लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सालाई देशको निशाना छापमा समावेश गरेर त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत नेपालले संवैधानिक रूपमा अंगीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अब कूटनीतिक चातुर्य र सबलता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

भारतले भोगचलन गर्दै आएको उक्त भूभाग नक्सामा समावेश गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, ती भूभागमा नेपालको धरातलीय उपस्थितिका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न पनि जरूरी छ । संविधान जारी गरिएको वेलामा भारतले सरकारले त्यसको संज्ञान लिएको (नोटेड) भनी वक्तव्य जारी गरेको थियो भने अहिले संविधान संशोधन गर्दा पनि नोटेड भनेको छ ।

यसबीचमा नेपालले चालेको बलियो तथा ऐतिहासिक कदमबाट भारत निकै विक्षिप्त भएको बुझिन्छ । भारतको मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्रीको अध्ययन गर्दा उक्त विक्षोभ स्पष्ट देखिन्छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्स नामक अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयले नेपालको कदमबाट दुई देशको सम्बन्ध बिग्रने र नेपालले त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने पनि चेतावनी दिएको छ । अनि तराईमा यस निर्णयप्रति राजनीतिक प्रतिरोध हुन्छ भनी संविधान जारी गरेका वेलामा तराई मधेशका नेतालाई उचालेर नाकाबन्दी गराएको कुरालाई पनि सम्पादकीयले परोक्ष रूपमा स्मरण गराएको छ ।

तर सम्पादकीयले प्रक्षेपण गरेजस्तो तराईको राजनीतिक प्रतिरोध देखिएन, उल्टो मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू समेत संविधान संशोधनमा एकसाथ उभिए । सरिता गिरीले भारतपक्षधर कुरा राखेको भए पनि उनकै दल जसपाले त्यसलाई स्वीकार गरेन । संक्षेपमा भन्दा भारतको मधेश कार्ड विफल भएको देखियो तर 'उपद्रव' गरिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि भारतले मधेश कार्ड खेलिरहने गरेको छ । तर उसले मधेशी नेताहरूलाई स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गरेर पछि चाहिँ बिर्सिदिने गरेकाले मधेशी नेता पनि आजित भइसकेको देखिन्छ । तैपनि भारतमा मधेश कार्ड उपयोग गर्न सकिने सोच कायम रहेको देखिन्छ ।

त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि नेपाल सक्षम छ । नाकाबन्दी सफलतापूर्वक झेलेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्न तथा भारतप्रतिको निर्भरता घट्ने गरी व्यापार विविधीकरण तथा कूटनीतिक विस्तारमा थोरबहुत सफलता हासिल गर्न सकिएकाले नेपाल अब यसभन्दा एक कदम अघि बढ्न जरूरी छ ।

सामरिक रूपमा हामी भारतभन्दा निकै कमजोर हौंला तर कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा निकै बलिया छौं ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा भारतको अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । जस्तो, हाल भारत र चीनबीच चलिरहेको सीमाविवादमा चीनले लद्दाखमा रहेको गलवान नदी उपत्यकामा भारतको नियन्त्रणमा रहेको महत्त्वपूर्ण भूभागमाथि कब्जा जमाएर पक्की संरचना बनाइसकेको छ र कुनै हालतमा पनि नछोड्ने बताइरहेको छ । चीनले ४० देखि ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गरेको बताइएको छ ।

भारतसँग वार्ता गरेको भए पनि चीनले उक्त भूभागमाथिको आधिपत्य त्याग्दैन किनकि त्यो सामरिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । लद्दाखको लेहबाट काराकोरम पाससम्म पुग्ने भारतीय बाटो त्यही उपत्यका हुँदै जान्छ र त्यहाँ कब्जा जमाएपछि चीनले भारतलाई उत्तरी लद्दाखसम्म पुग्न नै वञ्चित गराउने हैसियत राख्छ ।

अर्थात् गलवान उपत्यका भारतका लागि चल्लाको घाँटी (चिकेन्स नेक) जस्तै हो र चीनले त्यसलाई निमोठेको अवस्था छ । अर्थात् भारतले कूटनीतिक तथा रणनीतिक विफलता बेहोर्दै उक्त महत्त्वपूर्ण भूभाग गुमाएको छ ।

त्यस्तै अर्को भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूभाग पनि भारतको कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ । पश्चिम बंगालमा रहेको सिलिगुडी कोरिडोरलाई चिकेन्स नेक भनेर चिनिन्छ । त्यो कोरिडोरले नै भारतको मुख्यभूमिलाई असम, मणिपुर, मिजोरम लगायतका पूर्वोत्तरमा रहेका सातवटा राज्यसँग जोड्छ ।

त्यस चिकेन्स नेकभन्दा माथि सिक्किम सिमानाको नाकु ला भन्ने ठाउँमा चीन आक्रामक रूपमा आइरहेको छ । भारत र चीनबीच रहेको सीमाविवाद चर्किंदै जाँदा लद्दाखसँगै चीनले नाकु लामा पनि उपस्थिति बढाएको छ ।

एक महिनाअघि मे ९ मा चीन र भारतका सैनिकहरूबीच उक्त सीमामा कुटाकुट र ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यतिखेर चिनियाँ सैनिकहरूले ‘सिक्किम तिमीहरुको भूभाग हैन, तिमीहरू जाओ’ भनी भारतीय सैनिकहरूलाई गाली गर्दै चिच्याएको खबर आएको थियो । तीन वर्षअघि मात्र सिक्किमकै दोक्लममा भारत र चीनबीच सैन्य गतिरोध भएकोमा यसअघि खासै विवाद नउठेको नाकु लामा पनि चीनले आक्रामकता देखाएपछि भारत निकै झस्किएको छ ।

चीनले अहिले भारतविरुद्ध किन आक्रामकता देखाइरहेको हो भन्ने विषयमा भएका विश्लेषणहरू हेर्दा कोभिड–१९ महाव्याधिले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाएको र मानिसमा असन्तुष्टि आएकोले चीनले त्यसबाट ध्यान हटाउन सीमामा युद्धको स्थिति ल्याएको हो भन्ने समेत गरिएको छ ।

दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा सामुद्रिक श्रेष्ठता प्रदर्शन गरिरहेको चीनले स्थलगत सीमामा पनि शक्ति देखाइरहेको छ र आफू यस क्षेत्रको महाशक्ति भएको प्रमाणित गर्न खोज्दैछ ।

चीनका बहालवाला राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएदेखि नै देशको नीतिमा आक्रामकता आएको छ । सीले शक्ति आर्जन गरेदेखि नै चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

जनगणतन्त्र चीनको इतिहासमा माओत्से तुङ र देङ श्याओपिङपछिका तेस्रा शक्तिशाली नेता मानिएका सीले देङको लचिलो नीतिलाई क्रमशः त्याग्दै माओकालीन कठोरतालाई अंगीकार गरिरहेको देखिन्छ ।

भारतसँगको सीमा निर्धारण बेलायती साम्राज्यले गरेकाले त्यसलाई नमान्ने अड्डी लिएको चीनले माओको पालामा उक्त सीमामा अतिक्रमण गर्न खोज्ने भारतलाई सन् १९६२ को युद्धमा बेइज्जती हुने गरी हराएको थियो ।

माओले हिमालय क्षेत्रलाई हातको बिम्ब दिने गरेका थिए । उनी तिब्बतलाई दाहिने हातको पञ्जा अनि लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई पाँच औंला मान्ने गर्थे । पाँचमध्ये तीन औंलामा अहिले भारतको नियन्त्रण छ र चीन तिनीहरूमाथि प्रभुत्वको कामना गर्छ ।

त्यसैको सिलसिलामा सन् १९६५ मा सिक्किममा झडप हुँदा दोङचुई ला पासमा चिनियाँ सेनाले भारतको एक अब्जर्भेसन पोस्टलाई उडाइदिएर पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए । त्यतिखेर पनि भारतले नियन्त्रण गरेको भूभागमा चिनियाँहरू आएर बसेका थिए । 

सीले आन्तरिक राजनीति तथा परराष्ट्रनीतिमा माओकालीन कठोरता अँगाल्दै गर्दा अरुणाचल प्रदेश (जसलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत भन्ने गरेको छ), सिक्किम र लद्दाखलाई प्रभुत्वमा लिन खोजेको हो कि झैं देखिन्छ । त्यसैले सन् २०१७ मा दोक्लम विवादका बेलामा चीनले नाथु ला पासबाट भारतीय सैनिकहरूलाई हट्न भनेको थियो ।

चीन र भारतबीच सीमा तनावको स्थितिमा यसरी नेपाली सीमानजिक (५० किमिभन्दा पनि कम) रहेको नाकु लामा चीनको उपस्थिति बढ्दै जाँदा त्यसको रणनीतिक उपयोग नेपालले गर्न सक्छ । त्यसो त दोक्लम गतिरोधका बेलामा चीनले नेपालसँग ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको झिनसाङ चुली त्रिदेशीय विन्दुका विषयमा कुरा समेत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिब्बतको शिगात्से जाँदा यस विषयमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालले यसलाई खासै ध्यान दिएन तर अहिले परिस्थिति निकै अघि बढिसकेको छ । भारतले लामो समयसम्म नेपालमा कायम गरेको प्रभुत्व क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।

अहिले नेपालले आफूलाई कूटनीतिक रूपमा सबल मान्दै हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, नेपालले सिक्किम, भुटान र भारतमा रहेका नेपालीमाझ बृहत्तर नेपालको अवधारणामा विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हो नेपालको कूटनीतिक अवस्थिति निकै उच्च हुनेछ ।

तर दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भड्काएर भारतको चिकेन्स नेकलाई अस्थिर बनाउनुपर्छ भन्ने आशय कोरीब्कोले लिएका छैनन् । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सफल भएमा बृहत्तर गोर्खाल्यान्डको माग उठेर सिक्किमलाई पनि समावेश गर्ने खतरा हुने अनि पूर्वोत्तरका बोडोहरूले पनि छुट्टै राज्य माग्न सक्ने र सातै राज्यमा अस्थिरता आउने आकलन गरेकैले भारतले गोर्खाल्यान्डको माग स्वीकार नगरेको हो ।

तर भारतले मधेशी कार्ड खेलेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छ भने चीनको समर्थन लिएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै भारतको चिकेन्स नेकलाई ङ्याक्ने अवसर पनि नेपालसँग रहन्छ भन्न सकिन्छ । त्यसको नकारात्मक परिणाम आएर यो क्षेत्र झनै अस्थिर हुने खतरा त छ तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने अवसर प्राप्त भयो भने नेपालको केन्द्रीयतामा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुने सम्भावना पनि छ ।

हिमालय क्षेत्रमा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै आखिर भारत र चीनले नेपाललाई पनि समावेश गरेर २+१ को साझा रणनीति बनाउने भनेकै छन् । त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको हित हुने गरी उपयोग गर्न सकिने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ ।