प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतसहितका शक्ति लागिपरेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको समेत साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नै पार्टीभित्र झन् अप्ठेरोमा परेका छन् ।

स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई ओलीले आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट थप मसला मिलेको छ ।

तीन दिन स्थगनपछि मंगलबार बस्ने बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरू सरकार हटाउने चलखेल कहाँ, कसरी भयो, त्यसको जवाफ माग्ने तयारीमा छन् ।

भारत सरकार हटाउन लागिपरेको र नेपालकै नेताहरूको पनि साथ रहेको भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्ने भएका छन् । ‘हामीले अब कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीजीको जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो ठीक होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले यसबारेमा पनि पार्टी कमिटीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

पार्टीको बलमा सरकार प्रमुख बनेका ओलीले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै त्यसभित्र देशी–विदेशी षड्यन्त्र देख्नु र त्यो षड्यन्त्रका पर्दापछाडि आफ्नै दलका नेताहरू पनि हुन सक्ने संकेत गर्नुले असन्तुष्टहरूको आक्रोश चुलिएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै आफ्नो समूहबाहेकका नेताहरू प्रधानमन्त्री पदविरुद्ध एकजुट छन् भन्नेमा ओली जानकार थिए । त्यसैले उनले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन देशी–विदेशी शक्ति लागिपरेको र पार्टीभित्रै पनि एउटा समूह सक्रिय रहेको गुनासो गरेका थिए । तर आइतबार ओलीले अझै अगाडि बढेर भने, ‘लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि मलाई हटाउन भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसित लागिपरेको छ र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको पनि साथ छ ।’

नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण भारतीय पक्षसँगसमेत मिलेर उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन यहींका नेताहरू लागिपरेको आफ्नै तर्क पुष्टि गर्ने आधारहरू त उनले पेस गरिसकेका छैनन् तर ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको कठोर समीक्षा गर्ने ढोका पनि आफैं खोलेका छन् । मंगलबारबाट पुन: सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका लागि थप प्रतिकूल हुने नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि उनी बैठकले गर्ने सम्भावित निर्णय र त्यसपछि आफूले चाल्ने कदमबारे तम्तयार भएर बसेको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ ।

ओलीको अस्त्र : संसदीय दल

स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनीनिकट नेताहरूले सामूहिक रूपमै भेटेर कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको बछलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै उनलाई ती नेताहरूले भनेका थिए, ‘अब तपाईंले आफ्नो एकलौटी छोड्नुपर्छ, प्रचण्डजीलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।’

अर्का अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सहमत भए तापनि आफूले राखेको दुईमध्ये एक पद छोडेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई उनले स्विकारेनन् । त्यसैले विभिन्न चरणमा भएका भित्री बैठकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । दोस्रो तहका नेताहरूसँगको छलफलमा ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई सहयोग नै नगरेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रचण्डजी अध्यक्ष भएपछि उहाँले मसँग सरसल्लाह गरेर मेरो सहमतिमा एजेन्डाहरू बाहिर लानुपर्छ तर उहाँ त बाहिरबाहिर गुटगुटमा छलफल गरेर तिनै विषयवस्तु बोकेर मसित कुरा गर्न आउनुहुन्छ,’ अध्यक्षद्वयको मिलनविन्दु पहिल्याउन पहल गरिरहेका दाहालनिकट एक नेताले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले मैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्दिनँ, यो कुरा प्रचण्डजीलाई सुनाइदिनू ।’ उनले ओलीको भनाइ आफूले दाहाललाई जस्ताको त्यस्तै सुनाइदिएको पनि बताए ।

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा आफूलाई कमजोर ठानेको भए पनि संसदीय दलमाथि भने भरोसा गरेका छन् । उनले यसको संकेत आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममार्फत पनि गरेका छन् । संसदीय दलमाथिको यही भरोसाकै आधारमा ओली आफ्नै पक्षीय नेताहरूको समेत सुझाव मान्न तयार नदेखिएको नेताहरूको बुझाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अहंकार त्यागेर अर्का अध्यक्षसँग सहमति गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका पनि हौं,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर उहाँ त्यसका लागि तयार देखिनुभएको छैन, यसले संकट झन् गहिरिन्छ कि जस्तो छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि उत्तिकै छ । ‘पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने म्यान्डेट मलाई छ तर माधवजी झिनामसिना कुरामा यो भएन र त्यो भएन भन्नुुहुन्छ, उहाँको कुरा सुनेर प्रचण्डजीले मैसित जोरी खोज्नुहुन्छ,’ ओलीले आन्तरिक छलफलहरूमा भनेका छन्, ‘प्राविधिक रूपमा अल्पमत र बहुमतको कुरा गरेर मलाई हटाउने खेल भइरहेको छ, म पनि हेर्छु के हुन्छ ।’ उनले बहुमत सांसदहरूले आफूलाई साथ दिने बताउँदै आएका छन् ।

यही शैलीमा नै पार्टी महाधिवेशन र सरकार सञ्चालनको बाँकी साढे २ वर्ष धान्ने ओलीको मनस्थिति देखिएको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि अहिले उनलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पदबाट हटाउन सम्भव नभएको तर्क गर्छन् । ‘यो बेला पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन, अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका कम गर्ने र अर्का अध्यक्षले सरकार सञ्चालनमा भूमिका नखोज्ने गर्दा नमिल्ने कुरा केही छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद रोज्ने, एक पद छोड्ने भन्ने कुरा सगरमाथा चढ्नभन्दा कठिन छ, पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न जनताको मतलाई उपेक्षा गर्न हुन्न ।’

दाहालका दुई कार्ड : अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री

पार्टी एकीकरणका बेला अध्यक्षद्वयबीच आवश्यकता र सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने समझदारी बनेको थियो । उक्त समझदारीलाई गत मंसिर ४ गते भंग गर्दै ओलीले पुरै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निभाउने गरी सहमति गरे । तर सहमतिपत्रमा सही गरेको ८ महिना भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग नगरेको निचोडमा दाहाल पुगेका छन् । त्यसैले उनले असार १० गते स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै सो सहमतिप्रति पश्चाताप गरेका छन् । त्योभन्दा ठूलो पछुतो दाहालले आफूनिकटका नेताहरूसँगको छलफल क्रममा गरेका छन् । ‘उधारो सहमति गर्दा ओलीजीले धोका दिनुहुन्छ भन्ने अब प्रमाणित भइसक्यो, स्थायी कमिटीको यो बैठकबाट वार कि पार गर्नुपर्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘मंसिर ४ मा भएको सहमतिले पार नलाग्ने देखियो ।’

त्यसका लागि दाहालसँग दुई कार्ड छन् । पहिलो, उनले आफूलाई पार्टीको एकल अध्यक्षका रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा सरकार ओलीले चलाउने र त्यसको सैद्धान्तिक तारतम्य पार्टी अध्यक्षका रूपमा दाहालले मिलाउने प्रस्ताव उनी पक्षधर नेताहरूको छ । ‘एक व्यक्ति एक पदको सुरुवात नेतृत्वबाटै हुन्छ, यसले पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा राम्रो सन्देश जान सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ दाहालनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पद छोडिहाल्लान् भन्ने विश्वासचाहिँ दाहाल पक्षधर नेताहरूलाई छैन । त्यसैले उनीहरूले अर्काे विकल्प पनि तयार पारेका बसेका छन् । त्यसको संकेतस्वरूप उनले स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै ‘मंसिर ४ मा आलोपालो सरकार सञ्चालनको पूर्ववर्ती सहमतिबाट पछि हटेर कतै गल्ती त गरिनँ,’ भनिसकेका छन् । ओलीले अध्यक्ष छोड्न स्वीकार गरेनन् भने दाहालले पूर्ववर्ती सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने अडान अघि सार्नेछन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष भनेर कमरेड प्रचण्डलाई जसरी आइसोलेसनमा राखियो, त्यसले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट भइसक्यो,’ दाहालनिकट ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सहमति हातहातै हुन्छ, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी होइन, एक व्यक्ति एक पदमा जानुपर्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएन भने मंसिर ४ को समझदारी भंग हुन्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भने अध्यक्षद्वयको शक्ति सन्तुलनको समझदारीले कस्तो खालको आकार लिन्छ भन्ने प्रस्ट भइनसकेको बताउँछन् । ‘नेताहरूका बीचमा विभिन्न चरणका छलफलहरू भइरहेका छन्, ती छलफलहरू खास निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘पार्टी विभाजनबाट जोगाउनु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो, त्यसका लागि अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताहरूबीचको भूमिका सम्मानजनक रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्छ भनेरै कुराकानी भएका छन् ।’ उनले स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका कुराहरूका आधारमा पनि पार्टीले बाँकी निर्णय गर्ने बताए ।

दाहाललाई अर्को अप्ठ्यारो के छ भने उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि समदूरीमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने छ । यसअघि नेपालसँग एक किसिमको छलफल गर्ने र ओलीसँग अर्कै सहमति गर्ने आक्षेप उनीमाथि छ । यसपालि पनि नेपालको मन राख्न सकिएन भने अब फेरि उनलाई फकाउन सकिन्न भन्ने बुझाइ दाहालको छ । नेपाललाई विश्वासमा लिन नसके पूर्वएमालेका धेरै नेताहरूले आफूलाई अविश्वास गर्ने भयका कारण उनी थप सचेत देखिएको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ । ‘तर तपाईं यति बुझ्नुस्, प्रचण्डले पहिलेजस्तो ढुलमुले निर्णय यसपालि गर्नुहुन्न, अहिले पनि ठोस निर्णय गर्न सकिएन भने यो कार्यकालमा पार्टीभित्र थप केही गर्न सकिन्न भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाल निष्कर्ष : ओली असफल भइसके

दाहाल र ओलीका बीचको शक्ति बाँडफाँटबारेको छलफलले सबैभन्दा धेरै झस्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पसेको छ । ‘दुवै अध्यक्षले जुन कुनै बेला पनि आफूलाई मात्रै फाइदा हुने निर्णय लिन पछि पर्दैनन्,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘ओलीजीमाथि त कुनै विश्वासै छैन, प्रचण्डजीमाथि पनि भरोसा गरिहाल्न सकिन्न ।’

दाहालभन्दा ओलीको कार्यशैलीले नेपाल पक्षधर नेताहरू चिढिएका छन् । ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भूमिकामा असफल भइसकेको निष्कर्ष नेपालनिकट अधिकांश र दाहालनिकट केही नेताहरूको बुझाइ छ । ‘त्यसैले ओलीलाई दुवै भूमिकाबाट निष्क्रिय बनाएर पार्टी संरक्षक बनाउनुपर्ने गरी हामीले कुरा उठाउँछौं ।’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली सरकार र अध्यक्षहरूको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालनबारे बैठकले खास निचोड निकाल्ने विश्वास गर्छन् । ‘अहिले पार्टी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ, सरकारको समीक्षा पनि एजेन्डामा छ, हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर अब के गर्नुपर्छ निष्कर्ष निकाल्छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीको निष्कर्ष र निर्देशन मान्दिन भनेर पाइँदैन ।’ उनले बैठक चलिरहेको समयमा कमिटीमै छलफल गर्नु उत्तम हुने भन्दै बाहिर–बाहिर, झुन्डझुन्डमा हुने छलफलको खास अर्थ नहुने बताए ।

बैठक अध्यक्षहरूकै व्यवस्थापन वरिपरि

मंगलबारदेखिको बैठक थप पेचिलो यसकारण पनि बन्छ किनभने कोभिड–१९ को महामारीमा सरकारको कामदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसम्मको चर्चा हुनेछ । तीनै पक्षीय नेताहरूले बैठकका सम्भावित निष्कर्षबारे फरक आकलन गरेका छन् । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार मंसिर ४ गते भएको शक्ति बाँडफाँटलाई थप व्याख्या गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकाल्ने अनुमान छ ।

त्यसका लागि महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्य भूमिकामा छन्, उनीहरूले दाहाल र नेपालसँग विभिन्न माध्यमबाट चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन् । ‘सरकारले अपेक्षाअनुसार काम नगरेजस्तै दाहालले पनि कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि कुनै सिन्को भाँच्नुभएको छैन,’ ओलीनिकट नेताले भने, ‘त्यसैले उहाँको भूमिकालाई लिपिबद्ध रूपमै व्याख्या गरेर पार्टीमा थप जिम्मेवारी दिने र प्रधानमन्त्रीलाई पुराना गल्तीहरू सच्याउँदै सरकार सञ्चालन गर्न लगाउने हाम्रो जोड छ ।’

यसो भयो भने दाहालको कार्यकारी भूमिकाबारे थप व्याख्या हुनेछ र अध्यक्षद्वयको समीकरण बन्नेछ । यो समझदारी जुटाउन दाहालनिकट केही नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्रीहरू सक्रिय छन् । बरु मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय हेरफेर गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउने तर प्रधानमन्त्री नै चाहिँ फेर्न नहुने उनीहरूको तर्कमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य सहमत देखिन्नन् । त्यसैले स्थायी कमिटीको यो बैठकले नेकपालाई कतातिर लैजान्छ, निश्चित भइसकेको छैन । ‘बैठक उद्घाटनबाटै नेताहरूको मन नमिलेको प्रस्ट भइसकेको छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘नमिली नमिली सुरु भएको बैठक कसरी सकिन्छ, ठेगान छैन ।’  कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छन् ।