कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म सातवटा निकाय सक्रिय छन् । ती निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यले विपद्सित लड्ने ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि प्रभावकारी समन्वय भने देखिन सकेको छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र मनसुन सक्रिय भएसँंगै बाढी, पहिरो, डुबान लगायत विभिन्न विपद् घटनाका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम जारी छ । तर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता, उद्धार, उपचार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ ।
समितिमा दुईजना मन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रेडक्रस लगायत प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यकारी समितिअन्तर्गत गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । सो प्राधिकरणले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, प्रदेश गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यकारी समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरीय स्थानीय तह व्यवस्थापन समिति रहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिसंँग प्राधिकरणले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि यो संयन्त्र बलियो भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
विगतमा गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणको गठन र विपद् एकैसाथ आइलागेका कारण छिटो काम हुन नसकेको हो । प्राधिकरणको कार्यालय नै अव्यवस्थित गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यमा अपेक्षाअनुरूप कामको गति बढाउन सकेको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४ अनुसार प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए पनि आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा द्रूत गतिमा कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको सचिवालय बबरमहलस्थित भाडाको सरकारी भवनमा छ भने अन्य विपद्सम्बन्धी काम कारबाही तथा गतिविधि सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसंँगै मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विभिन्न विपद् घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसंँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आए पनि अपेक्षा अनुरूप सफलता नमिलेको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी वस्ती प्राधिकरण गठन र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी विपद् एकै पटक आइलागेकाले बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले विपद् न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउनेदेखि आवश्यक व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, कानुन कार्यान्वयन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरण आफै चुस्त अवस्थामा छैन, त्यही भएर अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणलाई विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहसम्म समन्वय र सहकार्यको पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणभन्दा पनि विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यमा विशेष जोड दिएको छ । प्राधिकरणले केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकारबाट एक लाख, प्रदेश सरकारबाट ५० हजार, स्थानीय तहबाट गरी कम्तीमा तीन लाख रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ ।देवबहादुर कुँवरले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...