कर्णाली प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ऐनभन्दा बाहिर गई धमाधम कार्यविधि निर्माण गरेर बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सदनबाट पारित भएको आर्थिक विनियोजन ऐनअनुसार कार्यविधि बनाई बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा बजेट भाषणमा टेकेर मन्त्री केसीले ४३ वटा कार्यविधि, नियमावली निर्माण गरी बजेट खर्च गरेको खुलेको हो ।

मन्त्री केसीले बजेट सक्नका लागि एकैदिन १२ वटासम्म कार्यविधि निर्माण गरी जारी गरेकी छन् । उनले २०७५ मंसिर ५ गते १२ वटा कार्यविधि वार्षिक कार्यक्रमअनुसार भन्दै जारी गरेकी हुन् ।

एक वडा एक कृषि/पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि, कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, चौँरी गाई स्रोत केन्द्र/सामूहिक चौँरी गाई पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि मंसिर ५ गते नै जारी गरिन् ।

यस्तै, सहकारी नमूना गाउँ (स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यविधि, व्यावसायिक फलफूल प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्यसम्पादन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, कृषि सिँचाई कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश बेरोजगार युवाहरूको समूहमार्फत् सामूहिक पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेकी हुन् ।

२०७६ पुस २४ गते मन्त्री केसीले ५ वटा कार्यविधि जारी गरेकी छिन् । न्यूनतम मूल्य सर्मथन पाइलटिङ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, कृषि मेला महोत्सव प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, अर्ग्यानिक कृषि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र अर्ग्यानिक कृषिसम्बन्धी शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकी छिन् । 

मन्त्री भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी भएपनि उनले वैधानिक रूपमा सदनबाटै आवश्यक ऐन पारित गराउनुको साटो चोर बाटोबाट धमाधम कार्यविधि बनाउने र बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको पाइएपछि सदनको आवश्यक काम के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चिती कोषबाट व्ययभार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएको बताउँदै २०७६ असार २९ गते कर्णाली सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।

उक्त ऐनको दफा ८ मा कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

उपदफा (१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ, सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उल्लेख छ, तर मन्त्रालयले यी राजपत्रहरू स्वेच्छाचारी ढंगले निर्माण गरेको पाइएको छ भने प्रदेश राजपत्रमा कुनैपनि कार्यविधि प्रकाशित गरिएको छैन ।

कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित ऐनले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ तर मन्त्री केसीले उक्त अधिकार हातमा लिई कार्यविधि बनाएको पाइएको छ ।

प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री केसीलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार नै नभएको बरू ‘नपाएको पगरी बेरेको’ बताए । 

‘विधिविपरीत छ, कानूनको खिल्ली उडाएको मैले महसूस गरेको छु,’ उनले भने, ‘मनलाग्दी, स्वेच्छाचारीरूपमा अघि बढ्ने अधिकार सरकारलाई छैन । हामी काम नगर्नुस् भन्दैनौं । काम गर्ने हो तर कानूनीरूपमा वैधानिक बाटोबाट काम गर्न आवश्यक छ ।’ 

सत्ता हातमा छ भन्दैमा जे पायो त्यही निर्माण गर्दै अघि बढ्ने परम्परा बसाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरूले कार्यविधि निर्माणको आधार बजेट वक्तव्यलाई लिनुभएको छ । बजेटमा आयो भन्दैमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सदन बारम्बार किन बसाल्ने ? बजेट पास गर्ने अनि संसदहरूलाई घर पठाइदिए भैगो नि त ?’

उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन बस्नुको कारण नै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन र सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका कठिनाई समाधान गर्नु हो ।’

उनले सरकारले गरेका यस्ता कामहरू गैरजिम्मेवार भएको बताए । संविधानविद् विपिन अधिकारीले कुनैपनि कानून राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताए । 

‘लुकिछिपी होइन, कानून सार्वजनिक गरेर मात्रै काम गर्ने प्रचलन छ, कुनैपनि कानून राजपत्रमा प्रकाशित अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन भने त्यो कानून नै होइन । यदि कसैले कानूनलाई सार्वजनिक गरेको छैन । चाहेको बेलामा यो कानून भन्छन्, नचाहेको बेलामा अर्को कानून भन्छन्, छक्क्याए त्यसअनुसार हाम्रो ढाड भाँच्ने गरी दायित्वको सिर्जना गरे भनेर अदालत गए भने अदालतले प्रकाशित नभएको कानूनअन्र्तगत दायित्व निर्वाह नगराउनु भनेर आदेश गरिदिन्छ ।’

यसबारेमा कुरा गर्दा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न भनिन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले फोन उठाएनन् ।