संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको निशाना छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन जनाएका छन् ।

सांसदहरूले जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गरेर नेपाली भूमिमा नेपालको भोगचलन गर्न तथा विदेशी सेना फिर्ताको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधान संशोधन विधेयक २०७७ माथि मंगलवार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा सत्ता–प्रतिपक्ष एक ठाउँ रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रियता  स्वाधीनता र स्वभिमानको मुद्दामा दलहरू एक ठाँउमा उभिनुपर्ने बताए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पार्टीले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै अडान राख्दै आएको छ । सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको अनुसूची संशोधनका लागि संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको र यसको पक्षमा मतदानका लागि औपचारिक निर्णय गरेको छ,’ खाँणले भने, ‘भारतीय पक्षसँगको औपचारिक र अनौपचारिक वार्तामा यो कुरा हामीले राखेका छौं । लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारीक मार्ग बनाउने गरी वेइजिङमा दुई देशका सरकारप्रमुखले  सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट जारी गरेर अडान राख्नु भएको हो ।’

नेता खाँणले भारतले नक्सा प्रकाशित गरेलगत्तै नेपाली कांग्रसले घोर असहमति जनाइसकेको स्मरण गर्दै नयाँ नक्सालाई संविधान अनुसूची ल्याइएमा कांग्रेसको दृढ समर्थन रहेको बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव ऐतिहासिक महत्वको रहेको भन्दै राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा उभिएर सर्वसम्मत पारित गर्न आग्रह गरे । उनले भारतसँग नसोधी नक्सा प्रकाशित गरेको भन्ने केही सांसदले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रहित प्रतिकुल आचरण दण्डनीय हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकको सार्वभौमिकताको पक्षमा कसैसँग सौदाबाजी नहुने भन्दै विधेयकमा समर्थन जनाए ।

‘नेपाली भूमि फिर्ता र अनुसूची संशोधनका लागि नेपाल सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । राष्ट्रियतामा दुई पक्ष छ, आन्तरिक राष्ट्रियता सबल गर्दै बाह्य राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

जसपाकै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति कसैको दुईमत नरहेको बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रियतामा शंका नगर्नुस्, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताप्रति दुईमत छैन । म मात्र राष्ट्रवादी हुँ, अरु होइनन् भन्ने कुरा नगर्नुस्,’ सांसद कर्णले भने ।

उनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति समर्थन जनाए ।

मंगलवारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बहाम्फेले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

सरकारले गत जेठ ५ नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । नक्साअनुसार निशाना छाप अद्यावधिक गर्न जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । गत जेठ १८ गते कानूनमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल गरेकी थिइन् ।