प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरियो। विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। 

निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस-आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ।
 
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरे भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाए।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ। 
 
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

 बैठकमा सदस्यले सरकारले ल्याए तापनि विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएकाले समितिको निर्णयलाई सरकारबाट सम्मान हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।