हिजो दिनभर : लकडाउन साउन ७ सम्म लम्बियो, निजामती सेवा विधेयक पारित

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाका ८ संक्रमित थपिए, देशभर कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९)का थप ८ संक्रमित भेटिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौंका ६ तथा ललितपुर र भक्तपुरका १-१ जनामा कोभिड- १९ संक्रमण पुष्टि भएको छ ।


Advertisement

पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै बाजुरामा ९८ जना संक्रमित भेटिएका छन् । यसका अलावा डोटीमा ६९ र दाङमा ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो


Advertisement

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण भएर मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक थप १ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमवार गरेको छ ।

रौतहटका ३० वर्षीय पुरुषको ललितपुरको स्टार अस्पताल सानेपामा असार १३ गते राति मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

श्वासप्रश्वासमा समस्याका कारण अस्पताल आएका उनको मृत्युपश्चात कोरोना पुष्टि भएको हो । उनी ३ महिनादेखि फोक्सोको समस्याबाट पीडित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा कोभिड- १९ संक्रमितको कुल संख्या भने १३ हजार २४८ पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा बुधवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ सय ७६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिइएको हो ।

संक्रमितमध्ये ३ हजार १ सय ३४ जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।

पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय २१ जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।

लकडाउन साउन ७ सम्म लम्ब्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, हवाई उडान पनि खुलेन
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि ११ चैतदेखि लागू गरेको लकडाउनलाई लम्ब्याएको छ। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन साउन ७ गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।

लकडाउन असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो  भएपनि पूर्ण रुपमा खुलेको थिएन। अब लकडाउन के हुन्छ भनेर अन्याैल बढिरहेका बेला सरकारले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे।

त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य हवाई उडान पनि ७ साउनसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। सीमा नाका पनि साउन ७ गतेसम्म रोक्ने निर्णय भएको छ।
चार्टर्ड बाहेकका उडान चैतदेखि नै बन्द छन्।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपनि सुरक्षाका विधि कडाइका साथ लागु गर्न भनेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर बाहिर जाँदा ‘एसएमएस’ विधि अनिवार्य लागु गर्न निर्देशन दिएको छ। एस अर्थात सामाजिक दूरी, एम अर्थात् मास्क अनिवार्य र एस अर्थात् स्यानिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो। 

निजामती सेवा विधेयक पारित, अब खस-आर्यलाई पनि आरक्षण

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरियो। विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। 

निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस-आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ।
 
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरे भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाए।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ। 
 
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

 बैठकमा सदस्यले सरकारले ल्याए तापनि विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएकाले समितिको निर्णयलाई सरकारबाट सम्मान हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्