कोभिड–१९ सम्बन्धी आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले चासो लिएर मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।

केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र न्यायमा पहुँच आयोगको समन्वय एवं सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आदेश कार्यान्वयनमा गरिरहेको कार्यप्रगतिका बारेमा छलफल आयोजना गरेको हो। 

सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण र जनताको मौलिक हकमा आघात नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ गरी फैसला गरेको थियो । यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २३ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । 

कार्यक्रममा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गरिएका फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताको मौलिक हकको रक्षाका लागि अदालत उदासिन रहन नसक्ने भएकाले राज्यका अन्य निकाय पनि उदासिन हुनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरिने उल्लेख गरे। 

न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्नेभन्दा पनि तत्काल कार्यान्वयन भए नभएको कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकको जीवन रक्षाको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड–१९ आदेशले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका नागरिकको विषय पनि उठेकाले सोहीअनुरुप सरकारले आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाएको बताए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा नहुँदा जनताको जीवनयापन तथा दैनिकीमा समस्या आउने अवस्था हुन नदिन सेवामा सीमितता गर्दै अदालत सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको जीवनयापन तथा घर आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन उपयुक्त कदम चाल्न आदेश गरेअनुसार सोमबारसम्म छ हजार ४८६  नेपाली फर्किसकेको जानकारी गराए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो समकक्षीमार्फत पनि नेपाली कामदार, विद्यार्थी आदि विदेशमा रहेका नागरिकको संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा उनले जानकारी दिए। 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कारागारभित्रै आइसोलेशन, क्वारेन्टिन तथा मनोपरामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको र अहिले पनि कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै कारागारमा लिने व्यवस्था गरिएको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको बताए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले राहत कोष वितरणका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिए।  उनका अनुसार कोषमा रु २३६ करोड जम्मा भएको रु ६५ करोड खर्च भइसकेको जानकारी गराउँदै आइसोलेशन सेन्टर, क्वारेन्टिनलगायतको व्यवस्थापनमा कोषको रकम प्रयोग भइरहेको छ । 

छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले बन्दाबन्दीकै समयमा महिला, सुत्केरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा आवश्यक काम गरिरहेको बताए। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले स्रोत साधन र सामथ्र्यको अभावका बीच सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी गराए।