मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
प्रदेश २ मा खानेपानी शीर्षकमा मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय होस् वा अन्य विभिन्न मन्त्रालय, पिउने पानीमा मात्र लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
कतिपय मन्त्रालयमा त १ महिनामा मात्रै १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पानी किनेर पिउने गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बूक)बाट उक्त तथ्य खुलेको छ ।
मिनरल पानी, जारको पानी, खानेपानी तथा बिजुली महसुलको तीनवटा अलग–अलग शीर्षकमा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारको पानी किन्न ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटर किन्न ४ लाख ८० हजार गरेर कुल १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पानी तथा बिजुली शीर्षकमा विद्युत् महसुलबापत १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यति रकम विनियोजन गरिएको भएपनि सबै रकम पानी पिउनमा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन, तर ठूलो रकम खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन् ।
‘प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, विभिन्न निकायबाट कर्मचारीदेखि सरोकारवाला निकाय, माननीय सांसदज्यूदेखि मन्त्रीज्यूहरूको आउनेजाने क्रम निरन्तर चल्ने गरेको हुन्छ,’ लेखा अधिकृत यादवले भने, ‘त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीज्यूको बाहिर सवारी हुँदा उहाँको गाडीमा समेत पानी राख्ने गरिएको हुन्छ ।’
त्यस कार्यालयमा विभिन्न किसिमका बैठकहरू समेत नियमित सञ्चालन हुने हुँदा पानीमा खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको उनले जिकिर गरे ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पिउने पानीमा वास्तविक खर्च कति भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसका लागि त फाँटवारी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले असार मसान्तमा हिसाब–किताब मिलान गर्न व्यस्त भएका कारण साउन महिनामा मात्र दिन सक्छौं ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालयमा पानीमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जार तथा मिनरल वाटर खरिद गर्न १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्युत् महसुलबापत २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जारको पानीका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ गरेर कुल १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी खानेपानी तथा विद्युत् महसुलबापत १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जार तथा मिनरल वाटरमा ३ लाख रुपैयाँ र विद्युत् महसुलमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ लाख रुपैयाँ पानी पिउनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि १ लाख ८ हजार रुपैयाँ र खानेपानी तथा विद्युत् महसुलका लागि १० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कुल १० लाख रुपैयाँ पानी तथा बिजुलीका लागि छुट्ट्याइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारको पानीमा ६ लाख रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख १० हजार रुपैयाँ गरेर कुल ७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । विद्युत् महसुलका लागि २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा जारको पानीका लागि २ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि जारको पानीमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, मिनरल वाटरमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयमा मिनरल वाटरका लागि ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा जारको पिउने पानीका लागि १ लाख रुपैयाँ, मिनरल वाटरका लागि १ लाख रुपैयाँ र विद्युत् महसुलका लागि २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...