पछिल्लो समय नेपाल-भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । २०७२ को नाकाबन्दी जस्तै कुनै अप्रिय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो कि भनेर नेपाली जनता त्रस्त छन् ।

ठीक यही बेलामा सत्तानिकट भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल र नेपालीको अपमान हुने किसिमले समाचार सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादले सरकार ढलपल छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको शक्तिसंघर्षमा पिल्सिएर देश बन्धक बनेको छ । कोभिड– १९ को महामारी एकातर्फ छ भने यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावले लाखौं बेरोजगार थपिए ।

यही परिस्थितिमा भारतीय गुप्तचर संयन्त्रका अधिकारीहरू नेपालमा डेरा जमाएर बसेको र नेपाली राजनीतिमा बदलिँदै गरेको शक्तिसन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न दौडधुप तीव्र बनाएको भन्दै यदाकदा आउने समाचारहरूले नेपाली जनतालाई थप आहत तुल्याइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा भारतस्थित नेपाली दूतावासले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा प्रशस्तै प्रश्नहरू उठेका छन् ।

भारतमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक निकाय नेपाली दूतावास के गरेर बसिरहेको छ ? कमजोर बनेको नेपाल-भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप कमजोर बन्न नदिन के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् ?

संवैधानिक मान्यतासमेत प्राप्त गरिसकेको नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गर्न आवश्यक पर्ने वार्ता प्रक्रियाको थालनी गर्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित बाह्रखम्बा रोडमा रहेको नेपाली दूतावासले के पहल गरिरहेको छ ?

उल्लेखित प्रश्नहरू अहिले नेपाली जनताले सोधिरहेका आमप्रश्न हुन् । यद्यपि कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्नो राज्यको मार्गनिर्देशनअनुरूप काम गरिरहेको हुनुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा व्यक्तिगत क्षमताको परख पनि उत्तिकै मात्रामा हुन्छ ।

राजदूतका रूपमा आचार्यको निरीहता !

दु:खका साथ भन्नुपर्छ यतिबेला भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य कूटनीतिकरूपमा 'भुत्तो' सावित भएका छन् । उनको विद्वता र अनुभवमा प्रश्न नउठे पनि उनको अहिलेको भूमिकामाथि भनेर प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

आफ्नो भूमिकामा टन्नै प्रश्नहरू उठेको देखेर उनी पनि आजित बने र बिहीवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखे, 'बोल्नपर्ने ठाउँमा बोल्ने हो, भन्नपर्ने कुरा भन्ने हो । त्यो भएको छ । बोलिएको छ, भनिएको छ ।'

उनको निरीहता उनले आफ्नै ट्वीटबाट पुष्टि गरेका छन् । उनको ट्वीटमा आएका प्रतिक्रियाहरूले उनको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् ।

भारतीय मिडियाबाट नेपालमाथि भएको अपमानलाई लिखितरूपमै विरोध गर्न उनलाई आग्रह गरिएको छ ।

कसैले परिणाम नदेखिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कसैले उनलाई इतिहासकै निरीह राजदूत भनी टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले उनले नाकमुख नदेखाएको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले उनलाई राजीनामा दिएर घर बस्न सुझाएका छन् ।

क्षमताको उपहास गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो कोटाबाट राजदूत बनाएर विदेश पठाउने रोगले नेपाललाई शुरूदेखि नै गाँजेको हो ।

आचार्यलाई यिनै प्रश्नहरूले सताएका छन् ।

यद्यपि उनको विद्वता र अनुभवलाई नेपालको राजनीतिक सीमाले बाँधेका कारण 'पर्फर्मेन्स' देखाउन नसकेकोसमेत टिप्पणी भइरहेको छ ।

आचार्यको क्षमतामा राजनीतिक सीमा !

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक दीपक गजुरेलले उनको विद्वता र अनुभवमा भन्दा बढी प्रश्न उनको राजनीतिक बफादारीतामा उठ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'दलको कोटाबाट पाएको पदको गरिमा हुँदैन । नेपालको सम्पूर्ण शासन प्रणाली भारतले सेट गरिदिएको छ, त्यही प्रणालीअन्तर्गत भारतमा राजदूत भएर गएकाहरूबाट ठूलो आशा पनि गर्नुहुँदैन ।'

गजुरेलले आचार्यको व्यक्तित्वले कूटनीतिक प्रभावकारिता सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

'उहाँसँग पर्सनल चार्म छैन,' गजुरेलले भने, 'कूटनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत सिद्धान्त र व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ । न नेपालको संस्थागत कूटनीतिक सिद्धान्त नेपालको हितअनुकूल छ, न त आचार्यको व्यक्तिगत क्षमताले नयाँ केही गर्न सकिरहेको छ । उहाँको व्यक्तिगत क्षमतालाई राजनीतिक बन्धनले बाँधिरहेको छ ।'

नेपाल-भारत सम्बन्ध कूटनीतिक नोटमार्फत एकले अर्काको विरोध गर्ने स्तरमा !

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भारतले नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बिहीवार खुलासा गरे ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेका भू-भाग फिर्ता ल्याउन के कति काम भइरहेको छ भनेर परराष्ट्रलाई सोधेपछि मन्त्रालयले भारतले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको जानकारी दिएको हो ।

नेपाल-भारतको पछिल्लो कूटनीतिक सम्बन्ध नोट पठाएर एकले अर्काको विरोध गर्ने तहमा ओर्लेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा २०१५ मा कूटनीतिक नोट पठाएर विरोधको सिलसिला शुरू गरेको थियो ।

चीन र भारतले लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक बिन्दु मान्ने सहमति गरेपछि तत्कालीन शुशील कोइरालाको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर उक्त सहमतिको विरोध गरेको थियो । गत सालको नोभेम्बरमा भारतको गृहमन्त्रालयले नेपाली भूमि समेटेर प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले अर्को कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्‍यो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरे । यसको पनि विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । पटक-पटकको वार्ता आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भएको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर संवैधानिक मान्यता दिन बाध्य भयो ।

नक्सामा फिर्ता आएको अतिक्रमित भूमिलाई व्यावहारिकरूपमै फिर्ता गराउन ठूलो पहल आवश्यक छ । तर यतिबेला नेपाल-भारतको कूटनीतिक सम्बन्धलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले 'चरित्रहत्या'को तहमा ओरालेका छन् । गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक रूपमै आफ्नो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय रहेको वक्तव्य दिएपछि नेपाल-भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध २०७२ को नाकाबन्दीपछि सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ।   

आफैं ढोका नक गर्न जानुपर्छ, त्यो देखिएन

जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगहरूका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले अहिलेको समयमा पनि १९ औं शताब्दीको कूटनीतिक अभ्यास गरिरहनु नेपालका लागि बिडम्बना भएको टिप्पणी गर्छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने, 'राजदूतले आफ्नो देशका बारेमा बोल्ने, कार्यरत देशमा फोरमहरू चलाएर आफ्नो देशको बारेमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने, आफूलाई चाहिएको अवस्थामा त्यहाँका राज्यसंयन्त्रमा ढोका नक गर्न जाने हो, अहिले त्यो देखिएको छैन । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि १९ औं शताब्दीको डिप्लोमेटिक एप्रोच देखाएर सम्बन्ध सुध्रन सक्दैन ।'

उनले थपे - 'पत्रकारहरू बोलाएर नेपालका बारेमा बेलाबखत कुराकानी गरिरहनुपर्छ । अलिकति बजेट छुट्याएर केही पत्रकारलाई नेपाल घुम्न पठाए त्यो झन् अत्युत्तम हुन्थ्यो । यस्ता कामहरूले जनस्तरमा सम्बन्ध बिग्रँदैनन् । राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध सुधार गर्न चाहिँ राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।'

डा. भट्टराईले दुई देशबीच हुने वार्ताको सहजीकरण दूतावासमार्फत नै हुनुपर्ने बताए ।

'मेरो देशले यस्तो चाहन्छ भनेर बारम्बार म्यासेज कन्भे गरिरहनुपर्छ । त्यहाँको राज्यसंयन्त्र होस् या सञ्चारमाध्यम होस्, सबै फोरमहरू उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो अहिले । उहाँको भूमिका त्यसमा कमजोर देखिएको सत्य हो,' उनले भने ।

राजदूतले चाहेर मात्र हुँदैन, नेपाल सरकार नै तात्नुपर्‍यो

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजदूतले चाहेर मात्र सबै कुरा सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लोकान्तरसँग उनले भने, 'राजदूतले चाहेर मात्र हुँदैन । मन्त्रालय र राज्यको ब्याकअप हुनुपर्छ । राजदूत त देशको प्रतिनिधि हो । देशको प्रतिनिधिलाई देशले सबै कुराको व्यवस्था गरेर पठाउनुपर्छ । सबै कुरा मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यसैको फलोअप राजदूतले गर्ने हो भने त यसको अर्को व्याख्या गर्नुपर्छ । उहाँ पनि मन्त्रीस्तरीय नै हो फेरि ।'

उपाध्यायले विदेशस्थित नेपाली राजदूतले नेपालका हक र हितका कुराहरूलाई भारतमा 'स्ट्याब्लिस' गर्नुपर्ने बताए । 'राजदूतको अलिकति पब्लिक रिलेसन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले भारतीय मिडियाले नेपालका बारेमा गरेका अनर्गल प्रचारलाई निस्तेज बनाउने त दूतावासले नै हो ।'

उनले यता जस्तो समाचार बनाएपनि उता नजाने र उताबाट जे पनि आउने परिस्थिति रहेको बताए ।

'यहाँ जति गरेपनि उता समाचार नै जाँदैन । भारतीय मिडियामै नेपाली राजदूतले बोलेपछि नेपालको कुरा जाने हो । उता मिडियामा गएर बोलेपछि कभरेज हुन्छ । राजदूतले यही रणनीति अपनाउने हो । उहाँको पर्फर्मेन्स फितलो भयो भनेर म भन्न त चाहन्नँ, तर अहिलेको कठीन परिस्थितिमा उहाँले आफ्नो गतिविधि थप गर्नुपर्छ ।'

भारतबाट अव्यवस्थितरूपमा कोरोना संक्रमित आउँदा पनि आचार्य चुप !

त्यसो त कोभिड– १९ महामारीका समयमा भारतमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूलाई जबरजस्ती सीमामा ल्याएर भारतीय पक्षले छोडिदिएको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लगाएका थिए । संसद्मा बोल्दै उनले भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत नेपालीहरूलाई जबरजस्ती सीमामा ल्याएर छोडेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोभिड– १९ व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलेसमेत भारतीय पक्षबाट लापरवाही भएका कारण नेपालमा कोरोना अव्यवस्थित ढंगबाट फैलिएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नेपाल–भारत बोर्डर खुला छ, मन पनि खुला हुनुपर्छ : प्रस्तावित राजदूत आचार्य

भारतीय पक्षले देखाएको यस्तो रवैयाप्रति पनि नेपालका राजदूत आचार्य प्रतिक्रियाविहीन भएको भन्दै उनलाई आरोप लगाइएको छ ।

उनले लेखेको ट्वीटको जवाफ दिँदै दिल्लीमा रहेका टेकराज कोइरालाले प्रतिक्रिया दिएका छन्, 'भारतमा रहेका नेपालीलाई राम्रोसँग स्वदेश फर्काउने मामिलामा पनि बडो चुक्नुभएको हो, त्यही एक चिर्को केही परे सम्पर्क गर्नु भनेर जिम्मेवारी पूरा भयो भनी सोच्नुभएको छ ।'

भारतबाट वार्ताका लागि बारम्बार उपेक्षा !

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले पटक-पटक राखेको वार्ता प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको स्वीकारेका छन् ।

गत असार १० गतेदेखि शुरू भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालका तर्फबाट सीमा विवाद हल गर्न के-के प्रयास भए भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको वार्ता प्रयासलाई भारतले वास्ता नगरेको बताएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले सन् १८१६ देखिका सन्धि सम्झौतासहित नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि अहिलेसम्म गरेका सबै प्रयासबारे जानकारी गराउँदै भनेका थिए, 'नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी गरी तीनपटकसम्म वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले कुनै रेस्पोन्स गरेन ।'

मन्त्री ज्ञवालीले संसद्मै पनि भारतले बारम्बार उपेक्षा गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको सन्दर्भमा बोल्दै उनले गत वैशाख २८ गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भनेका थिए, 'बाटो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन । हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटकपटक प्रयासहरू गर्दैआएको र पटकपटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकारेको परराष्ट्रसचिव लेभलमा या परराष्ट्रमन्त्री लेभलमा वा त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक वन, ट्र्याक वन पोइन्ट फाइभ वा ट्र्याक टू जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्न हामी तयार रहेको हामीले पटकपटक बताउँदै आयौं ।'

मन्त्री ज्ञवालीले जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै भनेका थिए, 'हामी अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौं । त्यस्तो तनावका बीचमा (चीन-भारतबीच) एकदमै धकेलाधकेलको अवस्था सामान्यीकरण हुनसक्छ भने नेपालसँग नहुने पर्ने कुनै कारण छैन । त्यही भएर हामी छिटो गरौं भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं, मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ ।'