सरकारको खर्च कटौती गर्ने ढंग पुगेन, विकराल अवस्था आउन सक्छ : अर्थविद् डा. खनाल

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वका सबै मुलुकमा ठूलो असर पारेको छ । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट केही समयअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सो तथ्यांकमा उद्योग, निर्माण, पर्यटन, यातायात लगायत ४/५ वटा क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको अनुमान गरिएको छ ।


Advertisement

कृषि, ऊर्जा, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि हुने देखिएको छ । कोरोनाले पारेको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटो मिलाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ ।

त्यो प्रक्षेपण जेठ महिनाबाट स्थिति अलि सामान्य हुन्छ, लकडाउन खुल्छ र उद्योग, व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थामा चल्छन् भन्ने आकलनमा आधारित थियो तर अहिले प्रक्षेपण गरेभन्दा फरक ढंगले स्थिति प्रतिकूल बनेको छ । संक्रमणको अवस्था पनि भयावह हुने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ । 


Advertisement

हालै सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) केही खुकुलो गर्ने क्रमसँगै उद्योगी, व्यवसायीले उत्पादन र कारोबार सीमित रुपमै भएपनि सञ्चालन गर्न शुरू गरिसकेका छन् तर संक्रमण बढ्दै गएमा सरकारले ठाउँ हेरेर पुनः बन्दाबन्दीमा कडाइ गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अनुमान गरिएभन्दा फरक परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । कृषि उपजहरू बजारमा बिक्न सकेका छैनन् । विद्युतमा २८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनिए पनि त्यस्तो अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पनि असर उस्तै छ । प्रशासनिक क्षेत्रको वृद्धि अनुमान अनुसार हुने स्थिति छैन । यस्तो स्थितिमा शून्य वा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुने जोखिम आकलन गर्न सकिन्छ । यसभित्र उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, व्यापारलगायत सबैमा परेको प्रतिकूल असर छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रम बजारमा छ । जहाँ रोजगारीको समस्या विकराल बनेर गएको छ । त्यसकारण पनि अनुमान गरिएभन्दा प्रतिकूल असरतर्फ अर्थतन्त्र मोडिएको छ ।

महामारीले निम्त्याएका ३ संकट !

महामारीका कारण अहिले ३ प्रकारका संकटहरू आइपरेका छन् । पहिलो स्वास्थ्य संकट, दोस्रो मानवीय संकट (जीवन निर्वाह र जोडिएको रोजगारी लगायतमा संकट) र तेस्रो अर्थतन्त्रमा संकट । गर्भवती महिला अस्पताल नजाने, कोरोना भएकालाई अस्पतालले उपचार नगर्ने, मनोत्रास, हिंसा, आत्महत्या लगायतका विभिन्न समस्या मानवीय संकटका रुपमा थपिएका छन् ।

यी संकटहरू एकले अर्कालाई बढाउन मद्दत गर्छन् । कोरोनासँग लड्न हामीसँग कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, न्यून स्रोतसाधन र प्राविधिक क्षमता छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ ।

बजेटले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, मास्क तथा स्यानिटाइजर अनिवार्य लगायतका कुरा सकारात्मक प्रयास भए पनि पर्याप्त भने भएका छैनन् ।

अनुभव समेतको कमी र सम्भावित संक्रमणको अनुमान गरी सो अनुरुप तयारी हुन नसकेको र तयारी पनि मापदण्ड अनुरुप हुन नसकेको स्थिति छ । छिमेकी देशमा बढ्दो संक्रमण जस्ता थप कारणले संक्रमण अझ बढ्ने खतरा देखिएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण श्रम बजारमा निकै गहिरो समस्या परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र करीब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक र रोजगारीका हिसाबले करीब ८५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । काम गर्नेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी, २३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वयं रोजगारी र करीब १४ प्रतिशत ज्याला विना काम गर्ने हुनाले पनि स्थिति डरलाग्दो छ ।

सबै बन्द हुँदा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई यतिखेर निकै समस्या छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने वा औपचारिक काम गर्नेमा पनि तलब नपाउने समस्या देखिएको छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने, गरीब, विपन्न र जोखिममा बाँच्नुपर्ने अवस्था भएका व्यक्तिलाई हातमुख जोर्न नै निकै असहज भएको छ ।

श्रम तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि करीब ७५–७६ लाखमा ९ लाख जनशक्ति बेरोजगार, ३५–३६ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, स्वरोजगार र ज्याला विना काम गर्ने ठूलो संख्यालाई हातमुख जोर्न नै कठिन भएको अवस्था छ । 

‘स्टिमुलस’ प्याकेज खै ?

स्थानीय तहले राहत अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जुन ढंगले थुप्रै मुलुकमा ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नै बनाएर त्यसभित्र राहत अन्तर्गत अझै खातामा नगद जम्मा नै गरिदिएर आवश्यकता अनुसार खर्च गराउँदै आएका छन् । हामी त्यता पनि जान सकेनौँ । बरु सीमित रूपमा राहतको वितरण गरेको स्थिति छ । त्यसभित्र पनि जसले पाउनुपर्ने हो, उसले नपाउने लगायतका कमी कमजोरी देखिँदै आएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले पनि जति राहत दिन सक्नुपर्ने थियो, त्यो दिएको छैन । बजेटमा ल्याइएको प्याकेज अत्यन्तै न्यून भयो, अपूरो भयो । 

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि सरकारले कुनै पनि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नै ल्याएन । अन्य अधिकांश मुलुकले त्यस्तो प्याकेज ल्याएका छन् । सरकारले जे जति घोषणा गरेको छ, त्यो केवल राहत मात्रै हो । करमा अलिकति छुट, विद्युतमा अलिकति राहत, सेवा क्षेत्रमा अलिकति राहत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले २ पटक घोषणा गरेको छ । त्यहाँ व्याज लगायतको राहतको व्यवस्था गरिएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने समयावधि असार मसान्तसम्मलाई दिइएको छ । ब्याजको छुट दिइएको छ । यसरी गइसकेपछि उद्योग व्यवसायलाई बिस्तारै राहत पुग्ने भनिएको छ तर अन्य थुप्रै देशमा जस्तै वित्तीय उत्प्रेरणा दिने खालको प्याकेज आएको छैन । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राज्यले कुनै किसिमको पनि विशेष प्याकेज ल्याएन । सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनु आवश्यक छ ।

केन्द्रीय बैंकले हालसम्म केही सुविधाहरू दिएको छ । पुनर्कर्जा छुट, व्याज छुट लगायतको सहुलियत दिएको छ । यस्ता कार्यक्रम दिँदा आपूर्ति पक्षबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । धरासायी हुन लागेको उद्योग व्यवसायलाई जीवित राख्नका लागि सुविधा, सहजता सबै मिलाएर ती सहुलियत सुविधा प्रयोग गर्ने सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउनुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्ता मोडालिटीको आलोचना हुँदै आएको छ । यसको अर्थ परम्परागत व्यवस्थापन मात्र होइन, माग निर्माणको हिसाबले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ ।  उद्योग व्यवसायमा विशेष सहयोग गरिएन भने पुनरुत्थानमा समस्यामा पर्न जान्छ । त्यसकारण जे–जस्ता घोषणा गर्ने हो, त्यो ‘एक्सक्लुसिभ्ली’ लक्षित गरेर पर्यटन क्षेत्र, उद्योग, साना उद्योगका लागि पुनरुत्थान कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ । 

उद्योग क्षेत्रका कामदारमा विश्वासको खाँचो

उद्योग व्यवसायले आफ्नो काम सञ्चालन गर्दा कामदारमा संक्रमण नहुने वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने सहज परिस्थिति, पारिवारिक विश्वास लगायतका कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । उद्योगीले आफ्नो उद्योगलाई हरसम्भव संक्रमणमुक्त राख्नका लागि लगानी गर्ने, मास्क, स्यानिटाइजर, सामाजिक दूरी, डिजिटल प्रविधि लगायतका कुरामा बढी जोड दिन सक्नुपर्छ । उद्योगीले नीतिगत, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थाबाट फेरि पनि ‘उद्योग चलाउन सक्षम छौं’ भन्ने विश्वास कर्मचारीलाई दिन सक्नुपर्छ । 

'स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदान गरौं'

अहिले स्थानीय तह भएकाले तुलनात्मक रूपमा क्षमतामा कमजोरी भए पनि केही सहजता भएको छ । समस्याको गहिराइभित्र स्थानीय तह पुगेको छ । कतिपय स्थानीय तहले विगतको अनुभवबाट सिकेर क्वारेन्टीन बनाउने लगायतका काम गरेका छन् । यद्यपि क्वारेन्टीनमा संक्रमित थुप्रिँदा झनै संक्रमणको जोखिम बढेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले मास्क, स्यानिटाइजरको सुविधा दिइरहेका छन् । यद्यपि स्थानीयको मनोबल बढाउनका लागि स्थानीय तहले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समन्वय अभावका कारण स्थानीय सरकारले कतिपय कामहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर क्वारेन्टीनको क्षमता बढाउनुपर्ने तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । 

संविधान अनुसार संक्रमण फैलिने खालका हरेक रोगको नियन्त्रण जिम्मा केन्द्रीय सरकारलाई छ तर अहिले सबैभन्दा धेरै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् । स्थानीयलाई अधिकार, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विस्तार, सामन्जस्यता, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

'एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन'

महामारीको अवस्थामा सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हाम्रो जस्तो राज्यमा थुप्रै समस्या छन् । यस्तो बीचमा सरकार, निजी क्षेत्र, अस्पताल, स्थानीय तह र नागरिक सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले निजी क्षेत्र, अस्पताल लगायतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कोरोना नियन्त्रणकै कुरा गर्नुपर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण लगायतमा सबैको सामूहिकतामा अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी आपसी एकतामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।

'खर्च कटौतीमा पुनर्विचार गरौं'

अहिले सरकारबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने स्थिति सिर्जना भएका कुरा आइरहेका छन् । हामीले आयोगमार्फत सामान्य अवस्थामा पनि अहिलेकै हिसाबले खर्च धान्न सकिँदैन, विकासको ठोस योगदानको कुरा त टाढा छ भनेका थियौं । त्यसैले साहसिक तरिकाले अनावश्यक र बालुवामा पानी खन्याएजस्तो गरी खर्च गर्ने परिपाटी अत्य गरी खर्चको ठूलो हिस्सा विकासपट्टि लगाउनुपर्ने भनेका थियौं । अहिलेको संकटले त सुझावको औचित्य थप पुष्टि गरेको छ ।

कुनै मापदण्ड र आधार विना चालू खर्च बढाउँदै लाने क्रमसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति, कोषका नाममा खर्च छुट्याउने तथा संस्थानमा ठूलो रकम पठाउने परम्पराको अन्त्य नहुने हो भने खर्च जुटाउने समस्या संकटको रुपमा गहिरिन सक्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने, मानवीय क्षमता विस्तार गर्ने, गरीबी घटाउने र दीगो विकासमा जाने गरी स्रोतसाधनलाई त्यसतर्फ लैजानुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं तर त्यसो भएन ।

अहिले संकटमा खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य र राहतमा खर्च गर्नुपर्ने खाँचो छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नआउने, बाह्य कोष पनि घट्ने, राजस्वमा पनि कमी आउने अवस्था छ । खर्च कटौतीमा पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण अहिलेको संकटसँगै खर्च नै धान्न नसक्ने, तलब खुवाउनसम्म नसक्ने विन्दुमा हामी पुग्नुपरेको अवस्था छ ।

त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा ३ खर्ब बराबरको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर जानुपर्छ र आवश्यक ठाउँमा परिवर्तित आवश्यकता अनुरुप खर्च गर्नुपर्छ भनि मैले सुझाव दिएको थिएँ तर सीमित र केही मात्रै खर्च कटौतीका कुराहरू त्यो पनि अलि विसंगत रुपमा बजेटमा आए तर संकटका बेला पर्याप्त कटौतीका मौका र आधार हुँदाहुँदै पनि त्यसो गरिएन ।

त्यसकारण म अहिले पनि भन्छु, यो ढंगले हुँदैन । अझै पनि सरकारले पुनर्विचार गरेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खर्च कटौती गर्नुपर्छ । जुन ढंगले बजेट विन्यास गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई  सरकारले नियन्त्रण गरेन भने त्यसले विकराल अवस्था ल्याउने निश्चित छ ।

 


 

संकटको बेलामा सरकारले व्यापक खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । श्रम गरेर खाने र जोखिममा बाँच्ने वर्गलाई बाँच्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा पुनरुत्थानको क्षेत्रमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पूर्वानुमानभन्दा अझ अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्थाले पनि त्यसको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ । परम्परागत शैलीबाट नै अहिलेको संकटबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौं भन्ने सोचलाई त्यागेर नविनतम सोचलाई अगाडि सार्दै रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ ।

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्