मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ। कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो।

राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ।

‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’, एमसीए नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। अनुमोदनको वातावरण नदेखिएकाले सरकारले म्याद थप्ने तयारी गरे पनि निर्णय लिन भने अझै सकेको छैन।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप गत सातादेखि पहल गरिरहेका छन्। अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे केही दिनअघि छलफल भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थपबारे निर्णय लिने तयारी भए पनि कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन। ‘म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव तयार हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

एमसीए नेपालले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भइसकेको एमसीएले जनाएको छ। एमसीएका प्रमुख खड्ग विष्टले दुवै पक्षले छलफल गरी एमसीसीको म्याद थप्न सक्ने बताए। ‘पूर्वनिर्धारित मिति विसं २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रा सामु देखा परेको भन्दै एमसीए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्न आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ। सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिदेखि पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने सर्त छ। त्यसो हुन नसके बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ।

दूतावासले भन्यो, ‘नेपालकै रोजाइको विषय’ अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन स्वीकार गर्ने नेपालकै रोजाइको विषय भएको जनाएको छ। एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूबीच मतभेद भइरहँदा दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो जनाएको हो।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नभएकोबारे आफू जानकार रहेको उसले जनाएको छ। तर, यस कार्यक्रमको व्यावहारिकता र निरन्तरता निश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालमा जारी विवादलाई लक्ष्य गरी अमेरिकाले ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदनमा ढिलाइ झन्डै २ करोड ३० लाख मानिसको रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।’

दूतावासका अनुसार यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरूअन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा पवन तिमिल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।