मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
असार ५, २०७७
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र केही सातायता 'दबेको' विवाद पुनः सतहमा देखा पर्न थालेको छ । यसपाली चाहिँ विवादको जड एमसीसी बनेको छ ।
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने सम्झौता भएको करीब ५० अर्बको सहयोगलाई लिएर नेकपाका शीर्षनेताहरू दन्तबझानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य शीर्ष नेताहरूले यसलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनाएका छन् ।
नेकपाभित्र बेलाबेलामा बन्ने गरेका गठबन्धनको शृंखला पुनः ब्युँतिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र मौन भएपनि गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल'को 'अघोषित' गठबन्धन यतिबेला हाबी बनेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूसँग पार्टी संचालनमा देखिएका समस्याहरूलाई 'वन्स एण्ड फर अल' समाधान गर्नुपर्छ भन्दै ब्रिफिङ गर्न थालेका छन् ।
यतिबेला ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार र प्रचण्डनिवास खुमलटारमा नेताहरूको बाक्लो आउजाउ छ । ओलीइतर मानिएका नेताहरू खनाल, नेपाल, गौतम र श्रेष्ठको बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ । भेटघाटमा सक्रियताका साथ गृहमन्त्री बादल र सभामुख अग्नि सापकोटा पनि लागिरहेका छन् ।
उसो त बालुवाटारमा पनि कम चहलपहल छैन । ओलीनिकट मानिने प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिहीवारदेखि काठमाडौंमै छन् । उनी आन्तरिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । अध्यादेश प्रकरणमा ओली एक्लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रधानमन्त्रीलाई एक कदम पछि हट्न सुझाव दिएर तत्कालका लागि विवाद समाधान गरेको बताइन्छ ।
ओलीले आफू अप्ठेरोमा पर्दा प्रमुख विश्वासपात्रका रूपमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सम्झिने गरेका छन् । उनीमात्र नभएर ओलीले आफूनिकटका विश्वासपात्रहरूसँग पार्टीभित्र आफूलाई पर्न लागेको अप्ठेरोका बारेमा दैनिकजसो छलफल गर्ने गरेका छन् ।
ओलीविरुद्ध 'जी - ५' गठबन्धन
सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर पार्टीका नेताहरूले ओलीलाई बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन् । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाको शुरूदेखिनै आफ्नो समूहलाई उचित 'भागबण्डा' नदिएको र वरिष्ठता खोसेको भन्दै नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् ।
त्यस्तै पार्टीभित्रका तेस्रो वरीयता होल्ड गरेका झलनाथ खनाल ओलीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै ओलीविरुद्ध 'फायर' छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा नदिए समस्या हल नहुने भन्दै आइरहेका नेतामध्ये पर्छन् । खनालले गुटको अभ्यास नगर्ने भएकाले पार्टीभित्र तल्लो तहसम्म उनको पहुँच खासै देखिँदैन तर सचिवालय सदस्यका हिसाबले उनी कमजोर भने छैनन् ।
उपाध्यक्ष गौतम ओलीबाट धेरै आश्वासन पाएका तर व्यवहारमा केही नपाएका नेता हुन् । ओलीले तत्कालीन एमालेमा संसदीय दलको नेता, कार्यवाहक अध्यक्ष, भावी प्रधानमन्त्री लगायतका धेरै आश्वासन दिएका थिए । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर ओलीले नै नेकपा सचिवालयमा प्रस्तावसमेत राखे तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने 'मुटु'समेत देखाउन सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए, 'वामदेवलाई कसरी भकुण्डो बनाइँदोरहेछ, म बल्ल बुझ्दैछु ।' हठी, छिटै विश्वास गरिहाल्ने र बेलाबेलामा आफ्नो पोजिसन बदलिरहने नेता गौतमको व्यक्तिगत स्वभावलाई ओलीले आफ्नो हितमा हदैसम्म (दुरू)उपयोग गर्ने गरेको नेकपाकै नेताहरूले आरोप लगाउने गर्छन् ।
सचिवालयमा पूर्वमाओवादी तर्फबाट प्रवक्ता श्रेष्ठ र गृहमन्त्री बादल तत्कालीन रूपमा दायाँबायाँ देखिएपनि रणनीतिक रूपमा प्रचण्डसँगै छन् । बादलनिकट स्रोतको दाबी छ, 'जसरी बादललाई ओलीनिकट भनेर मिडियामा प्रचार गर्ने गरिएको छ, त्यो बिलकुल गलत छ । उहाँ पार्टीका हरेक निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्छ ।'
प्रचण्डको बुझाइमा सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्ने विषयमा ओली एकलकाँटे र स्वेच्छाचारी बनेका छन् । प्रचण्डको मुख्य कन्सर्न ओलीका कारण पार्टीलाई क्षति पुगेको छ भन्ने हो । पार्टीभित्र क्षति पुगिरह्यो भने अर्को चुनावमा जनताले नेकपालाई बढार्ने र त्यही कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कमजोर हुने आकलन प्रचण्डको देखिन्छ ।
प्रचण्डको प्लान 'ए र बी'
प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूसँग दुईवटा प्लान बनाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । पहिलो हो ओलीलाई नै सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिने । यसमा प्रचण्ड अहिले पनि कायम छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्मालोचना गरेपछि प्रचण्डले 'ल भइगो नि त ! बाँकी हामी पनि आफ्नो कमजोरीका लागि आत्मआलोचित छौं' भनेर कुरा टुङ्ग्याएका थिए ।
१८ गते बसेको बैठकमा राजीनामा मागेका नेताहरू ओली आत्मआलोचित भएपछि २० गतेको सचिवालय बैठकमा तैँ चुप मै चुप भए । प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'आत्मालोचनापछि अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सुध्रिएर जाने विश्वास राख्नुभएको थियो । तर त्यो विश्वास अहिले कायम छैन ।'
प्रचण्डको प्लान बी भनेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई राजीनामा गराउनु हो । यसका बारेमा प्रचण्डनिकट नेताहरू खुलेर भने बोलेका छैनन् । १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले कार्यशैली र आचरणको प्रश्न उठाएर राजीनामा दिएर अघि बढे राम्रो हुने सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ सहमत छन् ।
ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउनु सहजचाहिँ छैन । यसले पार्टी फुट्ने सम्भावना निम्त्याउँछ । प्रचण्डनिकट नेता हरिबोल गजुरेलले केही साताअघि भनेका थिए, 'ओलीले स्वेच्छाले छोडे त समस्या आउँदैन तर उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने हो भने, फेरि बन्ने नयाँ संरचनामा उताबाट अप्ठ्यारो पर्छ । हामीले राजीनामाका बारेमा सोचिसकेका छैनौं ।'
पार्टी ओलीले सोचेजस्तो 'ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट'मा चल्दैन !
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने मत नेकपामा हाबी छ । यसका केही कारण छन् । पहिलो एमसीसीका बारेमा ओलीले सार्वजनिक रूपमा दिएका वक्तव्यहरू सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई मन परिरहेको छैन । शालीन ढंगबाट एमसीसीको पक्षमा बोल्नुभन्दा पनि ओलीले पार्टीभित्रैका नेताहरूलाई भित्तैमा पुग्नेगरी 'दनक' दिने गरेका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरू टाउकाले टेकेर हिँड्न खोजेको, कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि दगुर्न खोजेको भन्दै 'तुच्छ' शब्दमा हकारे । उनले एमसीसीको विरोध गर्नेहरू 'अनपढ'समेत रहेको भन्न भ्याए ।
'प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी तुच्छ शब्दमा पार्टीकै नेताहरूलाई गाली गरेको हामीलाई मन पर्ने कुरै भएन,' नेता नेपालनिकट एक नेताले आफ्नो असन्तुष्टि यसरी जनाए, 'पक्ष-विपक्षमा छलफल हुनु त पार्टीको मूल चरित्र हो नि । हाम्रा विरुद्धमा यस्ता शब्दहरू सुनेपछि उहाँलाई कसरी बोकेर हिँड्ने हामीले ?' उनले पार्टी ओलीले सोचेजस्तो 'ब्ल्याक र ह्वाइट'मा चल्न नसक्ने बताए ।
एमसीसीमा विरुद्धमा पार्टीका अधिकांश नेताहरू देखिनुको दोस्रो कारण तत्कालीन एमालेको 'राष्ट्रवादी चरित्र' हो । नेताहरूले राष्ट्रवाद भजाएर चुनाव जितेका छन् । जुन जनताले उनीहरूलाई नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडिग भएको भन्दै भोट दिएर पठाएका थिए, अहिले एमसीसीमा 'लम्पसार' परेको ट्याग लाग्न सक्ने भय ती नेताहरूमा देखिन्छ ।
गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलका संयोजक वरिष्ठ नेता खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल दुवैले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने प्रतिवेदन तयार गरे । कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यही कारणले पनि पार्टीभित्र एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने मत हाबी भएको छ । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने भय नेताहरूमा छ ।
एमसीसीमा ओलीको कांग्रेससँग 'चोचोमोचो'
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा पेश भइसकेको एमसीसी संसदको बिजनेस रहेको भन्दै आइरहेका छन् । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै पास गर्ने/नगर्ने कुरा संसद्को रहेकाले यसका बारेमा धेरै छलफल गरिरहनु नपर्ने उनको बुझाइ छ ।
बरू यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई दह्रो साथ दिइरहेको छ । सीमा विवादसम्बन्धी छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा समेत कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विना प्रसंग 'यसमा विवाद गरिरहनु परेन, तत्काल पास गर्ने गरी अघि बढ्नुस् तपाईंहरू' भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई निकै कम विषयवस्तुमा साथ दिने गर्छ । अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको जमेर विरोध गर्ने कांग्रेस एमसीसी पारित गर्न किन हतार गरिरहेको छ ? यसको उत्तर छैन ।
बिहीवार साँझ नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका केही नेताहरूलाई बोलाए । त्यहाँ पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नेकपाले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भनेर कांग्रेसका नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले एमसीसीका बारेमा पछि छलफल गरौँ भनेर पठाउनुपरेको थियो ।
ओली पक्षका सांसदहरू एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको खण्डमा नेकपाले ह्वीप नलगाए पनि पास हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् भने प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरू पार्टीलाई छलेर संसद्मा एमसीसी लगे बिफल बनाइदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
सचिवालय र स्थायी कमिटी निर्णायक !
नेकपाले असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको भएपनि एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यसअघि २ पटक स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक असार १० गते बस्नेमा नेकपाकै कतिपय नेताहरू ढुक्क छैनन् ।
'दुई अध्यक्षबीच कति छलफल गरिरहने ? स्थायी कमिटीमा लैजाऔं, जे निर्णय हुन्छ त्यो मानौं' भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई धेरै पहिलादेखि भन्न शुरू गरेका हुन् । उनले ओलीलाई एमसीसीमा आफ्नो पक्षधरता कतै पनि नदेखिने प्रस्ट पारिसकेका छन् । प्रचण्ड स्थायी कमिटीका नेताहरूमाथि एमसीसीको बोझ सारेर आफू हल्का हुन चाहन्छन् ।
स्थायी कमिटीभन्दा अघि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । वैशाखकै तेस्रो सातामा स्थायी कमिटीका लागि एजेण्डा तय गर्ने, राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने जस्ता काम अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलको जिम्मा लगाइएको थियो । तर स्रोत भन्छ - 'दस्तावेज लेखनको काम अहिलेसम्म शुरू भएकै छैन ।'
नेकपामा यसअघि २ पटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भइसकेको छ भने २ पटक नै सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पटक-पटक बैठक बोलाउने र अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्ने 'पारा'ले नेताहरू आजित बनिसकेका छन् ।
केही दिनअघि सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'बैठकहरू दुई अध्यक्ष बसेरै तय गरिन्छन् र दुई अध्यक्षकै सहमतिमा स्थगित पनि गरिन्छन् । त्यो अन्यथा विषय होइन । बरू अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइएको एजेण्डा तय गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । बैठक भनेको गाईजात्रा त होइन !'
ओलीको 'राष्ट्रपति कार्ड'
गत आइतवार साँझ करीब ५ बजे प्रचण्ड खुमलटारबाट चालक मात्र लिएर निस्के । उनी कहाँ गएका हुन् भन्ने उनकै सचिवालय टीम र पीएसओ समेतलाई जानकारी दिइएन । पछि पत्ता लाग्यो उनी शितलनिवास निस्केका रहेछन् ।
उनी शितलनिवास निस्केको आधा घण्टामा ओली पनि पुगे । उच्च स्रोतको दाबी अनुसार अध्यक्षद्वय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २ घण्टासम्म एमसीसीलाई नै लिएर छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र राष्ट्रपतिबीच प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निवासमै बोलाएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न दबाब दिने सहमति त्यसअघि नै बनेको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालपक्षीय नेताहरू पार्टीभित्रको विवादमा राष्ट्रपतिलाई बीचमा ल्याएको रुचाएका छैनन् । 'यदि राष्ट्रपतिकहाँ दुवै अध्यक्ष पुगेर एमसीसीका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो भने यो एकदम सिरियस विषय हो,' नेता नेपालनिकट एक नेताले भने, 'यसबाट पार्टी आफ्नो संयन्त्रमा चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश गएको छ ।'
ओलीले पार्टीभित्र आफू अप्ठेरोमा पर्दा 'राष्ट्रपति कार्ड' खेल्ने गरेको यो नौलो घटना होइन । गत मंसिरमा पनि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेरै ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन भएको थियो ।
सभामुख निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिको स्वार्थ स्पष्ट झल्केको थियो ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...