प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

गाडी धनी र चालकहरूले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असार मसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गाडी नचलाएका व्यवसायीले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ । ‘एउटै जिल्लाभित्र मात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कम्तीमा छोटो दूरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिट्टै निर्णय हुन्छ ।’

उनले व्यवसायीका अरु मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिट्टै निकास निकाल्ने बताए । ‘प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग व्यवसायीको छलफल भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं ।’