वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जुन सदैव अग्रगमन अर्थात् राजनीतिक हिसाबले अग्रगमनतर्फ लम्किने प्रयासमा आफ्ना कदम बढाउँदै आएको छ ।

जहानियाँ राणाशासनलाई फाल्दै प्रजातन्त्रको लागि लड्दै आएका नेपाल जनता राजतन्त्रलाई जरैदेखि फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गराउन अनवरतरूपमा लड्दै देशलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन सफल भएका छन् । नेपाल जस्तो देशमा यो कुनै सामान्य परिवर्तन होइन ।

अग्रगमनमा देशलाई बढाउनको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो योगदान इतिहासमा दर्ता गराएका छन् तर यस्तो गौरवपूर्ण तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेपालमा केही विभेदकारी मानसिकता बोकेका नेताहरूले बेलाबखतमा कुठाराघात गर्दै आएका दुःखद नजिरहरू पनि विद्यमान रहेका छन् । 

नेपालमा सीमित वर्ग देशको शासक रहँदै आएको कसैबाट लुकेको छैन । त्यहीँ खास वर्गको नश्लीय चिन्तनको नतिजा हो नेपाली नागरिकतामा राजनीतिको प्रवेश । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदा पनि उही खास वर्गले देशको राजनीतिमाथि आफ्नो जडता कायम गरेको छ । अमूक वर्गका स्थायी सत्ताले आफ्नो नश्लीय पकड बनाएको छ । त्यहीँ स्थायी सत्ताले सीमान्तकृत वर्गसँग निरन्तर विभेद गर्दै आएको छ । त्यसकै नतिजा हो नागरिकतामा राजनीति ।

अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तीब्रता पाएको नागरिकता बहसको वरिपरि आलेखलाई केन्द्रित गर्नुको साथै नागरिकता जस्ता अतिआवश्यक विषयमा पनि कसरी नश्लीयता हावी भएको छ भने तथ्यलाई स्थापित गर्ने यत्न गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धी सुझाव राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले गत हप्ता सिफारिश गरेको रहेछ । संविधानको दुहाई दिएर यस्ता सुझाव प्रस्तुत गर्ने उपसमितिका पुरुष सांसदले (समिति नै समावेशी छैन) संविधानको धारा ११ (६) को ब्याख्या कुन मानसिकताले गरेका हुन् थाहा भएन तर धाराले के भनेको छ भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

संविधानमा कानून बमोजिम भनिएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि कुनै सांसदले आफ्नै तजबिजीको आधारमा सुझाव दिनुपर्छ वा सांसदले एकपक्षीय र संकीर्ण मानसिकताको प्रदर्शन कानूनमा गर्ने हो । धारामा कहीँ पनि भनिएको छैन कि त्यस्ता महिलालाई ७ वर्षपश्चात अंगीकृत नागरिकता दिने ।

अर्कोतिर, अंगीकृत शब्द पनि हामीले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने हुन्छ । अंगीकृत भनेको यो होइन कि कुनै बुहारी आउँदा ती हाम्रो घरमा नोकरसरह बस्न आएकी छन् । यसलाई इमान्दारीका साथ विश्लेषण गर्ने हो भने विदेशी महिला बिहे गरेर आउँदा ती हाम्रो वंशको एउटा अभिन्न अंग बनेर आएकी हुन्छिन् । अतः वैवाहिक अंगीकृतलाई हामीले वैवाहिक वंशीकृत शब्दले विस्थापित गर्ने सक्यौं भने यसले हाम्रो पक्षपातरहित मानसिकतालाई प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्नेछ ।

नागरिकताभन्दा पनि संवेदनशील विषय भनेको ऐन कानून निर्माण हो । कुनै नागरिकलाई यदि पक्षीय चिन्तनको आधारमा कानून बनाई कानूनीरूपले नै विभेद गरियो भने त्यो देशमा शान्तिको कल्पना नगरे हुन्छ । हामी गम्भीरतापूर्वक सोचौं त – एउटी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी नेपाल आउँदा ती महिलालाई हामीले अनागरिक बनाएर मानसिक प्रताडना दिन खोजेका होइनौं ? 

आफ्नो वतन, घरपरिवार र अमुक देशको नागरिक रहेको सबै प्रमाण त्याग गर्ने महिलालाई हामीले फोन चलाउन सीमकार्ड ७ वर्षका लागि रोक लगाउन खोजिरहेका छौं । बैंक खाता, उच्च शिक्षा आर्जन, पढे–लेखेकी सक्षम महिलालाई उसको रोजगारीको हकबाट समेत ७ वर्षसम्म रोक्न बन्देज लगाउन खोजिरहेका छौं । यति मात्रै होइन, बिहेपश्चात केही वर्षमा ती महिलाले बच्चा पाइन् भने ती बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन ७ वर्षको अवधि कुर्नुपर्ने कस्तो कुतर्क प्रावधान हामी राखिरहेका छौं ? कथम्कदाचित बिहेपश्चात केही वर्षपश्चात नेपाल बिहे गरी आएकी महिलाको लोग्ने बित्यो भने ती महिलाले झेल्नुपर्ने विजोगबारे हामी नसोच्ने ? अचम्म त के हो भने विदेशी महिला र नेपाली पुरुषबाट जन्मेको बच्चा फेरि नेपालको वंशज नागरिक हुने ! के यसले महिलासँग हुँदै आएको विभिन्न विभेद मध्येको एउटा विभेदको निरन्तरतालाई झल्काएको छैन ? हामी नेपाली साँच्चिकै उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधुनिक युगमा बाँचिरहेका छौं त ?

राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले सिफारिस गरिसक्दा यो विषयमा देखापरेका फरक मत राख्नेहरूले यसको विरोध शुरू गरेकै थियो तर हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे ल्याइएको ७ वर्षीय अव्यावहारिक प्रावधानको समर्थनमा निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो, यसले विभिन्न खालको संशय उत्पन्न गराएको छ ।

के नेकपाको निर्णयले राज्य व्यवस्था समितिलाई थप प्रभावमा पार्न खोजेको हो ? देशमा अहिले राष्ट्रवादको तुल समातेको बेला नागरिकताको सवालमा आफ्नो संकीर्ण मानसिकतालाई स्थापित गराउन त खोजिएको होइन ? यो मैले किन उठान गरेकी हुँ भन्ने विदेशी बुहारीको सवाल आउँदा नेपालका राष्ट्रवादी भनाउँदा नेताहरू आफ्नो मानसिकतामा भारतलाई स्थान दिने गरेको कठोर र कुतर्कमा स्थापित इतिहास रहेको छ । 

हाम्रो पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आइतवार संसदीय दलको बैठकबाट प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरी नेकपा सचिवालयको नागरिकता सम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन लागू भएपश्चात वर्षौंदेखि विवाहको सम्बन्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको विपरीत गरिएको यस निर्णयले नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखि रहेको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई ठेस पुर्‍याउने छ र यसले ... ।’ 

संविधानको धारा २८९ ले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका थप अरु संवैधानिक पदमा जान पाउँदैन भनी स्पष्ट नै रहेको छ । नागरिकतालाई संवेदनशील विषयको संज्ञा दिनु आफैंमा संवेदनशीलताले भरिएको छ । के नागरिकता संवेदेनशील हुनु भनेको महिलासँग नागरिकतामा विभेद गर्नु हो ? के नागरिकता प्रमाणपत्र पसलमा बेच्ने सामान हो कि जोसुकैले पनि गएर खरिद गर्न पाउँछ ? यो प्रसङ्ग उठाउनुको कारण के हो भने नागरिकता वितरणको कुरा आउँदा काठमाडौंले जहिले पनि आपत्ति जनाउँछ र तर्क के गर्छ भने मधेशमा आएर भारतीयले नागरिकता प्राप्त गरिहाल्छ । कठै हाम्रो देश ! काठमाडौंले के बिर्सनुहुन्न भने नागरिकताको प्रमाणपत्र कानूनी रित पुर्‍याएर कसैलाई पनि उपलब्ध गराइन्छ । यो विषय संघीय गृह मन्त्रालय मातहतमा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ । समग्र नेपालमा मधेशी सीडीओ संख्या आधा दर्जन पनि छैन होला । अनि नागरिकताको विषयलाई संवेदनशीलताको भूत देखाएर कडाइ गर्ने कि यो व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त गरी कार्यान्वयन गर्ने हो, यसरी किन नसोच्ने ?

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय आउँदा अर्को के तर्क दिइन्छ भने अरु देशमा पनि त अंगीकृतलाई नागरिकता दिनुपूर्व केही वर्ष ‘होल्ड’मा राख्ने प्रावधान छ । यसमा सबभन्दा पहिला त के भन्न सकिन्छ भने, के अरुले अंगीकार गरेका विभेदकारी नीतिलाई हामीले पनि आत्मसात गर्नैपर्छ ? अरु देशमा त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख, मेयर–उपमेयर जस्ता पदमध्ये कुनै एकमा महिलाको संवैधानिक अनिवार्यताको व्यवस्था गरिएको छैन । अनि हामीले यो व्यवस्थालाई आत्मसात गरिराख्दा नागरिकता जस्तो अनिवार्य दस्तावेजबाट महिलालाई ७ वर्षसम्म वञ्चित गराउने प्रावधान कसरी जायज मान्न सकिन्छ त ?

भारतमा पनि तत्कालै नागरिकता दिने चलन छैन भनी दलिल दिनेहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतमा आधार कार्ड छ । जसलाई मतदान लगायत हरेक मान्यता सहितको अधिकार दिइएको छ । नागरिकता जहिल्यै दिएपनि भयो तर हाम्रो संविधानले नागरिकताबाहेक अरु कुनै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।

नेकपाका नेताहरूलाई के भन्न सकिन्छ भने नेताज्यू सक्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरौं र नागरिकतालाई एक मात्र कठोरतम् विकल्पको रुपमा जसरी (अ)व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसलाई भारतमा जस्तै सहज बनाउँ र त्यसपश्चात कति वर्ष थप्ने मन छ त्यसमा बहस गरौं, इमान्दारीका साथ । नागरिकताको विषय आउँदा मधेशीलाई शंकाको परिधिभित्र राखेर यो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरिन्छ, त्यति राम्रो । नत्र माथि उल्लेख गरेझैँ नागरिकतामा नश्लीयता झल्किनै रहने छ । नागरिकता समस्या समग्र देशकै समस्या रहँदै आएता पनि मधेश लामो समय नागरिकता विषयलाई जसरी राज्यसँग विद्रोह गर्दै आउनुपरेको छ । अहिलेको यो विधेयकलाई नसच्याउने हो भने नेपालमा नागरिकताकै कारण फेरि अर्को आन्दोलनको ज्वारभाटा आउने निश्चितप्रायः छ ।

नेपाली कांग्रेसले अहिलेको विधेयकमाथि फरक मत दर्ता गराउनु स्वागतयोग्य छ । नागरिकता विषयलाई विवादरहित बनाउनका लागि प्रगतिशील मानसिकता बोकेका नेता, नागरिक समाज, पत्रकार र महिला अधिकारकर्मीहरू खुलेर प्रखरताका साथ नेकपाको निर्णयको विरोध गर्नु आवश्यक रहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने अहिले बल झण्डै दुईतिहाइको सरकारको कोर्टमा रहेको छ । देशलाई अनावश्यक विद्रोहतिर लग्ने हो वा आफ्नो अदूरदर्शी निर्णय सच्याउने हो ?