भारत भ्रमणमा जानुपूर्व गएको चैत २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारका सचिवहरुको सरुवा गरेपछि प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले ‘गम्भीर’ असहमति जनायो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएकै दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निवासमा मध्यरततसम्म माओवादी मन्त्रीहरुको ‘गोप्य’ बैठक बस्यो । सोही बैठक मार्फत माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘एकलौटी’ भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग छलफल गर्ने निर्णय गर्र्यो ।

बादलको निवासमा बसेको गोप्य बैठकअनुसार माओवादी मन्त्रीहरुले ओलीले आफूहरुलाई जानकारी समेत नदिइ सचिव सरुवा गरेको भन्दै प्रचण्डलाई भेटे, तर छलफलको खास कुरा बाहिर आएको छैन । नेकपा एमालेसंगको पार्टी एकतामा कहिले ‘हतारो’ त कहिले ‘अनिच्छा’ देखाइरहेको माओवादी केन्द्रका लागि आशंकाको बिउ बन्यो सचिवको सरुवा । बैशाख ९ मा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने बताएको माओवादीले सचिव सरुवालाई ‘प्रतिष्ठा’को बिषय बनाएको छ । परन्तु केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर निर्णय गरे भने माओवादीका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरुको विमतिले एकतालाई रोक्न सक्दैन । 

ओलीले माओवादी मन्त्रीसँग सोध्नु पर्थ्यो ?

सामान्यतया प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको समयमा स्वदेशमा सरकारविरुद्ध या प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गोप्य बैठक हुनु जायज हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेको समयमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नेपालमा लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए वापत उनको हालत के भयो ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेको समयमा सांसदहरुको भेला गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेका थिए । 

माओवादी मन्त्रीहरुको भेला प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको षड्यन्त्र थिएन । यद्यपि ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भने मान्न सकिन्छ । ओली नेपाली इतिहासका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई माओवादीको दह्रो साथ छँदैछ । फागुन २७ मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासकै बलियो सरकार भन्दै निर्मम भएर काम गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

सचिव सरुवा गर्नु भन्दा पहिला ओलीले माओवादी मन्त्रीहरुसँग सामान्य परामर्श गरेको भए वेश नै हुन्थ्यो । यो सहमतीय सरकारको शिष्टाचार पनि होला । तर ‘प्रधानमन्त्रीय’ प्रणालीमा सचिव सरुवामा मन्त्रीलाई सोधी राख्नु आबश्यक भने हुँदैन । हो, पछिल्लो एक दशकमा यही भएको थियो, मन्त्रीले रोजी रोजी सचिव राख्ने गर्दथे । प्रधानमन्त्रीलाई दवावमा पारेर मन्त्रीहरुले चाहेको सचिव मन्त्रालय लग्थे र जायज नाजायज सबै काममा लगाउँथे । २०६४ को संविधानसभा पछि निर्वतमान सरकारको पालासम्म यो दुष्चक्र चलिरह्यो । संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेपछि पनि के फेरि त्यही पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो ? होइन भने राम्रो काम गर्नका लागि मन्त्रालयमा जुन सचिव भएपनि के फरक पर्छ ? आखिर सबै सचिव लोकसेवा पास गरेर आएका हुन् । 

बलियो कार्यकारी माओवादीको एजेण्डा 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा विकास हुन नसकेकोले शक्तिशाली कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको राजनीतिक एजेण्डा हो । नयाँ संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली हुनुपर्छ भनेर माओवादीले पहिलो संविधानसभालाई बन्दक बनायो । संघीयतामा जाँदै गर्दा केन्द्र सरकार बलियो हुनुपर्ने भएकोले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यबस्था हुनुपर्ने माओवादीको दलिल थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गए, माओवादीले २५ बर्ष शासन चलाउँछन् भनेर कांग्रेस एमाले त्यस्तो शाशकीय प्रणालीको पक्षमा छलफल गर्न समेत राजी भएनन्, त्यो बेलाका ‘शक्तिशाली’ प्रचण्डको छायाँबाट तर्सेर ।

यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, ‘माओवादी’ त्यो माओवादी रहेन, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान लिएको थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेण्डालाई पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति पार्टीले मात्र उठाइरहेको छ यतिवेला । कुनैबेला संसदीय व्यबस्थाविरुद्ध लडेको माओवादी ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यबस्थामा सम्झौता गर्न बाध्य भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छाडे पनि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान अहिले पनि कायम छ । संविधानसभाको समितिमा छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यबस्था लागू गरियो, राजनीतिक स्थिरताका लागि । 

सरकारमा माओवादीको फितलो प्रस्तुती 

केही समय पहिलेसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु संसदवादी दलहरुजस्तो नभएको बरु ‘अलग्गै धातु’ भएको दाबी गर्ने गर्दथे । सायद केही दिनमै जनयुद्ध गरेको माओवादी एमालेमा ‘विलय’ हुँदैछ, पार्टी एकताको नाममा । २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीका अधिकांश हतियार ‘भुत्ते’ भएका छन् । 

ओली सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सा लिए पनि माओवादी मन्त्रीहरुले दह्रो उपस्थिती जनाउन सकेका छैनन् । मातृका यादवलाई अपवाद मान्दा माओवादीका अन्य मन्त्रीहरुले सरकारमा बसेर उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । आफूहरुको काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न खोजे भने उनीहरुले गुनासो गर्नु जायज हो । तर मन्त्रालयमा आफैंले रोजेको सचिव ल्याउन नपाएकोमा रोइलो गर्नु जायर होइन ।

गृहप्रशासन माओवादीको नेतृत्वमा छ, तर अपराधका घटना रोकिएका छैनन् । दिन दहाडै गोली प्रहारका घटना रोकिएका छैनन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा शिक्षा मन्त्रालय माओवादीको नेतृत्वमा रहेको समयमा निजी विद्यालयले अभिभावन लूटदा शिक्षामन्त्री मौन छन् । कुनै बेला निजि स्कूलमा आगजनी गरेको माओवादीको मातृ संगठनको यो मौनता रहश्यपूर्ण छ । अविभावक लूट्ने स्कुलका सञ्चालकसँग राजनीतिक दलका नेताहरुको घाटी जोडिएको छ । शिक्षामा भइरहेको चरम व्यापारीकरण र लूटका कारण न्युन मध्यम बर्गका जनता गुणस्तरिय शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।

गोहीको छाला जस्तो ब्यूरोक्रेसी

प्रधामनन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार विगतको निरन्तरता मात्र नभइ विशेष परिस्थितीमा गठन भएको भन्दै जनताले अनुभूती गर्ने खालका काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका दियै छन् । राजनीतिक दलका ‘होलटाइमर’ बनेका कर्मचारी नयाँ सरकार आएपछि झस्किएका छन्, तर उनीहरुको कार्यशैलीमा २० को १९ परिवर्तन भएको छैन । यातायात, मालपोत जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अड्डामा खुलेआम घुसखोरी चलिरहेको छ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि बनेको सरकारले जनतालाई केही न केही परिवर्तन दिन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने ‘मेशिनरी’ कर्मचारी ‘खिया’ लागेको जस्तो भएको छ । २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा प्रचण्डले ‘चमत्कार’ गर्ने भनेर पटक पटक भाषण गरे । तर कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, प्रधानसेनापति रुकमागंत कटवाल वर्खास्ती प्रकरणका कारण बाहिरिए पनि प्रचण्ड सरकार असफल थियो । ‘कटवाल’ काण्ड उनीहरुलाई सत्ताबहिरगमनको बाहानाबाजी भयो । 

यदी देशलाई फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करबाट मुक्त गर्ने हो भने, सचिव सरुवा जस्ता झिना मसिना कुरा उचालेर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने काम माओवादीले गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको हात–खुट्टा बाँधेर देशमा स्थिरता, समृद्धि र सुशासन ल्याउछु भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । यसो भन्नुको अर्थ संसदीय व्यबस्थामा प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने परिकल्पना कदापी होइन ।