चालु आर्थिक वर्ष सकिन अन्तिम हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरूमा भीडभाड बढेको छ ।

कार्यसम्पन्नता मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि विकासे अड्डाहरूमा कर्मचारीहरू व्यस्त छन् ।

२ नम्बर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार झालाई अहिले रकम भुक्तानीका लागि चेक काट्न भ्याइँनभ्याइँ छ । ‘औसत दैनिक ५०० वटासम्म चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको छु,’ झाले भने, ‘अहिले १ दिनमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्मको भुक्तानी हुने गरेको छ ।’ भुक्तानीको क्रम झन्झन् बढ्दै जाने र असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म चेकको संख्या र रकम पनि बढ्ने उनी अनुमान गर्छन् । 

२ नम्बर प्रदेशको कूल बजेट ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये असार २३ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । प्रतिशतको आधारमा २८.५९ प्रतिशत रकम मात्र असार २३ गतेसम्म खर्च भएको छ । त्यसकारण अबको १ हप्ता अधिकतम भुक्तानी हुने उनले बताए ।

प्रायःजसो उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानी असारको अन्तिममा हुने गरेको छ । ‘अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा गत वर्षभन्दा यस वर्ष उपभोक्ता समितिको संख्यामा कमी आएको जस्तो देखिएको छ,’ झाले थपे, ‘तर अहिले असार सकिन १ हप्ता समय बाँकी नै रहेकाले उपभोक्ता समितिको भुक्तानीका लागि थप आदेश नआउने भनेर भन्न सकिने आधार छैन ।’ 

जिल्लागत कति बजेट खर्च ?

कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार असार १६ गतेसम्मको जिल्लागत खर्चको विवरण अनुसार सबैभन्दा कम धनुषा जिल्ला र बढी महोत्तरी जिल्लामा खर्च भएको छ । पर्सामा ३७.०१ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २९.०१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

बारामा ५५.०५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ३४.०३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । रौतहटमा ४४.२४ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २८.१९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सर्लाहीमा ४२.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २५.५१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । महोत्तरीमा ५६.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २५.०७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

धनुषामा १३.०५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ९.२५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सिरहामा ४०.३५  प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ३३.१९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सप्तरीमा ३९.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २४.२७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

कुन–कुन मन्त्रालयमा कति खर्च ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार असार १६ गतेसम्म प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सभाको बजेट २७ करोडमध्ये ५१.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट ९२ करोडमध्ये ४५.२५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७३.७६ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९० करोडमध्ये ३५.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.२४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेट १ अर्ब २३ करोडमध्ये ३९.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.८६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेट ४३ करोडमध्ये ३१.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.४९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कूल बजेट २५ करोडमध्ये २४.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.६८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेट १ अर्ब ४४ करोडमध्ये ३३.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.७९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।