राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

मंगलबार ताहचलस्थित आयोग कार्यालयमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वनक्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्ववासी, गाउँ एवं शहरी व्लक लगायतका लाभग्राहीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो।

छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीनसहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ। संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ।

प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायतका त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरुको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। उनले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने पनि बताए।

स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्रमा आयोग गठन गरेको थियो।