माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।
सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँडको कानुनी आधार तय गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले हालको अनुमतिपत्र लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेछ । सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । विधेयक पारितपछि आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि कानुनी मार्ग खोल्नेछ ।
विधेयक अनुसार नेपाल सरकार तथा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाद्वारा पहिचान भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना नै बन्न सक्नेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा जाँदा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रतिस्पर्धाका आधार, आवश्यक पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योग्यता खुलाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सूचना तोकेर नै अनुमतिपत्रको प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी हुनेछ । सूचना अनुसार तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कसलाई कुन अधिकार ?
प्रस्तावित विधेयकले आयोजना विकास तथा सञ्चालन अनुमति(पत्रमा तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । विधेयकले तीन मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा हुनेछ । तीन मेगावाटभन्दा बढी २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ ।
२० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता हुने नदी वा खोला दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने भएमा मन्त्रालयलाई उक्त अनुमतिपत्रको अधिकार क्षेत्र हुनेछ । बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा एकभन्दा बढी कार्यका लागि एकै संस्थालाई अनुमति नदिने व्यवस्था छ । यस्ता कार्य भन्नाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई जनाउने गरी विधेयकलाई परिभाषित गरिएको छ ।
अनुमतिपत्रको समय तोकियो
प्रस्तावित विधेयकले अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्षसम्म र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अवधि हुनेछ । विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार सेवाको हकमा २५ वर्षको अवधि हुनेछ । ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्षको अवधि हुनेछ । विशेष परिस्थितिमा यस्तो अवधि पाँच वर्षसम्म थप हुनसक्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयकले तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा तथा कानुनविपरीत काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा पनि अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । साथै अनुमतिपत्रमा तोकिएका कार्य पूरा नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । तोकिएको समय र सर्त पूरापछि स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विद्युत् सेवालाई अविछिन्न सेवाका रूपमा विधेयकमा प्रस्तावित छ । वितरण भइरहेको विद्युत् सेवा बन्द गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ तर प्राविधिक कार्यका लागि सेवा आपूर्ति बन्द हुनेछ । महसुल नबुझाएमा आपूर्ति बन्द हुनसक्ने छ ।
विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक अनुसार यस्तो समिति विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ । योजना आयोगको ऊर्जा हेर्ने सदस्य निर्देशक समितिमा सदस्य रहनेछन् ।
ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निर्देशक समिति सदस्य हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले विद्युत्सम्बन्धी कसुरमा २० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...