सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आयाम मध्येको आर्थिक कार्यप्रणालीले राज्य सञ्चालनको व्यवस्थित आधार सिर्जना गर्दछ । नेपालको संविधानको भाग १० अन्तर्गत धारा ११५ देखि धारा १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेश्की खर्च, उधारो खर्च, संघीय आकस्मिक कोष तथा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनसम्मका विषय अटाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीले पनि मूलभूत रुपमा उल्लेखित विषयहरू ग्रहण गरेका छन् । 

नेपाल जस्तो वित्तीय संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकका लागि आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आफैंमा एक चुनौतिपूर्ण कार्य हो । अधिकार र स्रोत साधनका हिसाबले राज्यको क्षमता अनुसार जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह बलियो नै देखिन्छ । तथापि वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको हकमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका बाबजुत पनि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआत हुँदा समेत संसदमा बजेट पेश हुन नसक्ने र बजेट छलफल भई पारित हुँदा सम्ममा पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने अवस्थाबाट आज मुलुक मुक्त भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११९(३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएसँगै समयमा नै बजेटको सुनिश्चिततासम्म भएको छ तर अझै पनि कार्यान्वयनका क्रममा ३ तहका सरकारको समन्वय र प्रयत्न सोचेअनुरुप हुन नसकेको तीतो यथार्थ जगजाहेरै छ ।

नयाँ संविधान निर्माण भई संघीय शासन संरचनामा ३ वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीय तहका ३ वटा तथा संघ र प्रदेशका २/२ वटा बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम विन्दुमा पुग्दै गर्दा आशातित सफलताहरू केही पछि पर्न गएका छन् ।

सरकारको विगत

सधैंका वर्षझैं राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे । संसदमा बजेट छलफलका क्रममा सत्तारुढ सांसदबाटै विगतदेखि नै बजेटमाथि लामो छलफल भएता पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संशोधनको सम्भावना न्युन रहँदै आएका गुनासा सुनिए । यो विगतको तीतो अनुभव पनि हो । यसमा राज्य संयन्त्र चुकेको देखिन्छ ।

कुनै समय औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा, ठूलो जनमत हासिल गरेपश्चात् निर्मित सरकारले विषयविज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा ठूलो चर्चाको भएको थियो । तत्पश्चात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेट र कार्यान्वयन भइसकेको २ आर्थिक वर्षका बजेटको उपलब्धि केलाउँदा राजनीतिक स्थायित्वको लाभ लिएको सरकारको अर्को ठूलो उपलब्धि देखिँदैन । अझ हाल विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोपले व्याप्त अवस्थामा प्रस्तुत भएको बजेटको सत्तारुढ पक्षबाटै पनि आलोचना भएको छ । 

करको चर्चा 

मुख्यतः वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विषयमा कर वृद्धि गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यस कुरामा सरकारको केही हदसम्म बढि नै मजाक उडाइएको छ । मजाक यो अर्थमा उडाइयो कि हाल नेपालमा ३ तह गरी क्रियाशील ७६१ सरकारमध्ये आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त संघीय सरकार बाहेकका नयाँ संरचनामा अभ्यास गर्दै गरेका ७६० वटा सरकारका समग्र काम कारवाहीलाई संघीय सरकारको टोकरीमा हालेर फिक्का ढंगले विश्लेषण गरियो । जसले गर्दा सरकारले गरेको कतिपय सुधारका काम पनि ओझेलमा परे । तथापि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयको हकमा केही हदसम्म संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ ।

नागरिकले स्वःस्फूर्त कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । साथै राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार कर राजस्व हो भनेर बुझ्नु नागरिकको दायित्व हो । यी दुवै पक्ष स्पष्ट भए मात्र करको दायरा विस्तार सम्भव हुन सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कर तिर्ने विषय जबरजस्ती सम्भव भने हुँदैन ।

हाम्रा ऐतिहासिक र पौराणिक ग्रन्थमा पनि कर संग्रह गर्दा अपनाउनुपर्ने होसियारीको चर्चा भएको छ । महाभारतको शरशय्यामा सुतेका भीष्मले युधिष्ठिरलाई कसरी राज्यले कर संग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा निम्न उदाहरण दिएका छन् । ‘मौरीले फलबाट मह संकलन गरेजस्तो गरी, गाईको दूध दुहेजस्तो गरी कल्चौँडामा पनि प्वाल नपर्ने र बाछो पनि नमर्ने गरी, जुकाले रगत चुसेजस्तो थाहा नपाउने गरी, बाघिनीले डमरुलाई दाँतले टोकेर जसरी अर्कोतिर लैजान्छ त्यस्तै बच्चालाई दुख्दा पनि नदुख्ने टोकिँदा पनि नटोकिने र काम पनि फत्ते हुने गरी गर्नुपर्दछ, कर बढाउनुपर्दा बिस्तारै बढाउनुपर्छ, सही मौसममा सही कर लगाउनुपर्छ ।’ (महाभारत शान्ति पर्व) । यसरी हाम्रा शास्त्रले समेत उजागर गरेका विषयवस्तुलाई ख्याल गरेर सरकारले करको दर र दायरा विस्तारमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । 

बजेट

सामान्य र सर्वमान्य भाषामा भने जस्तो सरकारको आय र व्ययको अनुमान मात्र हैन, बजेट । यो गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य र प्रगतिको समीक्षा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय र व्ययको विवरण समेटिएको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो । ‘नो ट्याक्स विदआउट रिप्रिजेन्टेसन’ र नो स्पेन्डिङ विदआउट लिजिस्लेसन’ जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता आत्मसाथ गरी विकास भएको राज्य सञ्चालनको वित्तीय मेरुदण्ड नै भन्दा फरक नपर्ला । यति महत्त्वको दस्तावेजमा विभिन्न टीकाटिप्पणी उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।

आव २०७७/७८ का लागि संसदमा प्रस्तुत भएको कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमा ६४.४ प्रतिशत चालू खर्च, २३.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ११.७ वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा रहेको छ । बजेटको यो आँकडा हेरेपछि जोसुकैको पनि प्रश्न रहन्छ । चालू खर्चमा किन यति ठूलो हिस्सा ? तथापि यसको कारण केलाउनतर्फ कसैको ध्यान पुग्दैन ।

हाम्रो शिक्षा यस्तो छ, सबैले प्रशासनिक र चालू खर्च धान्नकै लागि यतिविघ्न चालू खर्चले हिस्सा ओगटेको अनुमान गर्ने गरेका छन् तर यथार्थ फरक छ । हाल संघीय सरकारले ७६० वटा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण (वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान) यसै शीर्षक अन्तर्गत रहन्छन् । अन्ततः वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदानको ठूलो हिस्सा (विशेष गरी समानीकरण अनुदानको) पूँजीगत (खर्चमा) शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यो तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य (७%) लाई लिएर संसदमा लक्ष्य पूरा भए राजनीति छोड्नेसम्मका तर्क भएका छन् । तथापि आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा क्रमशः ६.५ र ७.३ प्रतिशतले भएको आर्थिक वृद्धि चालू आवमा कोभिड १९ को प्रकोपले २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । २.३ प्रतिशतलाई आधार मानेर ७ प्रतिशत अनुमान (लक्ष्य) राख्नु कुन असामान्य कुरा हो ? यसको सट्टामा विरोध र आलोचना गर्न अन्य प्रशस्त कुराको सहायता लिन सकिन्छ । तीन तहका सरकारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे प्रश्न गर्नु जायजै हुन्छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अभिमुखीकरण, अनुगमन मूल्यांकन जस्ता शीर्षकले ३ तहका सरकारको बजेटमा गतिलो हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । बहस यतातिर केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको ठूलो हिस्सा छ । तथापि सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न जाने जनसंख्या घट्दो छ । कृषिमा बढी केन्द्रित नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा अघिल्लो वर्षको भन्दा केही अंश बढोत्तरी हुन्छ । मानिस यसैमा रमाउने गर्दछन् । सबाल कृषिमा बजेट वृद्धि गर्ने होइन, कृषि बजार सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । कृषि तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सपना होइन, कृषि अनुदान दिएर रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना होइन, पहिलो प्राथमिकता कृषकका कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

खेतबारीमा बालीमाथि ट्याक्टर कुद्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ग्रामीण कृषि उत्पादनले ठूला बजारसम्म विना विचौलिया सोझो पहुँच निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, न कि अब फेरि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाट सरकारका मन्त्री अनुगमनमा जाँदा व्यापारीबाट लखेटिनु परोस् !

बजेट कार्यान्वयनको संस्कार सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू र सेवाको गुणस्तरका सुधारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साँच्चै आत्मनिर्भरताको सपना देख्ने हो भने  अघोषित रुपमा कृषि उपजको आयात रोक्नुपर्छ । भएका खानी—खनिज उत्खनन् गर्ने ठोस प्रयत्न गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विरोध र आलोचनाले यी ठाउँहरू देख्न सक्नुपर्छ । तब मात्र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको स्वाभिमान र सपनासँग जोडिएको समृद्धिको मार्ग खुला हुन्छ ।

आव २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा हाललाई कोभिड १९ को प्रकोपका कारण मात्र नभएर राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा केही चुनौती देखिन्छन् तर यस्ता कुराहरू नेपालको बजेट कार्यान्वयनको संस्कार नफेरिँदा बढ्ने चुनौती मात्र हुन् । अरु हिसाबले बजेट चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । हिजो यही संस्कारमा रमाउनेले बजेटमाथि दोष देखाउँदैमा दोषपूर्ण भन्न पनि नसकिएला ! समग्रमा बजेट कामचलाउ नै हो ।