नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को प्रथम संशोधनले संघीय शासन व्यबस्थालाई स्वीकार गरेको हो । अहिले नेपालमा संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुस्ट समाधानका रूपमा लिने गरिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहहरू हुने व्यवस्थाका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सङ्ख्यासमेत निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य विषय भनेकै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी शासन व्यवस्थालाई सुचारु गर्नु हो । 

प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको एवम् स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । समानुपातिक तर्फको निर्वाचन हुने क्रममा छ । प्रदेश सभाका सांसदहरुले शपथ लिइसकेका छन, कतिपय प्रदेशमा संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । स्थानीय तहमा संघीयताको आधारमा कार्य प्रक्रिया प्रारम्भ भइराखेको छ । 

विकास निर्माणका कार्यहरू लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह उपयुक्त हिसाबले सम्पादन गराउन कर्मचारीहरूको अभावका कारण कठिनाई परी विनियोजित रकमको थोरै अंश मात्र खर्च हुनसकेको अवस्था छ । संघीयतामा सबै तहका सरकारहरू अधिक प्रभावकारी र जनताका मागहरू लाई सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाहको सहजीकरणका लागि घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि प्रत्येक क्षेत्रको सेवाप्रवाह गर्न सम्बन्धित सेवाप्रवाह स्थलमा नै कार्यालयहरू स्थापना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । 

संघीयतामा विशेष गरी स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । किनकि यसले जनतासँग प्रत्यक्ष्य सम्बन्ध राख्दै योजनाहरूको व्यवस्थापन, स्रोतको न्यायोचित वितरण, सहज र प्रभावकारी प्रकारले सार्वजनिक सेवाको प्रवाह, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको सुधार, साना खालका आधार्शीलाहरूको निर्माण प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्नु पर्दछ । 

यसका लागि प्रतिबद्ध, गुणस्तरयुक्त, पूर्ण अनुशासित, मर्यादित, आत्मबल उच्च भएको कर्मचारीहरूको यथा समयमा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो कर्मचारी संयन्त्र प्रत्येक तहमा सरकारको कार्यकारिणी भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ ।

स्थानीय तहहरूको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई लामो समयदेखि कार्यरत रहँदा पनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न सरकारले सकिराखेको छैन । जनताका इच्छा र आकांक्षा अनुरूप परिचालित हुने विषय असहज छ । 
कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा सरकारले धेरै प्रकारका जटिलताहरूको सामना गरिराख्नु परेको छ । संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा केही विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । 

उदाहरणका लागि कर्मचारीहरूको नेतृत्व पङ्क्ति, विभिन्न प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्दा निर्णय लिने अवधिको निर्धारण, निजामती सेवाको विभिन्न तहका सरकारहरूका लागि उपयुक्त ढाँचा तयार पार्ने, समग्र जनसङ्ख््याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराई समाबेशीकरणको नीतिलाई योग्यता प्रणालीमा कुनै समझदारी नगरी अघि बढ्ने तरिकाहरूको कार्यान्वयन, कार्य सम्पादनको तौरतरिकाहरूमा आधुनीकरण गर्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै अघि बढ्नसक्ने संयन्त्रको निर्माण, हाल विभिन्न तहमा रहेका निजामती लगायत अन्य सबै प्रकारका कर्मचारीहरूको पहिचान गर्ने, सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सहजीकरण र सरलीकरण गर्न नविनतम तौरतरिकाहरूको

प्रयोग,सङ्गठनको उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नसक्ने क्षमताका लागि कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर्मचारी संयन्त्रको योग्यता र क्षमताको प्रत्याभूति गराई सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त एवम् आधुनिक प्रकारले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम आधारहरू तय गर्नु पर्दछ । 

यी सबै पक्षहरूमा गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्नुपर्ने भएकाले बिद्यमान अवस्थामा राज्यसँग के कस्ता, कति प्रकारका जनशक्ति उपलब्ध छन् ? सोको बारेमा यथार्थपरक बिश्लेषन हुनु पर्दछ । 

करिब पचासी हजार सङ्ख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीहरू हालका दिनसम्म मुलुकभर विभिन्न तहका कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेका छन् । विगतको समयमा स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विवेकमा भर्ना भई स्थायीसमेत भएका कर्मचारीहरूको अर्काे वर्ग साबिकको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँविकास समितिहरूमाकार्यरत रहेकामा यी दुवै वर्गका कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता र सीपको बिश्लेषन गरी समूहक्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कर्मचारी संयन्त्रमा अत्यधिक राजनीतिकरण भइराखेको छ । कार्यसम्पादन शैली लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारका बिच सहकार्य गर्दै लक्ष्य प्राप्ति गर्न हाम्रो संयन्त्र सबल हुनसकेको छैन । सबै प्रकारको सेवा भित्र अभिप्रेरणाको विषय अत्यन्त कमजोर छ । 

सरकार सबै प्रकारका कार्यसम्पादन गर्न रूचाउने मनस्थितिवाट परिचालित छ । सरकारी सङ्गठन अनावश्यक रूपमा बिस्तारित भई कर्मचारीहरूको आकार ठुलो बनिराखेको छ । निर्णय गर्ने तहहरू धेरै भएकाले कार्यसम्पादन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । 

कर्मचारीहरूलाई अवधि किटान गरी सम्पादन गर्ने कार्यको न्यूनतम गुणस्तरसमेत तोकेर सोही आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको प्रारम्भ नै हुनसकेको छैन । जसका कारण कर्मचारीहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बनेका छैनन् । शासन गर्ने मनोविज्ञानबाट अभ्यस्त भएकाले जनताप्रति जवाफदेही बनाउने प्रणाली सहितको संस्थागत व्यवस्था हुनसकेको छैन । 

विकेन्द्रिकरणलाई सिद्धान्तमा नै सीमित समग्र प्रशासनलाई केन्द्रमूखि बनाइएको छ । संघीयतामा सरकार र स्थायी संयन्त्र जनमुखी हुनुपर्दछ । निश्पक्ष, भेदभाव र पूर्वाग्रहरहित भएर सेवा दिनुपर्दछ । पेसागत क्षमताका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक विषयमा सल्लाह दिनसक्नु पर्दछ । सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा इमान्दारिताका साथ जवाफदेहिता र पारदर्शीता निर्वाह गर्न तत्पर रहनु पर्दछ ।

संघीय शासन प्रणालीमा जाँदा हाम्रो सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशहरू देखिएका छन् । जस्तै, जनता र शासकहरुको दुरी अब कम हुने देखिदैछ । जनतामा चेतनाको लहर आउँदैछ । उनीहरु सशक्त बनिराखेका छन् । 
स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्नसक्दा धेरै प्रकारका सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह हुने छ । प्रायः स्थानीय तहकै व्यक्ति कर्मचारी हुने कार्यरत संस्थाप्रति स्वामित्वभाव प्रकट हुने स्थिति छ । देशको संविधानले नै विभिन्न तहका

सरकारहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन् । देशको संविधान र प्रादेशिक विधानले नै शक्तिको हस्तान्तरण विभिन्न तहको सरकारहरूमा गरिसकेको छ र गर्दै छ । 
कर्मचारीहरूमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरूका कारण संघीयतालाई सफलतापूर्वक यही कर्मचारी संयन्त्रले सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । किनकि कर्मचारीहरू सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र बस्न रुचाउने, सेवा

प्रवाह पनि केन्द्रबाटै गर्ने, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू पनि जिल्ला सदरमुकामबाटै सेवा दिने, जिम्मेवारीको बोध गर्दै नतिजामूखि कार्यसम्पादन गर्न जाँगर नदेखाउने प्रवृत्ति अत्यन्त धेरै छ । 

सुविधा पर्याप्त नहुँदा उनीहरू तनावमा बाँचेका छन् । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अरूमा स्थानान्तर गरी कर्तव्य प्रति उदासिन रहने गरेका छन् । यस प्रकारका सबल र दुर्बल पक्षहरू एवम् प्राप्त हुनसक्ने अवसरका बिच सरकारका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन बनिराखेको छ । 

जनताका इच्छाहरूको परिपूत्र्तिका लागि गुणस्तर युक्त जनशक्ति र उनीहरूको सेवाप्रतिको आकर्षणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले सबै प्रकारका समस्याहरूको सही पहिचान गर्दै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ अघिबढ्दा मात्र संघीयताको प्रभावकारिता जनताका सामु प्रमाणित हुन सक्तछ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्दै छ । यस योजनाको मौलिक विशेषता भनेकै कार्यसम्पादन राम्ररी गर्नसक्ने गुणस्तरीय जनशक्तिले श्रम बजारमा अर्को अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले सेवा निवृत्त हुन्छ । 

यसमा सरकारले कसलाई योजना कार्यान्वयन गर्दा सेवाबाट निवृत्त गराउने भन्ने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्नेमा सबै कर्मचारीहरूलाई अधिकारकै रूपमा यो अवसर दिएको छ । यो स्वेच्छिक अवकाशको योजनासँग मिलेको छैन । 
अनुभवी सीपयुक्त र क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई निवृत्त गराई नयाँ कर्मचारीहरू बाट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिवास्वप्न सरकारले देखिराखेको छ । 

योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएका (ठुलो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका)कर्मचारीहरू र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरूले सिधै नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरूलाई समान स्तरमा राखी दुवै वर्गका बिच द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सृजना गरेको छ । यी दुवै वर्गका कर्मचारीहरू बाट समान प्रकृतिको कार्यसम्पादन गराउने हिसाबले सरकार अघिबढेको छ । 

कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया ठिक विपरीत दिशामा कार्यान्वयन हुँदै छ । किनकि कानुन अनुसार कर्मचारीलाई खटाउने अधिकार सरकारमा रहे तापनि सरकार त्यो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने हैसियतमा देखिएको छैन । 
संबिधानतः आफ्ना क्षेत्र भित्र अपवाद बाहेकका सबै काम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र छन् । प्रदेश सरकारको गठन भएपछि आफ्ना आफ्ना प्रदेश अनुकूलको विधानहरू स्वीकृत प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देशको संविधान र प्रदेशको विधानको अधीनमा रही नियमहरू स्थानीय निकायहरूले स्वीकृत गर्दछन् । 

तसर्थ यी सरकारहरू कानुनतः स्वतन्त्र हुन्छन् । यस्ता स्वतन्त्र निकायहरूले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू आफै छनौट गर्नपाउनु पर्दछ । यो यस अर्थमा पनि आवश्यक छ कि एक निकाय र अर्को निकाय एवम् प्रदेश्हरूका बिच आवश्यकताहरू पृथक हुन्छन् । भिन्न प्रकारका आवश्यकता हरूलाई सम्बोधन गर्न भिन्न प्रकारका सक्षम कर्मचारीहरूको जरुरी हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक तह र प्रदेशका लागि सङ्गठन र व्यवस्थापन अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार मानी कर्मचारीहरूको समायोजन हुनु पर्दथ्यो ।

केन्द्रले सिधै कर्मचारीहरू हचुवाको भरमा पठाउने गरिराखेको छ । यो कर्माचारी समायोजन होइन वल्की सरुवा हो। केन्द्रिकृत मनाशिकताको उपज हो । एउटै प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका सिद्धान्ततः समान योग्यता र क्षमता राख्ने कर्मचारीहरू केन्द्रीय वा संघीय सेवा, प्रादेशिक सेवा र स्थानीय सेवामा वर्गीकृत भइराखेका छन्।केन्द्रीय सेवा सुविधा सम्पन्न र हाबी हुने निश्चित प्रायः छ । 

यसैले यी सबै सेवाहरूका बिच समान अवसरहरू प्राप्त हुने र दोहोरो सम्बन्ध घनिष्ठ हुने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । स्रोत साधन पर्याप्त हुने र अभाव हुने क्षेत्रमा यो विभेद अत्यन्त ज्यादा देखिँदै छ । यो स्थितिबाट समानताको अनुभूति सबै कर्मचारीहरूलाई कसरी गराउन सकिन्छ ? उपायहरूको खोजी गरिनु पर्दछ ।

कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा सरकारले शीघ्र केही काम गर्नु पर्दछ । कर्मचारीको अभावमा काम काज ठप्प भएकाले यो सङ्क्रमण कालको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीहरूलाई हाल काजमा पठाउने, स्थानीय निकायमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूको क्षमता, सीप र योग्यताको परीक्षण गर्ने, सङ्गठन र व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारलाई योग्यता प्रणालीबाट आएका कर्मचारीहरू उपलब्ध गराउनेप्रयोजनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गरी त्यस आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारले कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दै जाने, सबै तहका कर्मचारीहरूका बिच एकताको ढाँचा सुनिश्चित गर्न सबै तहलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, छुट्टै कानुनको आधारमा सबै तहका लागि आवश्यकता अनुसारको सेवा र आकार निर्धारण गर्ने, समग्र निजामती सेवाको अवधारणा अनुरूप ज्येष्ठता र कामको प्रकृतिको आधारमा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्दा समायोजन प्रक्रिया बढी वैज्ञानिक हुनेछ । 

स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट निवृत्त कर्मचारीहरूको कारणबाट रिक्त हुनआउने दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाई सबै तहका सरकार र निकायहरूका लागि स्वीकृत दरबन्दी एवम् सेवाका आधारमा मात्र गरिनु पर्दछ । अन्यथा कर्मचारी समायोजन प्रत्युत्पादक सिद्ध भई संघीय शासनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति देखिँदै छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)