कोरोनाभाइरसको महामारी शुरू भएसँगै नेपालमा लकडाउन जारी भएको सोमवार ९८ औं दिन पुगेको छ ।

यो दिनसम्म आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ भने कयौं जनशक्तिले रोजीरोटी गुमाउन बाध्य भएका छन् । 

कुन क्षेत्रमा कति गुम्यो ? 

पर्यटन क्षेत्रमा असर

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम सुवेदी कोरोना महाव्याधिका कारण सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन व्यवसायमा १५ अर्ब बराबरको नोक्सान भएको बताउँछन् ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले टानसँग आबद्ध साढे तीन लाख मजदूर विस्थापित भएको जनाए । 

उनले भने, ‘लकडाउन भनौं या कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा करीब १५ अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ भने साढे तीन लाख मजदुर विस्थापित भएका छन् ।’ 

टानसँग आबद्ध व्यवसायीहरू पनि विस्थापित हुने क्रममा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राम्रो लक्षण देखिएको छैन, व्यवसायी पनि विस्थापित हुने क्रममा रहेका छन् ।’ 

टानसँग १९ सय ९० व्यवसायी आबद्ध छन् । जसमध्येबाट विस्थापित हुने क्रम शुरू भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

होटल क्षेत्रमा असर

चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएदेखि नै मारमा परेको नेपालको होटल व्यवसाय सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण पूरै बन्द भयो ।

यद्यपि अहिले केही होटललाई विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गरी राख्नका लागि क्वारेन्टीन र होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखिएको छ  । क्वारेन्टीन बनाइएका बाहेकका सबै होटल बन्द अवस्थामा हुँदा कारोबार ठप्प भएको होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टेक महत बताउँछन् । 

कोरोना महामारी र त्यसपछिको बन्दाबन्दीको मारमा परी निकै नै नोक्सान भएको उनले बताए ।

महतका अनुसार हानअन्तर्गत केन्द्रमा ३ सय ५० को हाराहारीमा होटलहरू रहेका छन्, जसमध्ये क्वारेन्टीन बनाइएका बाहेक सबै बन्द छन् । पर्यटकीय स्तरका होटलहरू बन्द हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान परेको उनी बताउँछन् । यससँगै क्षेत्रीय स्तरमा पनि हानका धेरै होटलहरू रहेका छन् । उनीहरूको अवस्था पनि उही छ । 

महत भन्छन्, ‘हाम्रो कारोबार पूरै नेगेटिभ छ, पहिलाको व्ययभारहरू पनि छ । बैंकिङ भार, ऋणहरू धेरै रहेको छ ।’

साना होटलहरू, धेरै पर्यटकीय स्तरका होटलहरूको घरभाडा व्यवस्थापनका समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘एभरेजमा एउटा होटल सञ्चालनका लागि अकुपेन्सी ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ, नत्र होटल बन्द नै रहन्छन् । कारोबारको के कुरा गर्नु !’

सार्वजनिक यातायातमा असर

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य बन्दाबन्दीका कारण यातायात सेवा बन्द हुँदा अर्बौंको नोक्सान भएको बताउँछन् ।

उनले चालक, सहचालक लगायतका करीब १० लाख मजदुरहरू अहिले समस्यामा परेको बताए ।

उनले भने, ‘लकडाउनका कारण साढे तीन लाख सार्वजनिक यातायात थन्किएका छन्, देशभरका २ सय ९४ वटा यातायात व्यवसायीको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीसहित आश्रित परिवार ४१ लाख हाराहारीमा रहेका छन् । यातायात सेवा सुचारू नहुँदा ४१ लाख परिवारको भविष्यमा प्रश्न चिह्न उठेको छ  ।’

निर्माण क्षेत्रमा असर 

जारी बन्दाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्रमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले बन्दाबन्दी खुलाएपनि सामान्य अवस्थामा व्यवसायमा फर्कन मंसिर पर्खनुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएसम्म बाहिर रहेका मजदुरहरू फर्कन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

लोकान्तरसँग अध्यक्ष सिंहले भने, ‘लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको छैन, अब वर्षा पनि शुरू हुन थालिसक्यो । जसका कारण हामी काममा  फर्कन त मंसिर लाग्छ ।’

उनले लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि सामग्री ढुवानी तथा मजदूर काममा फर्कन नसकेकाले काम रोकिएको बताए । उनका अनुसार जारी बन्दाबन्दीमा हालसम्म निर्माण व्यवसायमा करीब ६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ भने यसबाट १५ लाख मजदुरहरू प्रभावित भएका छन् । उनी भन्छन्, ‘१० लाख नेपाली तथा ५ लाख भारतीय मजदूर निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन्, लकडाउनले उनीहरूलाई प्रभावित बनाएको छ ।’ 

महासंघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले ३ सय ४१ अर्ब ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उद्योग क्षेत्रमा असर

बन्दाबन्दी जारी भएसँगै उद्योगधन्दा सबै बन्द हुँदा अर्थतन्त्र निकै नाजुक बनेको छ, यद्यपि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि उद्योगधन्दाहरू बिस्तारै चल्न शुरू भएको छ

। बन्दाबन्दीले निकै प्रभावित भएको उद्योगधन्दा अहिले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै उद्योगधन्दा केही प्रतिशत सञ्चालनमा आएपनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन भने समय लाग्ने उनले बताए ।

बन्दाबन्दीका बीच उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आएपनि त्यहाँसम्म ग्राहक पुग्न सकेका छैनन् । 

अहिले खाद्यान्न पसलहरूमा ग्राहकको भीड बाक्लो लागेपनि अन्य उद्योगमा त्यस्तो नरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । 

उनले असार मसान्तसम्ममा कर चुक्ता गर्नुपर्ने लगायतका कारण पनि अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई चुनौती रहेको बताए ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘असार मसान्त पनि रहेकाले धेरै कुरा मिलाउन हामीलाई चुनौती छ ।’

‘पूर्ण बन्दाबन्दीका समयमा ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म कारोबार बन्द भएको थियो’, उनले थपे, ‘अहिले भने कारोबार बिस्तारै बढ्दै जाने क्रम शुरू भएको छ ।’

महासंघले बन्दाबन्दीका कारण उद्योग ठप्प हुँदा करीब १५ लाख जनशक्ति बेरोजगार भएको प्रारम्भिक अनुमान यसअघि नै निकालिसकेको छ ।  

उड्डयनमा अर्बौं नोक्सान

बुद्ध एयरका बजार व्यवस्थापक रुपेश जोशीका अनुसार बुद्ध एयरले महिनामा ६० देखि ६५ करोडको आय गर्दथ्यो, तर अहिले त्यो आय शून्य अवस्थामा छ । महिनामा ८/९ करोडको हाराहारीमा घाटा भएको उनले बताए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले सामान्य अवस्थामा प्रतिदिन करीब ४ सय ५० को हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य उडान हुने गरेपनि अहिले बन्दाबन्दीको समयमा जम्मा १ सय २० उडान मात्रै भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । सामान्य अवस्थामा १ दिनमा हुने बराबरको उडान लकडाउनको ३ महिनाको अवधिमा पनि नभएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘लकडाउनको समयमा उडानहरू धेरै नै घटेका छन् । आन्तरिक र बाह्य गरी प्रतिदिन करीब १ सय २० उडान मात्रै भएका छन् ।’

उनका अनुसार, गत वर्ष आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ करीब ७० लाखभन्दा बढी यात्रुहरू आवतजावात गरेका थिए ।

यद्यपि बन्दाबन्दीका समयमा करीब २० हजारको हाराहारीमा मात्रै यात्रुहरूको आवतजावत भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा प्राधिकरणले मासिक करीब ७० करोडदेखि ९० करोडसम्म आम्दानी गर्ने गरेको थियो, यद्यपि अहिले बन्दाबन्दीको समयमा आम्दानी करीब १ करोडको हाराहारीमा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले लोकान्तरलाई बताए । 

बन्दाबन्दीको ३ महिना बित्दा पनि सार्वजनिक भएन सरकारी तथ्यांक

नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरेको थियो ।

सो बन्दाबन्दी (समाचार तयार पार्दासम्म) अहिले ९८ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । 

यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (जेठ १५ गते) सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएपनि सरकारले कोरोना महामारीका कारण कुन–कुन क्षेत्र कति प्रभावित भएका छन्, वा कस्तो असर परेको छ भन्नेबारे कुनै पनि तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग सबै मन्त्रालयहरूले प्रतिवेदन बुझाई नसकेको हुँदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको बताउँछ, यद्यपि आयोगले यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक रामकुमार फुँयालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । असार मसान्तभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’