माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
असार ८, २०७७
लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच एक साताअघि भएको हिंस्रक भिडन्तमा मारिएका सैनिकको संख्या चीनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
भारतले आफ्ना २० सैनिकहरू मारिएको तथा ७६ जना घाइते भएको सार्वजनिक गरिसक्दा चीनले चाहिँ संख्या लुकाउन खोज्दा अनेकथरी अनुमान गरिन थालेका छन् ।
त्यति ठूलो भिडन्त हुँदा चीनतर्फ हताहती नै नभएको पक्कै हैन ।
हिंस्रक भिडन्तको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका सम्पादक हु सिजिनले स्रोतको हवाला दिँदै चिनियाँ सैनिकहरू हताहत भएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए । उनले त्यतिखेर संख्या चाहिँ खुलाएका थिएनन् ।
त्यतिखेर उनले अर्को ट्वीट गर्दै 'जनताको भावनालाई उत्तेजित नबनाउनका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेनातर्फ भएको हताहतीको संख्या चीनले सार्वजनिक नगरेको र यो बेइजिङको सद्भाव हो’ भनी दाबी गरेका थिए ।
यसैबीच भारतीय पक्षले चाहिँ अमेरिकी जासूसी संस्थाको सूचनाको हवाला दिँदै चीनतर्फ कम्तीमा ४० जना हताहत भएको बताउँदै आएको छ तर त्यसको प्रमाण चाहिँ दिएको छैन ।
भारतको केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा पूर्व सेनाप्रमुख भीके सिंहले एक टीभी च्यानलसँग कुराकानी गर्दै ४० भन्दा बढी चिनियाँ सैनिकहरू उक्त भिडन्तमा मारिएको बताए ।
सन् १९६२ को युद्धमा पनि चिनियाँहरूले मारिएको सैनिकको संख्या तत्कालै सार्वजनिक नगरेको र निकै पछि मात्र बताएको उनको भनाइ छ । हुन पनि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्ना दस्तावेजमा सन् १९९४ मा मात्र उक्त युद्धमा हताहत भएका सैनिकको संख्या सार्वजनिक गरेको थियो ।
भीके सिंहको यो भनाइलाई चिनियाँहरूले सकारात्मक हिसाबमै लिएको देखिएको छ । ग्लोबल टाइम्सले सिंहको भनाइलाई यस्तो किसिमले व्याख्या गरेको देखिन्छ :
ती अधिकारी उग्रपन्थीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि अनुमान गर्दै राष्ट्रवादीहरूलाई शान्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरू चीनलाई थप उत्तेजित बनाउने किसिमले सरकारमाथि थप दबाब दिन चाहँदैनन् । चीन तनाव नचर्कोस् भन्ने चाहन्छ, त्यसैले उसले हताहत सैनिकको संख्या सार्वजनिक नगरेको हो । हताहत भएका चिनियाँहरूको संख्या २० भन्दा कम भएमा भारतीय सरकार पुनः दबाबमा आउन सक्छ ।
यो व्याख्यामा दम देखिन्छ, किनकि हिंस्रक भिडन्तलगत्तै भारतीय पक्षतर्फ चलेका अनुमानमा चिनियाँ हताहतीलाई दोब्बर वा त्यसभन्दा बढी देखाइएको थियो । चीनसँग लामो युद्ध गर्न सक्ने सामर्थ्य हासिल नगरिसकेको भारतले संख्या बढाबढमा सन्तुष्टि लिएको हुनसक्छ ।
अनि दुवै देशमा राष्ट्रवादी छवि भएका प्रमुख कार्यकारी भएकाले पनि संख्याको यो खेल चलेको हो । पारदर्शिता अपनाउने भारतीय लोकतन्त्रले आफ्ना सैनिकको हताहती संख्या तत्कालै सार्वजनिक गर्यो अनि बढी संख्यामा चिनियाँ हताहत भएको संकथनलाई पनि अनौपचारिक रूपमा अघि बढायो । मोदीलाई बलियो तथा राष्ट्रवादी शासकको छवि कायम राख्न उनीप्रति बफादार मिडिया र सामाजिक सञ्जाल समूहले यसको व्यापक प्रचारप्रसार गरे ।
उता सी चिनफिङलाई पनि आफ्नो राष्ट्रवादी तथा आक्रामक छवि कायम राख्न भारतीय सैनिकको हताहती संख्याले सहज बनायो । एउटा पनि गोली नचलाइकन भारतका २० सैनिकलाई जनमुक्ति सेनाले मारेको भनी प्रचार गर्न चीन सरकारले बाटो पायो ।
अनि आफ्नोतर्फको हताहती लुकाएकाले कुनै क्षति नभएको देखाउने बहाना चीनले पायो । चीनको पारदर्शिताको परिभाषा बेग्लै रहेको सूचो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भिक्टर गाओले बताएका छन् र उनका अनुसार चीनले भविष्यमा कुनै बेलामा हताहतीको संख्या सार्वजनिक गर्नेछ ।
चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भारतसँगको तनावको चर्चा गरियो र जनतामा हताहतीको संख्यामा चासो पनि देखियो । तर सरकारले भनेकै कुरालाई उनीहरूले पत्याएको देखिन्छ । एकजना वीबो प्रयोगकर्ताले एकजना पनि चिनियाँ सैनिक नमारिएको लेखे ।
संख्याको यो राजनीति दुई देशका नेताको राष्ट्रवादी छवि जोगाउने कसरतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
यससँगै अर्को एक प्रश्न पनि उठिरहेको छ । भारतले आफ्नो सैन्य क्षमता कम भएकाले युद्ध गर्न नचाहेको त स्पष्ट छ तर चीनले किन युद्ध अघि बढाउन नचाहेको होला ?
चीनले सामरिक तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गलवान उपत्यकामा कब्जा गरिसकेकाले उसको अभीष्ट तत्कालका लागि पूरा भइसकेको छ । त्यसैले युद्ध गर्नुको औचित्य अहिले उसले नदेखेको हुनुपर्छ ।
अनि उसले शान्तिको सन्देशलाई रणनीतिक रूपमा पनि लिएको देखिन्छ । अहिले निरन्तर शान्तिपूर्ण समाधानको कुरा झिक्दा उसले आफू युद्धको पक्षमा नरहेको देखाउन पाउँछ । अनि कथंकदाचित् जानाजान वा भूलवश भारतले युद्ध शुरू गरेछ भने उसले भन्न पाउनेछ– हामीले युद्ध चाहेका हैनौं, तर भारतले नै शुरू गर्यो । त्यसपछि उसलाई प्रतिकारका लागि युद्धमा जानुपरेको भन्न सजिलो हुन्छ ।
त्यसो त चीनले भारतलाई आफूभन्दा निकै कनिष्ठ शक्ति मान्ने हुनाले उससँग युद्ध गर्न खासै चासो देखाएको पाइँदैन । युद्ध नै भएछ भने उसका लागि यो पूर्वाभ्यास जस्तो मात्र हुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा दुई देशको सीमाविवादमा मोदीले दिएको बयान पनि अर्थपूर्ण छ । गत शुक्रवार सर्वदलीय बैठकपछि मोदीले हालैका दिनमा भारतले चीनसमक्ष भूभाग नगुमाएको स्पष्ट बताएका थिए ।
उनीहरू हाम्रो सीमाभित्र प्रवेश गरेका छैनन् र उनीहरूले हाम्रो कुनै पनि सुरक्षाचौकी हात पारेका छैनन्, मोदीले भनेका थिए ।
मोदीले चिनियाँ सैनिकहरू भारतीय भूभागमा प्रवेश गरेको स्वीकार गर्नेबित्तिकै सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमणको रूपमा लिएर युद्धको उद्घोष गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर अहिले आफ्नै बुतामा युद्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र साझेदार अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चुनावको मुखमा आफ्ना सैनिकलाई भारत–चीन सीमामा खटाउने सम्भावना नरहेकाले मोदीले युद्धको हुंकार भर्न नसकेका हुन् ।
अनि भारतले रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिएकाले र अमेरिका भरपर्दो साझेदार हैन भन्ने थाहा पाएकाले पनि मोदीलाई अप्ठ्यारो परेको हो । त्यसो त ट्रम्पले भारत र चीनबीचको तनाव मत्थर पार्न आफ्नो प्रशासनले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
त्यसमाथि भारतसँग निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको रुस पनि अहिले चीनको परम मित्र तथा साझेदार हो । युरोपले निहुँ खोजिरहेको बेलामा रुसले चीनसँगको मित्रतालाई भारतका खातिर तिलाञ्जलि दिन सक्दैन ।
त्यसो त भविष्यमा चीन र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध पनि नाटकीय रूपमा सुधारिन सक्छ किनकि उनीहरूबीचको व्यापारिक साझेदारी घनीभूत छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने भारत अलपत्र पर्ने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले भारतका लागि विकल्पहरू कम रहेकाले युद्धको सम्भावना टरेको देखिन्छ भने चीनले लद्दाखमा स्वार्थसिद्धि गरिसकेकाले उसलाई पनि युद्ध अपरिहार्य नरहेको पाइन्छ । युद्ध नभएपनि यस क्षेत्रमा असहज शान्ति चाहिँ कायम नै रहने देखिएको छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...