पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गत जेठ २ गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरियो ।
नेपालको सार्वभौम संसदको बहुमतद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । नेपालका सबै सरकारी लिखत र पाठ्यक्रमहरूमा नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने निर्णय गरियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पर्सिपल्ट नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो । आज देशभर मात्र होइन, विश्व राजनीतिक बजारमा समेत यो विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ ।
५८ वर्षदेखि भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेर अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गराउनका लागि विगतमा पटक–पटक सरकारी र जनस्तरबाट आवाज पनि उठेका थिए तर नेपाल र भारतको उच्च सरकारी तहमा गम्भीरतापूर्वक औपचारिक रुपमा यो एजेण्डा प्रवेश भएको थिएन ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्री स्तरमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने समझदारी भएसँगै यो विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो । बाहिर त्यति चर्चा नभए पनि देशभित्र यो विषय निकै गम्भीरताका साथ उठिरहेको थियो ।
हालै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बाटोको उद्घाटन गरेसँगै यो विषय जनस्तरबाटै गम्भीर रुपमा उठेको हो । जसलाई नेपाल सरकारले औपचारिक र संस्थागत हिसाबले उठान गर्ने निर्णयका साथ स्पष्ट रुपमा अघि बढेको छ ।
सारा विश्व कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भइरहेका बेलामा नेपाल–भारतको यो सीमा विवादले समस्यालाई अर्को दिशामा मोडिएको छ । भारतमा मात्रै १ लाखभन्दा बढी संक्रमित र नेपालमा २ हजारभन्दा बढी संक्रमित साथै भारतमा ३ हजारको हाराहारीमा मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
संसारभर ३ लाखभन्दा बढी मान्छेको महामारीका कारण निधन भइसकेको छ । यो विषम परिस्थितिमा सिंगो विश्व एकढिक्का भएर कोरोनाका विरुद्ध लडाइँ लड्नुपर्ने बेलामा विकसित घटनाक्रमले नेपाल र भारतलाई नयाँ ढंगले तताइरहेको छ । जुन घटना यतिबेला अपेक्षित थिएन ।
प्रत्येक देशभक्त नागरिकलाई आफ्नो जीवनभन्दा हजारौं गुणा मूल्यवान राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान नेपालको घटनाक्रम हेरे पुग्छ । ५० दिनभन्दा बढी बन्दाबन्दीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बजार सम्पूर्ण ठप्प छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं मजदुरहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । तिनका परिवारको बिचल्ली भौतिक र मानसिक रुपमा कति हुनसक्छ ? यो त अनुमानको विषय मात्र हो । निम्न आयस्रोत भएका गरीब किसान र मजदुरहरू खाद्यान्न लगायतका तमाम समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अपेक्षित रुपमा रोगको परीक्षण हुन नसक्दा आम जनतामा मानसिक थकान र चिन्ता व्याप्त छ । देश र जनताको यो विषम परिस्थितिमा पनि जब राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्यो, सिंगो देश एक ढिक्का भयो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी पहलकदमी एकदमै फितलो थियो । देशका विभिन्न तह र तप्काका नागरिकले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिए । विशेषगरी अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने थियो । राहत तथा सहुलियतका विशेष प्याकेजहरू यतिबेला अपेक्षाको विषय थियो । त्यतापट्टि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेभन्दा पनि अलि बढी सतही खालको विषयवस्तुमा केन्द्रित थियो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले आम जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चुकेको थियो तर ६ दशक पुरानो कालापानीको विषयले ती सबै अपेक्षाहरू शान्त पारिदियो । आज सिंगो देश एकढिक्का भएर हाम्रो राष्ट्रियताको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएको छ ।
राष्ट्रियता र जनतन्त्रको एजेण्डा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापनाकालदेखिकै स्पष्ट मुद्दा हुन् । टुटफुट र विभाजनमा हुँदा होस् या एकतावद्ध हुँदा होस् नेकपाको मूल एजेन्डामा राष्ट्रियता कायम रहिरह्यो । राष्ट्रियताका लागि ठूल्ठूला आन्दोलन नेकपाको नेतृत्वमा सञ्चालित भएको इतिहास छ । नेकपाको दस्तावेजमा यो कुरा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लोपटक भारतले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा नेकपाको दोस्रो बैठक गत माघमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो कि नेपालको भूमि समेटेर तयार गरिएको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्नू । यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, भारतसँग वार्ता गरेर अथवा कूटनीतिक पहल गरेर जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष थियो ।
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्देशन साथै सचिवालय बैठकको निर्णय हुँदै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत संलग्न गरेर व्यवस्थित ढंगले राष्ट्रियताको मुद्दालाई अघि बढाएको छ । यो निर्णयमा आइपुग्नुभन्दा पहिले सरकारले आफ्ना थुप्रै राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल पनि अघि बढाएको थियो । यी सबै प्रयत्नलाई बेवास्ता गरेको भारतले नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयपश्चात बल्ल आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यो मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जोडिएको चीनले समेत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यति मात्रै होइन, बिस्तारै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गइरहेको छ । यस घटनाले उत्पन्न परिणामको आकलन तत्काल गर्न त नसकिएला तर यति कुरा स्पष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ कि अब यो मुद्दाको छिनोफानो ढिलोचाँडो हुने नै छ ।
यो मुद्दा जुन समयमा उठेको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ धरातलमा खडा गरिदिएको छ । आन्तरिक राजनीतिका तमाम पाटा–पक्षलाई नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण गरिदिएको छ । वक्ररेखामा अगाडि बढ्न थालेको नेपाली राजनीतिलाई स्पष्ट र सिधा मार्गमा अघि बढाइदिएको छ । आन्तरिक अन्तर्विरोधका तमाम उल्झनहरूमा फसिरहेको नेपाली राजनीतिलाई तत्कालीन हिसाबले समाधान निकालिदिएको छ । अर्कोतिर आफूलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हैसियतमा उठाउन तल्लीन भारतलाई यो घटना फलामको चिउरा हुने निश्चित छ । दक्षिण एशियामा आफ्ना छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न नसकेको भारतका लागि स्थायी मित्रराष्ट्र नेपालसँगको सीमा अतिक्रमणको घटनाले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
विश्वका २ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको बीचमा गत वर्षदेखि नै व्यापारिक युद्ध उत्कर्षमा छ । कोरोनाको महामारीपश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रति अमेरिकी रबैया र चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उसको रणनितिबाट विश्व राजनीतिक परिघटनामा नयाँ विकासको सम्भावना देखापरेको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक क्युवा, भेनेजुयला लगायतका देशहरूसँग मात्रै होइन, इरान र उत्तर कोरियासँग समेत अमेरिकी तनाव बढिरहेको छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकास र विस्तारमा अमेरिकी सक्रियता जुन हिसाबले बढेको छ, त्यसले पनि विश्व राजनीतिको नयाँ आयामलाई संकेत गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पका बेला विपत व्यवस्थापनको तालिम र सहकार्यका निम्ति नेपालमा भित्रिएको अमेरिकी सेनाको टुकडी अहिले पनि नेपाली सेनाको साथमा रहेर विविध कार्यहरू गरिरहेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नामबाट नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति औपचारिक रुपमा कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने विषयमा नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण देखापर्यो, त्यसले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ आयाम दिने निश्चित छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा करीब–करीब निष्क्रिय जस्तै रहेको र युरोपभर आलोचना खेपिरहेको युरोपियन युनियनको नेपालमा सक्रियता अहिले पनि कायमै छ । यसले पनि नेपाली राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई अझ व्यापक गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे जसरी विकास भएपनि भारतले नेपालमाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप गरेको छ यसले नेपालको भन्दा पनि स्वयं भारतको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धुमिल भएको छ । यदि साँच्चिकै नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ताको लागि भारतसँग न्यायिक लडाइँ लड्यो भने जीत नेपालको हुने निश्चित त छँदैछ, त्यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अझ बढी कमजोर बनाउने छ । भारतले सिक्किम, काश्मीर र गोवा जबरजस्त अतिक्रमण गरेर आफ्नो देशमा बिलय गरायो । त्यसको मूल्य भारतले अहिले पनि चुकाइरहेको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशसँग भारतको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । यो परिवेशमा सामरिक महत्त्वको एउटा भूभागको लागि भारतले नेपालसँग टसल गरिरहने कुरा उसैको लागि पनि हितकर छैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा थुप्रै तितामिठा परिघटनाहरू छन् । भौगोलिक अवस्थिति मात्रै होइन सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका तमाम सम्बन्धहरूको जालोमा नेपाल र भारत एकआपसमा जेलिएका छन् । मूलतः मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका यी २ देशले समस्याको समाधान वार्ता र कूटनीतिमार्फत निकाल्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा अझ बढी तनावपूर्ण हुँदै र लम्बिँदै गयो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ ।
भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले विशाल २ देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनेछ । यसले विश्व राजनीतिक परिघटनामै नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...