×

NMB BANK
NIC ASIA

तराई–मधेस आन्दोलनका पीडितलाई उचित राहतको सिफारिश गर्छौं : अध्यक्ष लाल

कात्तिक २०, २०७४

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel
संविधान जारी गर्नुअघि र पछि तराई/मधेसका विभिन्न भागमा आन्दोलनहरू भए । त्यसक्रममा केहीको ज्यान गयो भने कैयौं घाइते भए । मानवीय क्षतिको साथै भौतिक क्षति पनि हुन पुग्यो ।

आगलागी, तोडफोड, कुटपिट लगायतका घटना भए । उक्त आन्दोलनबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले एक आयोग गठन गर्‍यो । तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७३ गठन गरियो ।

उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको आयोगले पीडितहरूबाट उजुरी संकलनको काम गरिरहेको छ । आयोगका कामकारवाही र भावी योजनाबारे लोकान्तरले अध्यक्ष लालसँग गरेको कुराकानीको सार:
 
आयोगले कात्तिक एकबाट काम शुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म के कति प्रगति भयो ?

स्थापना भएसँगै हामीले कामलाई गति दिएका छौं । सरकार, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाले सहयोग गरिरहेका छन् । यसबीचमा एक सय ६४ वटा उजुरीहरू आएका छन् । उजुरीका लागि थप १५ दिन समय थपेका छौं, त्यसबीचमा थप उजुरी आउने अपेक्षा राखेका छौं ।

आयोगमा कस्ता प्रकृतिका उजुरी परेका छन् ?

अहिलेसम्म खास अनुसन्धान भएको छैन । तर मधेसमा भएको आन्दोलनका बेलामा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी हेर्न भ्याएका छैनौं । हत्या लगायतका विषयमा अहिले हामीले एकिन गरेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । केही उजुरी कार्यालयबाट र केही उजुरी चाहिँ वेबसाइटबाटै दर्ता भएका छन् । कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि काम गर्न सकेका छैनौं । अब उजुरीको क्रम कम भयो भने घटनाका बारेका तथ्य केलाउँछौं ।

त्यसबेला मधेसवादी दलहरूले दाबी गरे अनुसार त कम मात्रै उजुरी परेका देखियो नि ?

उजुरी दर्ता हुने क्रम त जारी नै छ । नेपालमा धेरै कुरा अन्तिम समयमा हुन्छन् । कम उजुरी आउला भनेर अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिलेसम्मको उजुरीको संख्या राम्रो नै छ, दर्ता भएका उजुरीप्रति हामी सन्तुष्ट नै छौं ।

आयोगका बारेमा जनतामा पर्याप्त सूचना पुगेको छ त ?

हामीले सो सूचना गोरखापत्र लगायतका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेका थियौं । फेसबूक पेज तथा स्टाटसहरूमा पनि हामीले लेखिरहेका छौं । मिडियाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी विभिन्न पत्रपत्रिका तथा एफएमहरूले पनि भनिरहेका कारणले आयोगका बारेको सूचना सबै पक्षले थाहा पाएको हामीले बुझेका छौं । दलहरू पनि निरन्तर सम्पर्कमा छन् । हामी तयारी गर्दैछौं, उजुरीको म्याद बन्द गरिदिनुहुँदैन भनेर अनुरोध पनि भएको छ ।

सत्यतथ्य छानबिनका लागि तपाईंहरूको आयोगले स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन ?

हामी अनुसन्धान गर्छौं । गृह मन्त्रालय र मानवअधिकार आयोगसँग रहेको जानकारी पनि हामी माग्छौं । हामीले यी कुराहरू सार्वजनिक तरिकाले पनि मागिरहेका छौं । त्यसपछि हामी सबै उजुरीलाई केलाउँछौं । अनि बल्ल हामी स्थलगत अध्ययन गर्न जान्छौं । विभिन्न पक्षलाई बोलाएर कुरा गर्छौं । साँचो के हो, झुठो के हो भनेर पत्ता लगाउन हामी कोशिश गर्छौं ।

आयोगहरूले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन नहुने कारणले उजुरीको संख्या कम भएको त हैन नि ?

हामी नेपालभन्दा बाहिर छैनौं । नेपालको मानसिकताबाट हामी स्वभावैले प्रभावित हुने भयौं । तर यही परिस्थितिमा मंसिर १६ गते मात्रै सूचना प्रकाशित भएको थियो । अट्ठाईसौंं दिनमा एक सय ६४ वटा उजुरी आयो । यसलाई कम भन्न मिल्दैन र पीडितहरूले सहयोग गरेका छन् ।

यति चाँडै यति कम खर्चमा गरिएको यो कामलाई हामीले राम्रो नै मानेका छौं । हाम्रो आयोगलाई सहयोग नभएको भए, राजनीति दलले सहयोग नगरेको भए, मानवअधिकारवादी संस्थाले सहयोग नगरेको भए साथै जनता नै सचेत नभएको भए यी उजुरी आउँदैनथिए । हामी उत्साहित छौं ।

तपाईंहरूले सरकारलाई कस्तो सिफारिश गर्नुहुन्छ ?

हामी आयोगका सबैजना बसेर छलफल गरेर सिफारिश गर्छाैं । हामी कसैको ईष्र्या गर्दैनौं । पक्षपातपूर्ण तरिकाले हामीले काम नगर्ने तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामी पीडितका कुरा सुन्छाैं। साँचो कुरा ल्याउनका लागि कोशिश गर्छौं । हाम्रोतर्फबाट हामीले भौतिक रूपमा केही पनि दिने होइन, तर सिफारिश चाहिँ हामी गर्छौं । सरकारलाई सजिलो हुनेगरी हामी सिफारिश गर्छौं । तर आन्दोलनका पीडितलाई मर्का पार्दैनौं । उनीहरूका लागि उचित राहतको सिफारिश गर्छौं ।

प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ ?

आयोगलाई ६ महिनाको म्याद छ । अहिले तेस्रो महिना चलिरहेको छ । त्यसपछि निरीक्षण लगायत कामहरू बाँकी छन् । त्यसपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । तर ६ महिनामा यी सबै काम होलान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । गृह मन्त्रालयले बजेट र कर्मचारीको असुविधा हुन दिएन भने हामीले ९ महिनाभित्र सबै काम सक्छौं ।

अहिलेसम्म सरकारबाट सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

हामीले सहयोग चाहेको जति पाएका छैनौं । तर आंशिक रूपमा सहयोग भने पाएका छौं । सरकारको गति अनुसार सहयोग पाएका छौं । सरकारले सहयोग नगरेको भए त काम अघि बढ्ने थिएन । सरकारले अहिले भूकम्पपीडितलाई त समयमा सहयोग गर्न सकेको छैन, तर हामीलाई ढिला भएपनि सहयोग गरेको छ ।

मधेसका पीडितहरूका लागि तपार्इंको अपिल के छ ?

पीडित तथा प्रभावित पक्षहरू गुनासा लिएर आउनुपर्‍यो । हामी निष्पक्ष रूपमा काम गर्छौं । पीडितहरूलाई बढीभन्दा बढी न्याय हुनेगरी सिफारिश गर्नेछौं । आयोगलाई न्यायाधीशकै रूपमा बुझेर सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आयोगका तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु । द्वेषका साथ नभएर न्यायको भावनाले हामीले काम गर्ने हो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x