वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बहस : ७ वर्षे हद नै तार्किक विकल्प !

गुरूराज घिमिरे
गुरूराज घिमिरे

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा संसारका अरु देशले जस्तो समयसीमा राख्ने वा विगतकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने बहसमा अहिले नेपालका गाउँशहर केन्द्रित छन् । सीमा अतिक्रमणको बेलामा देखिएको नागरिक चासो यस मुद्दामा पनि सघन रुपमा देखिएको छ । 

लकडाउनका कारण घरै बसेका स्कूले विद्यार्थी समेतले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा गहिरो अभिरुचि र सरोकार राखेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमको प्रचुरता र प्रविधिमा पहुँचको उपलब्धताले जुन कुनै विषयमा पनि पर्याप्त जानकारी राख्ने जमात ह्वात्तै बढेको छ र अझ सीमा र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा त नागरिक चासो निकै सघन देखिन्छ । 


Advertisement

राष्ट्रको सुदूर भविष्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने विषय भएकाले राजनीतिमा खासै दिलचस्पी नराख्ने जमात समेत यस सन्दर्भमा आफ्नो मत जाहेर गर्न कस्सिनु र अग्रसर हुनुले राजनीतिक दलहरू आफ्ना मतदाताको चर्को दबाबमा परेका छन् । समृद्ध लोकतन्त्र भएका मुलुकमा त नागरिक सचेतनाले राजनीतिक दललाई डो-याउँछ नै, अपितु मुद्दाहरू पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

साँचो लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले नागरिक चासो र चाहनाको खुबै कदर गर्दछन् । नागरिक सरोकारलाई वाणी दिन्छन् । जुन दलले नागरिक इच्छा र सामाजिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न र ठम्याउन सक्छ, त्यही दलले निर्वाचन जित्छ ।


Advertisement

तर हाम्रो लोकतन्त्र समुन्नत, परिष्कृत र समृद्ध भइसकेको छैन । त्यसैले यहाँका राजनीतिक दलहरू जनचाहनाको कदर गर्दैनन्, तथापि निर्वाचनमा बारबार जित्छन् । कारण नागरिक चेतना उन्नत भई नसकेको अवस्थाको फाइदा र सुविधा उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् । आजसम्म जे धेरै गलत वा थोरै सही हुँदै आयो, नागरिकका कारणले होइन, समाजका अगुवा र नेताकै कारण हुँदै आयो । विचारा नागरिक त हरेक पटक उपयोग भए, नेताले चाहेको र खोजेको बेला समर्थन गरे, ज्यानको बाजी लगाए । 

न राजा, न राणा, न दल, न नेता सबैले गतिलो काम गरेका भए आजको देशको यस्तो दूरावस्था हुने नै थिएन । भिख मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । संसारमा अरूसामु सगौरव उभिने अनेकन गाथाहरू निर्माण भइसक्थे र हाम्रो देश दुनियाँको प्रतिष्ठित देश भइसक्थ्यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ – एकीकरण यताका अढाई सयभन्दा बढी वर्ष त्यतिकै खेर गए । सबैभन्दा दिक्कलाग्दो कुरा त के छ भने राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलनमा देखिने दलहरूको सहकार्य राष्ट्र निर्माणमा सधैं उदासिन र निरपेक्ष देखिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका ३ दशकलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेको भए आजको दूरावस्था हुने र नेपाली नागरिकले झेल्नुपर्ने थिएन ।

अहिले हामी नागरिकताको बहसमा छौं र खासगरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले बिहे लगत्तै प्राप्त गर्दै आएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा गरिन लागेको नयाँ व्यवस्थाका विषयमा पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छौं । 

नेपालमा नागरिकताको वितरण २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चात प्रारम्भ भयो । एक प्रकारले नेपाल भूगोलमा देश जस्तो देखिएपनि वास्तविक राष्ट्र बनिसकेकै थिएन । एउटा परिवारको बिर्ता जस्तो अथवा सामन्तको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा अस्तित्वमा थियो । नागरिकहरू निरीह रैतिजस्ता र समाजमा अकल्पनीय विभेद कायम थियो । शासकहरू आफूलाई दैवी अवतार ठान्दथे ।

संसारका अरू देशहरूले एउटा निश्चित शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेका थिए, कतिपय राष्ट्रहरू त्यसदिशामा अग्रसर थिए । छिमेकी भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

अर्को छिमेकी चीनमा कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको स्थापना भइसकेको थियो । यही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो र नेपाललाई नागरिक अधिकारको निर्वाध अभ्यास हुने लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा परिणत गर्ने महान् कार्य सम्पन्न भएको थियो र नेपालको इतिहासलाई युगान्तकारी र अभूतपूर्व राजनीतिक मोड दिने सत्प्रयास भएको थियो । २००७ साल नेपालको उत्तर आधुनिक राजनीतिको प्रस्थानविन्दु थियो । यसको एकलौटी श्रेय नेपालीलाई नै जान्छ । साथै यो पराक्रमका लागि बीपी कोइराला र सुवर्ण शम्शेर राणा प्रातःस्मरणीय पात्र हुन् ।

२००९ सालबाट शुरू नागरिकता वितरण प्रक्रियाले ०१७ सालपछि अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो । ०१९ सालमा जारी पञ्चायती संविधान अनुसार बनेको नागरिकता ऐन २०२० ले गरेको व्यवस्था अनुसार २०१९ सालअघि नेपालमा जन्मेका व्यक्ति र नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संस्थागत प्रबन्ध गरियो । यसअघि ००७ सालअघि नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रियाको शुरूआत भइसकेको थियो । २०२० सालपछि पनि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पायो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०३६ सालको मतदाता सूचीमा नाम भएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो भने वैवाहिक अंगीकृतको हकमा पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता भयो । २०६३ सालमा नेपालमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधान विस्थापित भएर अन्तरिम संविधान जारी भयो र यसले नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्‍यो र तत्पश्चात २०४६ सालअघि नेपालमा जन्मेका व्यक्तिले पाउने गरी ठूलो संख्यामा झण्डै २७ लाख नागरिकता बाँडियो ।

नेपाल जस्तो बल्लतल्ल ३ करोड जनसंख्या पुगेको देशमा यो निकै ठूलो संख्या हो । यसमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाँडियो र २०७२ सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर संघीय कानून बनाउने क्रममा वर्तमानको विवाद सतहमा आएको हो ।

नागरिकता नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र हो र आफू बसोबास गरेको राष्ट्रप्रति गहिरो निष्ठा र समर्पण हो । त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र सामाजिक मूल्य मान्यता आत्मसात गरिसकेको प्रतिबद्धतापत्र हो । यो सामान्य कागजको खोस्टो होइन । अर्को कुरा राष्ट्रियताको मूलभूत तत्वको रुपमा रहेको भूगोल जस्तै आधारभूत तत्व नागरिकको पहिचानपत्र हो । नागरिक तत्वमा राष्ट्रले गम्भीरता देखाउनुपर्छ वा पर्दैन ? यस विषयमा पनि नेपालमा गम्भीर बहसको दरकार छ । 

नेपाललाई प्रतिष्ठित राष्ट्र र नेपाली नागरिकलाई समृद्ध नागरिक बनाउने हाम्रो संकल्पलाई मूर्तरूप दिन विगतका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई यथावत् राखेर सम्भव छ वा छैन ? यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

विगतमा भएको नागरिकता वितरणमा राज्यको धेरै कमजोरी देखिन्छ । यो मामला हचपचमै अघि बढाउने कार्य भयो भन्ने गुनासो नागरिकबाटै आएको सर्वत्र सुनिन्छ । हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक अव्यवस्था र राष्ट्रिय संवेदनहीनतालाई उपयोग गरेर वा फाइदा उठाएर उल्लेखनीय संख्यामा नागरिकता लिइएका प्रसंगहरू बेलाबेलामा उजागर हुने गरेकै छन् ।

यो मामला तराईमा मात्र होइन, देशको सबै भागमा पाइन्छ तर यो विषयलाई तराईसँग जोडेर बढी चर्चा गरिन्छ । यसको कारण नेपाल–भारतको खुला सीमाना र यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध हो । यो प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ र यो विश्वको अन्यत्र कतै पाइँदैन पनि । यो विशिष्टतालाई जोगाउनु पनि पर्छ तर यसका वस्तुनिष्ठ आधारहरू तय गर्नुपर्छ वा पर्दैन ?

नागरिकता वितरणका सिद्धान्तहरू पारस्परिक समानता र आपसी हितका आधारमा तय गरिन्छ तथा आफू पनि अरु सरह बाँच्न र उभिन पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्धारित हुन्छ । यो आगामी चुनावमा प्राप्त गर्न सकिने सम्भावित मतबाट निर्देशित हुँदैन । कुनै भेग वा भूभागलाई राष्ट्रबाट अलग राखेर तय गरिँदैन । राष्ट्रियता अरु जाति र समुदायप्रति घृणाभाव राखेर पनि फस्टाउँदैन ।

यो राष्ट्रको साझा र समष्टिगत भावना हो । यसमा अन्याय, विभेद र पक्षपातको कुनै स्थान हुँदैन । हिजो राज्यबाट खास समुदायको मात्र संरक्षण भयो भन्दैमा अब पनि त्यसै गर्ने ? दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, गरीब लगायतका समुदायमाथि भएको विभेद नहटाउने ? हामीले बुझ्नुपर्छ – सबै नागरिकको साझा राष्ट्र बनाउनकै लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।

बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा हाम्रा परम्परागत बुझाइ र मान्यता फेर्नु आवश्यक छैन र ?

त्यसैले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा छिमेककै बाटो र व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाली नागरिकका लागि उनीहरूले उपलब्ध गराएको सुविधा वा कानूनी बन्दोबस्तभन्दा लचिलो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यदि कसैले त्यस्तो विचार राख्छ भने इतिहासमा त्यसको गम्भीर समीक्षा हुने नै छ । अर्को कुरा नेपाली जनताको चेतनास्तर निकै उकासिएको छ । हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई उनीहरू सजिलै बुझ्छन् र निष्कर्ष निकाल्छन् । त्यसो हुनाले नागरिकता सम्बन्धी कानूनको मामलामा नेपाल गम्भीर हुनैपर्छ । 

सार्क संगठनमा सँगै रहेका मुलुकमा एकरुपता कायम गर्नु उत्तम विकल्प हो । विवाह गरेर नेपाल आउने महिलालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर राजनीतिक गतिविधि बाहेकका अरु सबै कार्य गर्न पाउने अधिकार दिने र ७ वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनी बन्दोबस्त मिलाउनु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । यो व्यवस्था राख्दा सबै कुरा सिद्धिएको ठान्ने मनोविज्ञान राख्नु लघुताभास मात्र हो ।

गुरूराज घिमिरे
गुरूराज घिमिरे

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्