दैलेखको नारायण नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा कोरोना ‘पोजेटिभ’ ३४ जनासँगै आफूहरूलाई राखिएको भन्दै त्यहाँ रहेका २१८ जनाले सोमवार नाराबाजी गरे । 

कोरोना पहिचानको नतिजा आएको ३ दिन बितिसक्दासमेत आइसोलेसन वार्डमा नराखिएकामा आक्रोशितले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि बल्ल अलग गराइयो । क्वारेन्टाइनमा रहेकाले पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै थिए । स्थानीय प्रशासनले र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) परीक्षण गरेर घर पठायो ।  

आरडीटी पोजेटिभ देखिएका ४ युवालाई दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले भैंसीगोठमा राखेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आयो । आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेलाई जंगल छेउको रुग्ण गोठमा लगेर राख्दा संक्रमितको मनोबल कमजोर हुने भन्दै गाउँपालिकाको सर्वत्र आलोचना भयो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भैरवीले पनि आरडीटी परीक्षण गरी घर पठायो ।

जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइमा आरडीटी विधि भरपर्दो मानिँदैन तर यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने झन्झटले स्थानीय तहले आरडीटी परीक्षणकै भरमा ‘होम क्वारेन्टाइन’ बस्ने शर्तमा बिदाइ गर्ने गरेको छ । 

जुम्ला सदरमुकाम खलंगामै स्थानीय जनप्रतिनिधिले भारतबाट फर्केकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नमान्दा सिधै घरै जान बाध्य भए । कर्णालीका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यतिबेला कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने खतरा देखिएको छ । जुम्लामा २ जना सुरक्षाकर्मी र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १ जना ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नै नभएकालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि संक्रमण समुदायमा फैलिइसकेको पुष्टि भएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा. केएन पौडेलले कर्णालीमा पनि कोरोना समुदायमा फैलिएको संकेत देखापरेको बताउँछन् ।

क्वारेन्टाइनमा नाराबाजी हुनु, एउटै कोठामा धेरै जनालाई राख्नु, खानेपानीका लागि क्वारेन्टाइनबाटै आन्दोलन गर्नु कर्णालीका लागि सामान्य ठानिएको छ । यहाँका क्वारेन्टाइनबाट दैनिकजसो आउने खबर यस्तै हुन् । क्वारेन्टाइनमा आधारभूत सेवा सुविधा नहुँदा त्यहाँ बस्नेहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो । कर्णाली कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र नै बनेको दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का एकैपटक सयौंको संख्यामा नागरिक भारतबाट फर्किंदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन् ।

‘मंगलवार मात्रै १ हजार ४०० नागरिक दैलेख हिँडेको सूचना छ, तीनलाई व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर रिपोर्ट ढिला आउँदा झनै समस्या भएको छ, स्वाब संकलन गरेको १ हप्तापछि रिपोर्ट आउँछ, त्यसले गर्दा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले भारतबाट १ हजार २०० नागरिक फर्कने अनुमान गरेको थियो तर फर्किए २ हजार । अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले ४२ स्कूल/क्याम्पसका भवनमा व्यवस्थापन गरेको बताए । ‘अलग–अलग राख्ने अवस्था छैन, बरु कोरोना सचेतनाका साथै मनोपरामर्शका माध्यमबाट क्वारेन्टाइन बसेकाहरूको मनोबल उच्च बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरले विभिन्न क्याम्पस र स्कूलमा गरी सात स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरका क्वारेन्टाइनमा सामाजिक न दूरी कायम गरिएको छ न त खानेपानीलगायत आधारभूत सेवा सुविधा नै उपलब्ध छ । यहाँ भारतबाट आएका २५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । 

क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्थामा शनिवार दुल्लुका ३५ वर्षीय युवाको मृत्यु भयो । दुल्लु अस्पताल नजिक विद्युत् प्राधिकरणको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिए पनि स्वाब परीक्षणपश्चात् कोरोना पोजेटिभ देखियो । उनी बेहोस भएर ढलेको झण्डै ४ घण्टासम्म नजिकै रहेको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आउन मानेनन् ।

‘क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको नियमित आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्नु त टाढैको कुरा भइहाल्यो बेहोस हुँदासम्म स्वास्थ्यकर्मी आएनन्,’ मृतकका दाजु कृष्णबहादुर थापाले भने, ‘क्वारेन्टाइन नबसेको भए उसको मृत्यु हुने थिएन, उपचारै नपाएर ज्यान गयो ।’ कतिपय स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई मनोपरामर्श दिने काम गरिरहेका छन् ।

आठबीस नगरका उपप्रमुख दीपा बोहरा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र परीक्षणजत्तिकै उनीहरुका लागि मनोबल उच्च पार्ने परामर्श दिन जरुरी रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार २८ विद्यालयमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा दैनिक पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत स्वास्थ्य जाँच र परामर्श दिने काम गरिरहेका छन् ।

भारत सरकारले जेठ १ गतेदेखि रेल तथा बस सेवा सञ्चालन गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली घर फर्कने क्रम ह्वात्तै बढेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २८ हजार ७५४ कर्णालीवासी भारतबाट भित्रिएका छन् । तीमध्ये ११ हजार १९७ दैलेखका मात्रै छन् । अझै फर्कने क्रम जारी छ । प्रदेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुँदा भारतबाट फर्किएका आ–आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको हो । त्यसको समन्वय, सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । प्रशासनले पनि उचित समन्वय गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन कोरोना फैलाउने केन्द्र बन्ने सबैमा चिन्ता छ । क्वारेन्टाइनमा पिउने पानीसम्म नपाउँदा मानिस भागेर गाउँ जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि भरपर्दो कदम चाल्न नसक्दा यतिबेला कर्णाली कोरोनाको अर्को ‘इपिसेन्टर’ बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । परीक्षणको नतिजाले यही तथ्यले पुष्टि गर्छ । बुधवार दिउँसोसम्म कर्णालीमा २७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनाका साथै एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला र मुुगुमा संक्रमित पहिचान भइसकेका छन् ।

मुगुका १ जना महिलाबाहेक सबै भारतबाट आएका हुन् । जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको पीसीआर परीक्षण हुन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकार निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन

नेपालमा कोरोना संक्रमण देखापरेको ४ महिनासम्म कर्णाली ‘ग्रिन जोन’मै थियो । ग्रिन जोनमा हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई यसविरुद्धको प्रतिकार्यमा जुट्न पर्याप्त समय थियो । यस अवधिमा पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमै १ हजार शय्याको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनाको व्यवस्थापनमा खुलामञ्चमा ४०० शय्या मात्रै निर्माण गरिए । जसले गर्दा भारतबाट फर्किएका माथिल्लो कर्णाली भेगकालाई यहाँ राख्ने क्वारेन्टाइन नहुँदा सिधै गाउँ पठाइयो । 

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रवेश गर्ने नाका बबई र हर्रेमा १०० शय्या क्षमताको क्वारेन्टाइनका साथै भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा नभएको सूची यतिमा सीमित छैन, ‘मेडिकल मार्च’ नाम दिएको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढेन । कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी)’ ले सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई उक्त योजना लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको उद्देश्य थियो, जहाँ कोरोना संक्रमित बिरामी त्यहीँ चिकित्सकसहितको सेवा अर्थात् संक्रमितलाई एम्बुलेन्समा बोकेर प्रदेश अस्पताल ल्याउनुभन्दा हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर गाउँमै पुगेर उपचार गर्ने । 

जब प्रदेशमै पहिलो संक्रमित पश्चिम दैलेखमा फेला परे, ५ दिनसम्म उनको उपचारमा अलमल गरियो । आठबीसकी उपप्रमुख बोहरा भन्छिन्, ‘यदि मेडिकल मार्चकै अवधारणा हो भने उहाँको उपचार स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहीँ पुग्नुपथ्र्यो, प्रदेश सरकारले सञ्चारमा आउनका लागिमात्र निर्णय गर्छ, कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदैन ।’

सत्तारुढ नेकपाकै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रतिकार्यमा पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दा कर्णाली थप जोखिमतर्फ धकेलिएको बताउँछन् । ‘एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा छन्, न त उपचार गर्ने केन्द्र,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको छ, स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कोरोना रोकथामका प्रयासले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् ।’

उपचारमा चुनौती

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि उपचारमा चुनौती देखिएको छ । जिल्ला अस्पतालमै पर्याप्त आइसोलेसन शय्या छैनन् । प्रदेशभर ५५० आइसोलेसन शय्या, ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटर छन् । प्रदेश सरकारले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा पूर्वाधार विकास गरेको छ ।

जुम्लामा १२०, सुर्खेतमा ८५ र चौरजहारीमा १५ शय्या मात्र छन् । संक्रमणको चाप बढिरहेको दैलेखमा जिल्ला अस्पताल र दुल्लु अस्पतालमा गरी ४१ शय्या आइसोलेसन छन् । 

दैलेखमा मात्रै संक्रमितको संख्या १०५ पुगेको छ । दैलेख जिल्ला अस्पतालका कोभिड–१९ फोकल पर्सन थीरप्रसाद रेग्मीका अनुसार जिल्ला अस्पताल, सरस्वती मावि र वृद्धाश्रम गरी सञ्चालनमा ल्याइएका आइसोलेसन वार्डमा अहिले ८२ जना संक्रमितलाई राखिएको छ भने दुल्लुमा ७, आठबीसमा १, नौमूलेमा १ र सुर्खेतमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ ।

‘संक्रमित ह्वात्तै थपिँदै छन्, कहाँ राखेर उपचार गर्ने ठूलो समस्या छ,’ फोकल पर्सन रेग्मीले भने । दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ स्थित लक्ष्मी मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका १ युवकमा जेठ ५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । प्रदेशकै पहिलो संक्रमितलाई गर्ने व्यवहारमै प्रदेश सरकार चुक्यो । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा ल्याउन एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा थियो न त कहाँ उपचार गर्ने भन्ने टुंगो । जसले गर्दा पहिलो संक्रमितलाई उपचार गर्न हतारहतार नारायण नगरपालिका–८ तर्ताङस्थित सरस्वती माविमा आइसोलेसन बनाइयो । विद्यालयमा राख्दा बिरामीको मनोबल कमजोर हुने भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि अन्ततः कोरोना विशेष अस्पताल सुर्खेत ल्याइयो । हाल प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा ५३ जना संक्रमित छन् । उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । अहिलेकै गतिमा संक्रमित बढ्दै गए आइसोलेसन वार्डको अभाव हुने र क्वारेन्टाइनमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आइसोलेसन शय्या र पीसीआर मशिन थप गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले प्रदेशका १० वटा जिल्लामा गरी २ हजार आइसोलेसन शय्या र थप २ वटा आरटी पीसीआर मशिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल जुम्ला र सुर्खेतमा २ वटा आरटी पीसीआर मशिन छन् । अब खरिद गर्न लागिएका मशिन एउटा दैलेख र अर्को सुर्खेतमै जडान गर्ने तयारी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रयोगमा ल्याइएका मेसिनले परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि खरिद गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मशिन, किट, आइसोलेसन शय्याका लागि ४ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गर्न रकमान्तर गरिसकेको जनाएको छ । – प्रकाश अधिकारी/रासस