क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हुने खानेहरू हामी आफ्नै घरमा जान्छौं पनि भन्न सक्छन्, त्यो सुविधा कसैलाई पनि हुँदैन । अनिवार्य रूपमा १४ दिन तोकिएका क्वारेन्टाइनमा राखेर अनिमात्रै होम क्वारेन्टाइनमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।