प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको खर्चको विवरण स्थानीय तहले अहिलेसम्म पेश नगरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहबाट खर्चको विवरण लिएर उपलब्धिको मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ । 

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ३ अर्ब १० करोड विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख खर्च भएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दर्ता भएका १३ लाख ३३ हजार बेरोजगारमध्ये १ लाख ७२ हजार जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न न्युनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्म निकाशा दिइएकोमा स्थानीय तहबाट हालसम्म पनि खर्चको विवरण पेश भएको छैन । स्थानीय तहबाट खर्चको विवरण लिई उपलब्धिको मूल्यांकन हुनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहलाई निकाशा भएको रकमबाट गर्नुपर्ने कार्य नतोकिएकाले स्थानीय तहले आफूखुशी खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँदर धपाउनेदेखि मकै बारी खनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए ।

स्थानीय निकायबाट भएका कार्यहरूको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण लिएको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।