सरकारले सरसफाइ र स्वच्छताका लागि तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो गरिएको छ ।

सोमवार नेपाल पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको महिनावारी स्वच्छता बुझाइ विषयक छलफलमा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो गरे ।

गत वर्ष सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट शौचालय बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । ‘यो खुशीको कुरा हो तर यस अवधिमा गत वर्ष कति काम भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो,’ सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा काम गर्ने एरोसानका नेपाल प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई विश्वास नगरेको, त्यहाँ भएको स्रोत, सीप र प्रविधिलाई उपयोग नगरेका कारण सरकारलाई सघाउन पनि सजिलो छैन ।’

सरकारले सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्न घोषणा गरेका कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र समेटिन नसकिनु अर्को आश्चर्य भएको अमात्यले बताए ।

प्रतिकूल परिस्थितिमा महिनावारीसँग सम्बन्धित जटिलता कम गर्न पुरुष, परिवार र सरकारको दायित्व, स्वच्छतासँग खानेपानी सम्बन्धित पूर्वाधारको पर्याप्तता, दीगो विकासका लागि स्वच्छता सम्बन्धी सूचक पूरा गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रगत भूमिकामा आमसञ्चारको भूमिका छलफलमा उठाइएका थिए । 

जनचासोका विषयलाई विधागत पत्रकारितामार्फत उठान गरिरहेको बताउँदै छलफलमा मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले खानेपानी र सरसफाइका विषयलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउन सहकर्मीलाई आग्रह गरे । ‘पत्रकारहरू पेशामा रहँदा पत्रकार हुन्छन् । बाँकी समय सामाजिक हुन्छन् । यस समयलाई महसूस गरेर सामाजिक बिषयलाई उठाउनु पत्रकारको दायित्व हो,’ मञ्चका महासचिव बिमलकुमार थापाले भने ।

‘खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताले व्यक्तिको व्यक्तित्वसँगै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित मुद्दा हो,’ छलफलमा मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख चन्द्रमणि भट्टराईले भने । उनले दीगो विकास लक्ष्यलाई सूचक मानेर स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयमाथि नियमित निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलपछि सहभागीलाई महिनावारी स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाग्री प्रदान गरिएको थियो ।