प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक–२०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७७ र ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ सशोधन) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको बैठकमा सदनसमक्ष ती विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ती विधेयक पारित गरियोस् भनी अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ सशोधन) विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल र डा मीनेन्द्र रिजालले राखेको सशोधन प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

आर्थिक विधेयकमाथि सांसदद्वय सुवाल र दिव्यराज भण्डारीले सशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७७ का सम्बन्धमा डा रिजाल र सुवालले सशोधन राखेका थिए ।

विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क हटाउन सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले पेट्रोल र डिजेलमा अतिरिक्त कर किन लगाइएको भनी प्रश्न गरे । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्सारका दर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको बताएका थिए ।

उनले भने, 'आयकरको दर आर्थिक सिद्धान्त र प्रणालीका आधारमा तय गरिएको छ, राजश्वको स्थिति कठिन नै छ, राजश्वले दैनिक खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । हामी सबै मिलेर अघि जाने अभ्यास संसद्बाटै भइरहेको छ, त्यो गरौँ, मुलुक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट चल्छ ।'

'विदेशी ऋण निश्चित परियोजनासँग सम्बन्धित हुने गरेको छ, बाह्य ऋणको सबै अङ्क हरेक वर्षको बजेटमा राख्न सकिन्न, बजेट निर्माणका क्रममा दातृ समुदायले प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले वैदेशिक सहयोग र ऋण प्राप्त गर्नेमा कुनै समस्या छैन,' उनले थपे ।

सरकार जमानत बसेर उपलब्ध गराएको ऋण भनेको वायु सेवा खरिद गर्दाको मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पारदर्शी भएकाले दातृसमुदायबाट विश्वास कायम गर्न सफल भएको बताए ।