कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ । कर्णाली लकडाउनको चपेटामा फसिरहेका समयमा मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका आफ्ना पशु अस्पताल तथा कृषि कार्यालयमार्फत प्रदेशभरिका १ सय १६ जना नेता कार्यकर्ताहरूलाई बजेट वितरण गर्न लागेको हो ।

व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नाममा दुई लाखदेखि साढे चार लाखसम्मको बजेट व्यक्तिलाई दिन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही कार्यालयहरूले धमाधम सम्झौता गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘मन्त्रीका आफन्तदेखि आम कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन यो अनुदान वितरण हुने देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले २०७६ साल मंसिर १८ गते सूचना बोर्डमा टाँस गरी प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

मन्त्रीका नातेदारलाई अनुदान

अनुदान मन्त्रीको पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका सवारी चालकदेखि उनका स्वकीय सचिवकी श्रीमती अनि आफ्ना भाइसम्म अनुदान जाने भएको हो । दल रावलका भाइ पूर्णबहादुर रावलले कन्सर्न एग्रो हिमालय प्रा.लि.को प्रस्ताव पेस गरी २ लाख ३० हजार पाउने भएका छन् ।

उनका स्वकीय सचिव नन्द रोकायाकी श्रीमती आइती रोकायालाई पनि अनुदान दिन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । आइती रोकायालाई बाख्रापालन गर्न भन्दै कैफियतमा महिला विपन्न उल्लेख गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ को ठेगानामा फर्म रहेको देखाउँदै २ लाख ५० हजार दिइने भएको हो ।

मन्त्री रावलका भान्जा अशोक भण्डारीलाई पनि अनुदान दिने तयारी भइरहेको छ । चंखेली-१ हुम्लाका उनी द्वन्द्वपीडित शीर्षकमा २ लाख ३० हजार अनुदान पाउन लागेका छन् । मन्त्री रावलकै सवारीचालक सन्तोष रावलले २ लाख ३० हजार पाउनेछन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य छक्कबहादुर लामाका स्वकीय सचिव नेत्र महताराले शिक्षा कृषि तथा पशुपालन फर्मका नामबाट गोठ मर्मत तथा गाई खरिद शीर्षकमा २ लाख ५० हजार पाउने भएका छन् ।  अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फंडेराकी आफ्नै भाउजू मञ्जु रावललाई पनि फलफूल खेती प्रवर्द्धनका लागि भन्दै २ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरिएको छ ।

हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ की लक्ष्मी बुढा जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाकी सदस्य हुन । उनको उन्नती कृषि फर्म तथा नर्सरी नामक फर्मका लागि बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने भन्दै २ लाख ३० हजार रुपैयाँ दिइने तयारी मन्त्रालयको छ ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ६ की रुमा शर्मालाई साढे चार लाख अनुदान दिन लागिएको छ । उनलाई महिला भएको र जेटिए अध्ययन गरेको भन्दै मन्त्रालयले बाख्रापालनका लागि भनेर उक्त रकम दिन लागेको हो । उनका श्रीमान मुकुन्द शर्मा कृषि कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत रहेका छन्, भने शर्माकी आमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको आफन्त पर्छिन् । सोही आधारमा उनले सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम हात पार्न सफल भएकी हुन् ।

दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नं. ४ की सिता कुमारी शाही कर्णाली योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीकी दिदी हुन् । उनले दर्ता गरेको सिंह पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय नामक फर्मलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन थालिएको छ ।

यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन । सुर्खेतमा बस्दै आइरहेका पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिन थालिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यसरी अनुदान पाउनेहरू रुकुम पश्चिम, कालिकोटका धेरै रहेका छन् । मन्त्रालयले जेटिए पढेका, सीपमूलक तालिम लिएका, दलित विपन्न, महिला, नमूना फर्म आदिका नाउँमा बजेट दिने योजना बनाएको छ ।

यता, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका स्वकीय सचिव नन्द रोकायाले आफूहरूलाई सरकारी नियमअनुसार नै अनुदान पाउने भएको बताए ।

सरकारले यसरी मनलाग्दी कार्यकर्ता र आफन्तहरूलाई करोडौं रुपैयाँ दिनु गलत भएको प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘यति बेथिति छ कि बयान गरेर साध्य नै छैन,’ उनले भने, ‘कृषि कार्यालयबाट दिने अनुदान बेग्लै छ । मन्त्रालयले छानेर दिने अनुदान पनि बेग्लै छ । कार्यकर्ता पाल्ने महान अवसर सरकारलाई आएको छ ।’

उनले कोरोना त्रासका समयमा रकम अनुदान वितरण गर्नुभन्दा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, युवालाई रोजगार दिनुपर्नेमा कार्यकर्ता पोस्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले अहिलेसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको बताए ।

‘मन्त्रालयबाट बजेट जिल्ला कार्यालयमा गइसकेको छ । व्यक्ति वा संस्थाले पाइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘२०७६ चैत १० गते स्वीकृत भएका कृषि व्यवसायहरूलाई जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा सक्कलै फाइल पठाउने, सोही अनुसार अन्य कार्यक्रममा नदोहोरिने गरी संलग्न कागजात हेरी आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन गरेर पचास प्रतिशत लागत सहभागितासहितको कार्यक्रमको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने र बिल भरपाई तथा अन्य कागजातसहितको प्रमाण पेस हुन आएमा सम्झौता बमोजिमको अनुदान रकम सम्बन्धित जिल्लाका विषयगत कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

२ करोड ९५ लाख बाँडिँदै

देश कोभिड १९ को चपेटामा रहेका बेला प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको समयमा मन्त्रालयले प्रदेशका दश वटै जिल्लामा रकम वितरणका लागि पठाएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम (कृषि विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत सो रकम हरेक जिल्लाबाट वितरण गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी अनुदान सुर्खेतमा वितरण गर्ने भएको छ ।

जसमा कृषि विकास निर्देशनालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाउँमा ३६ लाख ५० हजार, सोही शीर्षकमा पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले ५२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दैछ । यहाँ अहिले सम्झौता गर्नेहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ ।

सुर्खेतमा दुवै कार्यालयले मात्रै ८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने जिम्मा पाएका छन् । सुर्खेतमा विभिन्न मन्त्रीका नातेदार, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई उक्त रकम वितरण गर्ने भएका कारण बजेट बढी देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटले ४४ लाख ५० हजार, सोही जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयले १६ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ ।  रुकुम पश्चिममा यही शीर्षकमा मन्त्रालयका दुईवटा कार्यालयले ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएका छन् ।

जिल्लाको कृषि कार्यालयले १४ लाख ८० हजार र पशु अस्पतालले ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको हो । मन्त्री विमला केसीको रुकुम पश्चिम गृह जिल्ला हो ।

हुम्लामा कृषि कार्यालयले १३ लाख ४० हजार, पशु अस्पतालले १२ लाख ३० हजार वितरण गर्ने भएको छ ।

जुम्लामा सोही शीर्षकमा ११ लाख ५० हजार बजेट वितरण गर्ने अख्तियारी गएको छ । कृषि कार्यालयले छ लाख पचास हजार र पशु अस्पताल जुम्लाले पाँच लाख वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य जिल्लामा बजेट दयनीय अवस्थामा छ ।

दैलेखले सो कार्यक्रमका लागि ९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । सो रकम पशु अस्पतालले खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । डोल्पाको पशु अस्पताल र कृषि कार्यालयले २ लाख ५० हजारका दरले ५ लाख बाँड्ने भएका छन् ।

कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले २ लाख र पशु अस्पताल मुगुले २ लाख ५० हजार बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्रालयले एक सय १६ जनालाई उक्त रकम वितरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

सरकारले बेरोजगार, द्वन्द्वपीडित, जेटिए पढेका, सीपमूलक तालिम लिएका, महिला दलितका लागि भन्दै उक्त रकम दिइएको कैफियतमा उल्लेख गरिएको छ ।