स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रोकिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्न यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तिम कसरतमा जुटेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीपछि जारी लकडाउनका बीच कानून संशोधन गरेर भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तातेको हो ।

प्रदेश सभाको जेठ १३ गतेदेखि शुरु भएको छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पास भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहले छलफलका लागि पेश गरेको सो विधेयक सभाबाट पास भई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेश गरिएको बताए । सो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन रहेको हो ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले शब्दावली परिवर्तनका साथै केही छुटेको सुविधा थप गरी सेवा सुविधा दिने गरी ऐन आउन लागेको बताए ।

उनले भने, ‘एकमुष्ट रकम नभएपनि शीर्षक परिवर्तन गरेर वा थप गरेर पहिलेकै रकम सुविधाको रुपमा दिन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।’

पहिलेको ऐनमा वडा सदस्यहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताउँदै सभापति चौधरीले अब वडा सदस्यहरूले पनि निश्चित रकमसहितको सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन भई आउन लागेको बताए ।

सभापति चौधरीका अनुसार अब सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले महिनामा कम्तिमा ४ पटक बैठक भत्ता लिन सक्नेछन् । उनीहरूको प्रति बैठक भत्ता ५ सयदेखि २५ सयसम्म रहेको छ ।

थरीथरीका विलासी सुविधा

उनीहरूले बैठक भत्ताका साथै यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वादेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० किमिमको सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत कार्तिक १ गते  सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक लिन नपाइने फैसाला सुनाएको थियो ।

फैसलाअनुसार पारिश्रमिक कटौती भएपछि जनप्रतिनिधिले खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

विगतमा सुदूरपश्चिमस्थित उपमहानरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार र वडा सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।

नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउँथे भने गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए ।

तर हाल कानुन संशोधन गरेर सुविधा दिन थालिएपछि शीर्षक परिवर्तन गरेर सुविधा दिन खोज्नु पनि संविधान विपरीत रहेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको २९ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’

आदेशमा थपिएको छ – ‘त्यसैले प्रदेशहरूले जारी गरेको उल्लेखित ऐनमा गरिएको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसूची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकमसम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरूपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुने ठहर छ । त्यो संविधानको भाषा र भावना विपरीत हुने देखिन्छ ।’

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)