चीन र इरानबीच भएको सम्झौताका बारेमा विस्तृत विवरण आएको छैन । तर यो सम्झौता २५ वर्षसम्म लागू हुने बताइएको छ । 

यसलाई लायन–ड्रागन डील नाम दिइएको छ किनकि इरानको अनुदारवादी पत्रिका जवानले यस सम्झौताको खबर दिँदा यही हेडलाइन जुराएको थियो । 

सन् २०१६ को जनवरी २३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ इरानको भ्रमणमा जाँदा एक साझा वक्तव्य जारी गरेर यस सम्झौताका विषयमा घोषणा गरेका थिए । 

इरानको तसनीम समाचार संस्थाका अनुसार, यस सम्झौताको अनुच्छेद ६ मा दुवै देशले ऊर्जा, भौतिक संरचना, उद्योग र प्रविधिको क्षेत्रका पारस्परिक सहयोग बढाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । 

इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खमेनीले सीसँगको भेटमा अमेरिकी वर्चस्ववादी नीतिको कुरा उठाएका थिए ।

उनले भने, ‘यस्तो स्थिति रहेकाले स्वतन्त्र देशहरूले एकअर्कालाई बढी सहयोग गर्नुपर्छ । इरान र चीनबीच आगामी २५ वर्षसम्मका लागि भएको रणनीतिक सम्झौतालाई दुवैले गम्भीरतापूर्वक पालन गर्नेछौं ।’

इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले पनि अमेरिकी नाकाबन्दीविरुद्ध चीनले गरेको समर्थन र सहयोगको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । 

यसै वर्षको जुन २१ मा रूहानीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो सम्झौता चीन र इरान दुवैका लागि आधारभूत संरचना विषयक परियोजनामा भाग लिने अवसर भएको बताएका थिए । चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि परराष्ट्रमन्त्री जवाद जरिफलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । 

इरानका अर्थशास्त्री अली असगर जरगरले आईएलएनए समाचार संस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा इरान, चीन र रुसबीच तेलसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएमा ऊर्जा, सुरक्षा र आर्थिक मामिलामा सहयोगी बन्ने बताए । 
 

जरगरका अनुसार, चीनलाई ऊर्जा संसाधनको आवश्यकता छ भने इरानलाई प्रविधि र लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले यो सम्झौता दुवै देशको हितमा हुनेछ । 
 

इरानी पत्रिका जवानले एक टिप्पणी प्रकाशित गर्दै इरान र चीनबीचको सम्झौताको सही समय यही भएको लेख्यो किनकि अहिले अमेरिका चीनको अगाडि कमजोर अनुभव गर्ने र चीन आफूलाई अमेरिकाबाट असुरक्षित अनुभव गर्ने गरेको लेख्यो । 

चीनको अमेरिकाविरोधी नीतिहरू पनि सम्झौताका लागि लाभदायक रहेको पत्रिकाले लेखेको छ । 

वरिष्ठ इरानी पत्रकार अहमद जीदाबादीका अनुसार, चीन संसारसँग शत्रुताको साटो स्थिरतामा जोड दिन्छ । ऊ इरान, साउदी अरब र इजराइलसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।

त्यसो त सम्झौताको विस्तृत विवरण प्रकाशित नगरेकोमा इरान सरकारको आलोचना पनि भएको छ । इरानका पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजादले जुन २७ मा एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘जनताको इच्छा र माग के हो नबुझिकनै विदेशीसँग सम्झौता गर्नु देशको हितमा छैन ।’

उनले सम्झौताको अस्पष्टता र इरानी सरकारले तथ्यलाई गोप्य राखेको कुराको आलोचना गरे । देशलाई सम्झौताका विषयमा पूर्ण जानकारी दिनका लागि उनले सरकारी अधिकारीहरूलाई अपील गरे । 

बीबीसी हिन्दीबाट