यी हुन् नेपालको वनलाई नेपालीको धन बनाउने विविध विधि

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.४७ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको भएपनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । 

वन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । यसर्थ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनद्वारा लाभ लिनुपर्छ । नेपालीको जीवन पद्धति र समृद्धिको आधार वन क्षेत्र हो भन्ने स्वीकारोक्ति आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ । यसर्थ वन क्षेत्रको सम्बर्द्धन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । 


Advertisement

वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्छ । वन सम्पदामा नेपाल सम्पन्न भएपनि हामीले काठ, फर्निचर र वन सम्पदामा आधारित वस्तुको आयत गरिरहेका छौं । यसबापत ठूलै धनराशी विदेशिने क्रम रोकिएको छैन ।


Advertisement

यसैलाई मध्यनजर राखी आव २०७७/७८ को बजेटले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने पनि ध्येय लिएको छ ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त प्रयासद्वारा उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य र समन्वय गरी वनको सुरक्षा, वृक्षरोपण र वनको विविधीकरण गर्दै चरन क्षेत्र, सिमसार, तालतलैया, जैविक विविधिता र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ । वनभित्र रहेका ताल तलैयामा वन र जंगली जनावरलाई बाधा नपर्ने गरी माछापालन गर्न सकिन्छ ।

साथै ताल तलैयाबाट सिँचाइ गर्न सकिन्छ । वन एवं निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेका खोला एवं नदीबाट आर्थिकरूपमा सक्षम जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा रुख काट्नुपर्ने स्थितिमा एउटा रुख काटेबापत २५ वटा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी र बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका अन्य नांगो वन क्षेत्र, नदी उकास लगायतमा युवाहरूको विशेष दस्ता नै खडा गरी वृक्षरोपण गर्ने र हुर्काउने जिम्मेवारी दिनु पर्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान र सम्भाव्य सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यमा विकास गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई पनि सार्थक तुल्याउनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा निश्चित वनलाई शिकार खेल्न पाइने वनको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ । नामिबिया लगायतका मुलुकको असल अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ । यसैगरी, लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ । यसमा रेडपाण्डा लगायत पर्दछन् । साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानव अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन । बेलाबखतमा जंगली हात्ती लगायत बस्तीमा प्रवेश गर्ने र व्यापक नोक्सानी गर्ने गरेका छन् भने मानिसहरूले पनि जंगली जनावरलाई घाइते तुल्याउने गरेका छन् । यसमा समुचित उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सके यस क्षेत्रको वन सम्पदा जोगाउन सकिने छ । यसैगरी, हामीले हरित शहरको विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, यसलाई साकार पार्न सबै ७५३ वटा पालिकाहरूले नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रूपमा विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । साथै, रुख संरक्षण गर्नेलाई करमा १० प्रतिशत छुट दिन सकिन्छ । यस अतिरिक्त, वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको लाभ लिन ‘रेड प्लस’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई नै गाँजेको छ, नेपाल यसमा उत्कृष्ट समूहमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

वनको बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ । वनबाट डालेघास, बेतबाँस, जडीबुटी लगायतको विकास गरी पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको गरीबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यी सामग्रीमा नेपाली पहिचान रहनुका साथै निकासी समेत गर्न सकिने हुन्छ । यसैगरी, चिउरी ध्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जस्ता वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्थानीय बेरोजगार युवाको लागि यो क्षेत्र उपयुक्त स्वरोजगारको थलो हुन सक्छ । नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार बाजुरा, डोल्पा, मकवानपुर लगायतमा जैतून (ओलिभ) को खेती गर्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपालको बाँझो जमिनको उपयोग हुनुका साथै राम्रै लाभ पनि लिन सकिने छ ।

यसैगरी, बागलुङको ढोरपाटन र तकमा जडीबुटी केन्द्र खडा गर्ने र नेपालगञ्जमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ । हामीले वन दशक घोषणा गरेका छौं । यसर्थ, एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनुपर्छ । वन क्षेत्रमा जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ । यस्तै लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, च्यूरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिनुपर्छ । नभुलौं, वन क्षेत्र, समृद्धिको आधार र रोजगारीको भरपर्दो स्रोत हुनसक्छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रले ढाकेको जमिनमध्ये करीब १५ प्रतिशत भाग उजाड, नाङ्गो वन, केवल झाडी अर्थात् रुखहीन वन क्षेत्र रहेको छ । यसमा बेरोजगार युवालाई विविध उद्देश्यसहित परिचालन गर्नुपर्छ । यस्तो जमिनमा वनकै व्यावसायिक खेती गर्ने वा कृषि उत्पादनको सम्भावनालाई नियाल्नुपर्छ । वनभित्र पशुपालनको कार्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि वनको प्रकृति पहिचान गर्नुपर्छ । रुख ठूला भएको, तत्कालै रुख काट्ने सम्भावना नभएको तथा नयाँ वृक्षरोपण गर्ने सम्भाव्यता समेत नभएका वनलाई खुल्ला चरन क्षेत्रका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । केही मानिसमा वनलाई छुनै हुन्न भनेजस्तो अतिवादी सोच हावी छ, यसलाई सकारात्मक लाभका लागि परास्त गर्नुपर्छ । 

वनको जमिनमुनि खेती गर्नुपर्छ । यी जमिनमा तरुल, पिँडालु, अदुवा, बेसार, आलु, प्याज, विविध कन्दमूल लगायतको खेती हुन सक्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । यसैगरी वनभित्र लहरे तरकारी खेती  गर्न सकिन्छ । यस्ता तरकारीमा घिरौंला, लौका, बोडी, स्कूस, फर्सी हुन सक्छन् । साथै, काँक्रो, करेला, चिचिण्डो लगायतका थुप्रै थाक्रो आवश्यक पर्ने तरकारी खेतीबाट लाभ लिन सकिन्छ । यस अतिरिक्त, वनभित्र चिया, कफी, अम्रिसो, बेलघारी, एैंसेलु, चुत्रो, लालीगुराँसको जंगल तयार गर्न सकिन्छ । यसका आधारमा जूस उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छ ।

यी सबै कुरा सुन्दा र पढ्दा वन क्षेत्रकै विज्ञहरूका कन्सिरीको रौं तात्न सक्छ, कारण यसरी पनि वनको उपयोग गर्न सकिन्छ भनी हामीले कहिल्यै बहस नै गरेनौं । जे होस्, वन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो, यसलाई कृषिसँग आवद्ध गरेर हुन्छ कि वा अन्य विकल्पमा गएर हुन्छ, यसबाट लाभ लिनैपर्छ ।

नेपालको वन बाहिरबाट हेर्दा घना देखिएपनि भित्र नांगो अवस्थामा छ । साथै, केबल झाडी र बुट्यान मात्रै भएको वन भूमिको क्षेत्रफल पनि उल्लेख्य छ । यसर्थ रोजगारीका लागि वृक्षरोपण गर्ने वा कृषि खेती गर्ने वा पशुपालन फार्म सञ्चालन गर्ने गरी भूमिको उपयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति चूरे संरक्षण कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि वन संरक्षण, वातावरण सुधार, बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा हरियाली प्रबर्द्धनमा अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो ध्येय स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच घनीभूत सहकार्य हुनुपर्छ । 

वनमा नयाँ मुना पलाउँछन् भनी डढेलो लगाउने प्रचलन छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसबाट थुप्रै रुख बिरुवा मात्रै जलेर खरानी हुने होइनन्, प्राकृतिक ईको सिस्टमका कैयौं प्राणी समेतको वंश नाश हुने गरेको छ । वनको वैज्ञानिक पद्धतिबाट सीमांकन गरिने र वन क्षेत्रमा रहेको बसोबासको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने सरकारको सदैव एजेण्डा हुने गरेको छ तर न त वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिएको छ, न त सुकुम्बासी लगायतले जमिन पाएर खुशी नै भएका छन् । यस्तो दोधारे नीतिको अन्त्य गरी मन, वचन र कर्मले वनको संरक्षण गरी  र यसबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्ने गरी वन उपयोगको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु समयको माग हो । 
 

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्