नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएको छ ।

नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनद्वारा यहाँ नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरिबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऊर्जा प्रणालीमा पनि ती वर्ग समुदायका मानिसले राज्यबाट अतिरिक्त लाभ लिन नसकेको धारणा राखे। 

सो अवसरमा अधिवक्ता एवं प्राकृतिक स्रोतविज्ञ दिलराज खनालले अहिले पनि आर्थिकरुपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो संख्याका मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्न नसक्ने बताए।

उनले गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट बन्चित रहनुपरेको बताए । 

फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरुकै बोलबाला रहने हुँदा विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा फाउण्डेशनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका वासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक कृष्ण अधिकारीले अहिलेसम्म वहस हुन नसकेको गरिब र सीमान्तकृत वर्गको ऊर्जामा पहुँचको अधिकार र न्यायका पक्षमा सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।