गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको हेलिकप्टर भाडाबापतको खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयले गरेको हेलिकप्टर भाडा उद्देश्य अनुसारको कार्यमा खर्च नभएको भन्दै यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ । 

‘मन्त्रालयले प्राकृतिक तथा अन्य विपद्मा उद्धार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो वर्ष राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु ३ करोड ९६ लाख ९५ हजार र चालू खर्च शीर्षकबाट १ करोड ८० लाख ९८ हजार समेत रु ५ करोड ७७ लाख ९३ हजार हेलिकप्टर भाडा भुक्तानी गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन तथा सोलुखुम्बु र भोजपुरमा नियमित काममा सुरक्षाकर्मी पुर्‍याउन क्रमशः १४ लाख ३६ हजार र ३५ लाख २६ हजार भुक्तानी भएको छ । उक्त रकम उद्देश्य अनुसारको कार्यमा खर्च भएको नदेखिएकाले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको उल्लेख छ ।