शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारको यो निर्णयले धेरैलाई खुशी भने दिएको छैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले लकडाउन एउटा ढोंग मात्र रहेको फाट्टफुट्ट लेख्न थालेका छन् भने जनस्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाबाट भन्दा पनि बढी अन्य रोग र अवसादबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘लकडाउन बढाउनेभन्दा अरू सरकारको काम देखिएको छैन,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले दिनको १५ देखि १८ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । आर्थिक दबाब परेको छ मानिसहरूलाई । बच्चाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । युनिसेफले यस्तै चल्दै जाने हो भने अबको ६ महिनामा ६ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुनेछ भनेर चेतावनी दिइसकेको छ ।’

लकडाउनको मोडालिटी के हुने,छैन जवाफ !

यद्यपि शनिवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी केही हेरफेर गर्नेबारेमा कुराकानी भएको स्मरण गर्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई परिस्थितिको गाम्भीर्यताका बारेमा पूरै थाहा छ । सरकारले केही गरेन भन्न मिल्दैन ।’

मोडालिटी कसरी परिवर्तन गर्ने त ? यसको जवाफ ती मन्त्रीसँग थिएन र छैन ।

अहिले केही दिनमै कोभिड– १९ को संक्रमण दोब्बर देखिन थालेको छ । विशेष गरेर भारतबाट आउनेहरूमा यसको फैलावट तीव्र छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्ड नअपनाएका कारण नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमण अनियन्त्रित हुँदै गइरहेको त बताएका छन्, तर देशको नेतृत्व गर्नेहरूको काम समस्या पत्ता लगाउनु मात्र होइन, त्यसको समाधान पनि गर्नु हो ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका ती मन्त्रीले थपे, ‘अहिले देश कोरोनासँग मात्र लडिरहेको छैन । यसले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र ती नकारात्मक प्रभावका विरुद्धमा पनि लड्नुपरेको छ । अहिलेको अवस्था साँच्चिकै गाह्रो अवस्था हो । यो बेलामा सबै जनता, मिडिया, व्यवसायी, डाक्टर लगायतले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।’

सरकारको थाप्लोमा नयाँ जिम्मेवारी – विदेशबाट आउनेको व्यवस्थापन

लकडाउनको मोडालिटीको चर्चा चल्न थालेको महिनौं हुन लागिसक्यो । यो बीचमा सरकारको थाप्लोमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने काम थपिएको छ । तर सरकार त्यसमा पनि प्रस्ट छैन ।

केही दिनमा दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय नेपालीलाई नेपाल ल्याउने गरी कार्यविधि तयार भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । तर विदेशबाट नेपाली ल्याएर कहाँ राख्ने, कतिदिन राख्ने, परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ ।

दैनिक ३५ सय जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । विदेशबाट आउनेलाई परीक्षण गर्ने कि क्वारेन्टाइनमा रहेका सम्भावित संक्रमितहरूको परीक्षण गर्ने भन्नेमा सरकार दोधारे देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भयङ्कर अन्योलको भुमरीमा !

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘स्थिति भयावह हुँदै गइरहेको छ । विदेशबाट आउनेलाई परीक्षण गर्न सकिने स्थिति छैन । अहिले दैनिक पुष्टि भएका संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हुन सकेको छैन ।’

के कुरा प्रस्ट भइसकेको छ भने आउने दिनहरूमा कोभिड– १९ सँग कसरी लड्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागकै कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।

सरकारले लकडाउनको उचित मोडालिटी तय गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र झन् धरासायी हुने देखिएको छ ।

सुरक्षाका मापदण्डहरू पुर्‍याएर केही उद्योगधन्दा खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको भएपनि अन्तरनिर्भरताका कारण खोलिनुपर्ने सबै उद्योगधन्दा खोलिएको छैन ।

उद्योगपति, व्यापारी र व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुभन्दा पनि सरकारसँग राहतका अपेक्षाहरू बढी गरेका देखिन्छन् ।

६ महिना लकडाउन गरियो र सातौं महिनामा महामारी अनियन्त्रित भए के गर्ने ?

जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर दीक्षित भन्छन्, ‘सरकारको उपस्थिति लकडाउन थप्नमा मात्र देखिएको छ । लकडाउन मात्र भनेर बसिरहे परिस्थिति झन् भयावह बन्दै जाने निश्चित छ ।

६ महिनासम्म पनि लकडाउन यदि गरियो र सातौँ महिनामा कोभिड– १९ यो भन्दा बढी अनियन्त्रित भयो भने के गर्ने ?’

उनले केही मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेसम्म पनि लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो । सरकार लाचार मात्र होइन, मूर्ख बनिरहेको छ ।’

पर्यटन व्यवसाय पुरानै स्थितिमा फर्केला भन्ने आशा छैन !

कतिपय व्यवसायीहरूलाई आफू पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छु भन्ने कुनै आत्मविश्वास छैन ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पर्यटन व्यवसायी सीताराम सापकोटा भन्छन्, ‘२ वर्षका लागि होटल पर्यटन त गयो नै । हामी चुप लाग्नुशिवाय अरू कुनै उपाय छैन ।’

उनले लकडाउन संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भएपनि व्यापार व्यवसाय धरासायी हुन नदिन केही उपायहरू अपनाउन सकिने तर्क गरे । ‘व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने पनि लकडाउनले वाक्क लगाइसक्यो, व्यवसायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसले सबै बर्बाद गरिसक्यो ।’

उनलाई केही वर्षमा आफ्नो व्यवसाय पुरानै हिसाबले फर्केला भन्ने विश्वास छैन । ‘पर्यटन व्यवसायमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विदेशी पर्यटकको हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यो ठप्प भएपछि हाम्रो केही लाग्दैन ।’

सरकारको विकेन्द्रीकृत प्राथमिकता !

यस्तो अवस्थामा सरकार थप केही मुद्दामा फसेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र एक खालको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । पार्टीका बैठकहरू बसिरहेका छन् तर निष्कर्षहरू निस्केका छैनन् ।

सीमा विवादका कारण सरकार यतिबेला भारतीय संस्थापन पक्षको आँखाको कसिंगर बनेको छ । समस्याको कूटनीतिक समाधान गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ । नक्सायुद्धकै कारण यतिबेला नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध खराब परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने – ‘कतिपय दु:ख सरकारले नै निम्त्याएको छ । कोरोनाविरुद्ध फोकस हुनुपर्ने सरकार कहिले अध्यादेशको पछि लागेको छ । कहिले एमसीसीको पछि लागेको छ । कहिले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको छ । कोभिड– १९ को नियन्त्रण हुन नसक्नुमा यी सबै कुराहरू पनि जिम्मेवार छन् ।’