अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम निकासा हुने बताएका छन ।

अनुदान रकम चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर संसदले छिटो निर्णय गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीको सहयोगमा ३ वर्षदेखि निरन्तर केही काम गरिरहेको बताएका छन् । 

‘स्रोतको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । एमसीसीको सहयोगमा ३ वर्षदेखि निरन्तर केही काम गर्दै आएका छौं । अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्र निकासा हुन्छ, जतिबेला संसदमा विचाराधिन सम्झौतापत्र अनुमोदन गर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसमा सम्माननीय प्रमले नीति तथा कार्यक्रमको छलफल दिँदा जवाफ दिइसक्नुभएको छ ।’

यसअघि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता आइपरेको बताएका थिए । 

नेपालले विद्युत्को व्यापार गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा एमसीसीको सहयोग लिएर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । 

एमसीसीको रमकमार्फत बन्ने प्रसारण लाइन बजेटमा समावेश गरिएपछि यसले नेकपाभित्र विवाद बल्झाएको छ । केही दिनअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसी यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

बजेटमाथि आइतवार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमसीसीको प्रसंग उठेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दूर्गा पौडेल र नेमकिपाका प्रेम सुवालले अर्थमन्त्रीसँग एमसीसीको रकमबारे प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।  

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘एमसीसी सम्झौता भएको र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । संसदले अन्यथा निर्णय नगरुञ्जेल अगाडि बढ्दैन । सहायता चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्यो भन्ने निर्णय भएपछि मात्र सरकारले कारवाही अगाडि बढाउँछ ।’

प्रतिप्रश्न गर्दै पौडेलले पारित नै नभएको एमसीसीको कुरा अनुसूचीको किन राख्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरिन् भने सुवालले एमसीसी खारेज गर्न माग गरे ।