×

NMB BANK
NIC ASIA

नेपाललाई सिंगापुर बनाउने हो भने पहिले सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ : जय निशान्त

कात्तिक २०, २०७४

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel
जय निशान्त स्वतन्त्र विश्लेषकका रूपमा चिनिन्छन् । विदेश पढेर नेपाल फर्केपछि शुरुका वर्ष उनले रेडियो र टेलिभिजन पत्रकारिता गरे । पछिल्लो समय उनी लोकतन्त्र र विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय छन् । एक निजी टेलिभिजनमा उनले सञ्चालन गर्ने ‘तटस्थ तर्क’ नामको कार्यक्रम कुनै बेला निकै लोकप्रिय थियो । २०६१ साल माघ १९ को शाही कु सँगै उनी सक्रिय पत्रकारिताबाट अलग भए । त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रहेर लोकतन्त्र र विकासका विभिन्न विधामा काम गर्दै आइरहेका छन् । उनी मधेसी मूलका हुन् तर आफूलाई मधेसका मुद्दामा मात्र केन्द्रित गर्न चाहँदैनन् । अक्सर राष्ट्रिय राजनीति र समृद्धिका बृहत्तर विषयमा छलफल गर्न रुचाउँछन् । उनै जयसँग सोमवार लोकान्तरकाविमल गौतमसुशील पन्तले कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? शृंखलाका लागि कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सारसंक्षेप :

देशको विकास किन भएन भन्ने प्रश्न आजकाल जहाँतहीँ जोडदार रूपमा उठिरहेको विषय हो । यसका बारेमा साँच्चै नै हामी सबैले घोत्लिएर सोच्नुपर्ने भएको छ । देश विकास गर्नको लागि नेपालमा कुन चाहिँ चीज छैन ? त्यो खोज्नुपर्छ । नेपाल अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ भएको देश ।

चीन र भारतको बीचमा रहेको देश । युवाहरू भएको देश । परिश्रम र प्रतिफलले संसारभरिनै नाम चलाएका नागरिकहरूको देश हो नेपाल । तर यहाँ किन विकास भएन ? मरुभूमि मात्रै भएको देशले पनि विकास गरेको छ । टापु नै टापु मात्रै भएका देशले पनि विकासमा फड्को मारेका छन् । तर यहाँ नपुगेका तत्त्वहरू चाहिँ आधारभूत विषय नै हुन् । विकासका लागि हामीकहाँ आधारभूत कुरा नै छैनन् । सामान्य सुनिएला, तर समाजमा वर्षौंदेखि व्याप्त विभेद, असमानता, थिचोमिचो जस्ता आधारभूत विषयहरूको सही ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन वा सम्बोधन गरिएको छैन ।

पहिले सिंगापुर पनि सामान्य टापु नै त थियो । सिंगापुर सन् १९६० को दशकसम्म मलेसियाको एउटा प्रान्त थियो, हिस्सा मात्र थियो । पछि त्यो मलेसियाबाट छुट्टियो । छुट्टिँदा सिंगापुरसँग केही पनि थिएन ।मलेसियाबाट छुट्टिएपछि ली क्वान यु सिंगापुरको शासकका रूपमा उदाए ।

शुरुमा उनले सिंगापुरमा रहेको विविधतालाई एकै ठाउँमा राख्ने काम गरे । नेपालमा जस्तै विभेद, सामाजिक असमानता, अन्याय र थिचोमिचो थियो सिंगापुरमा । सबैभन्दा पहिले त्यो सामाजिक विभेद, अन्याय र असमानतालाई व्यस्थापन गर्ने काम भयो सिंगापुरमा ।

सबै पक्षको चित्त बुझाउने गरी समृद्धिका गतिविधि अघि बढे । राजनीतिक, सामाजिक रूपमा सद्भाव कायम रहने गरी काम गरे ली क्वानले । त्यसले एउटा संरचनाको निर्माण ग–यो । त्यसपछि बल्ल विकासको रूपमा अघि बढेको हो सिंगापुर । शुरुमा त सिंगापुरमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य केही थिएन नि ।

ली क्वानले सिंगापुरको मान्छेको हात र विदेशको पूँजी प्रयोग गरेर देशलाई दु्रत गतिमा अघि बढाए । तर हाम्रोमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो । सबैभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले सबैलाई मान्य हुने प्रक्रिया अघि बढाउनैपर्छ ।

सामाजिक विभेद, थिचोमिचो र असमानता हटाउनैपर्छ । हामी संघीयताको नाममा ठूलो ठूलो नारा मात्रै दिइरहेका छौं । कोहीलाई अराष्ट्रिय भनेका छौं, कसैलाई के भन्छौं, कसलाई के भनेर आरोप लगाउँछौं । हामी कुरा चाहिँ सिंगापुरको गर्छौं, काम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्छौं ।

सिंगापुरमा चारैतिर पानी नै पानी थियो । त्यसको सदुपयोग गरेर आधुनिक सिंगापुर बन्यो । चिनियाँ, भारतीय र मलाया मूलका मान्छे थिए सिंगापुरमा । उनीहरूबीचको विभेद, असमानता र एकले अर्कोलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउने खालको व्यवस्था गरियो त्यहाँ । सबैलाई विश्वस्त पारियो । त्यसपछि बल्ल सिंगापुर विकासका लागि अघि बढ्यो ।

दुर्भाग्यवश हामीले हाम्रो विविधातालाई पनि संरक्षण गर्न सकेनौं । दूरदर्शिता नै भएन । युवाहरू विदेश गए । सिंगापुरको उदाहरण दिने काम थुप्रै नेताहरूबाट धेरैपटक भयो तर तर काम चाहिँ ठीक उल्टो हुँदै गयो ।

उपभोक्ताले सामान किन्दा देशभक्ति हेर्दैन । उसले सामान टिक्ने र राम्रो छ कि छैन भनेर हेर्छ । हामीले उद्योग र विकासका लागि चाहिने कुनै एउटा कुरा दिन सक्नुपर्थ्यो । चीन र जापान मिल्न सक्ने, अमेरिका र चीन मिल्न सक्ने तर हामीले उनीहरूसँग व्यापार गर्न किन नसक्ने ? हामीले उद्योगमा राष्ट्रियता मिसाएपछि गाह्रो भयो । बजार, सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थ हामीले तीन चीज नै दिन सक्छौं । तर हामी एकअर्कासँग मात्रै खेलिरह्यौं ।

अहिलेको राष्ट्रियताको विषय अत्यन्तै गलत दिशामा गइरहेको छ । देशको लागि सोच्नुहुन्छ भने त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने प्रविधिको बारेमा सोच्न सक्नुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा सोच्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता चाहिँ चीनलाई वा भारतलाई गाली गर्ने विषय मात्र होइन, हुनुहुँदैन ।

मलाई के लाग्छ भने मेरो राष्ट्रियता त्यतिबेला दुख्छ जतिबेला दिनमा विमानस्थलबाट १५ सय नेपाली युवाहरू बाहिर गइरहेको देख्छु । मेरो राष्ट्रियता त्यतिबेला दुख्छ जतिबेला म मुम्बईका कोठीहरूमा राखिएका नेपाली दिदीबहिनीहरूको कारुणिक कथा देख्छु ।

जुन बेला म अरू देशको एयरपोर्टमा पुग्छु, त्यतिबेला त्यहाँको अध्यागमन अधिकारीले मेरो पासपोर्ट देख्नेबित्तिकै मलाई शंकाको जुन दृष्टिाकोणले हेर्न थाल्छ नि, त्यतिबेला मेरो राष्ट्रियता दुख्छ मलाई । बाबुरामजीलाई (पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई) लाई हङकङमा उहाँको पासपोर्टकै कारण शंकाको दृष्टिले हेरिएको हो । मैले पनि त्यस्तो भोगेको छु । एकसेएक होनहार युवाहरू राजनीतिमा आउनको लागि तयार भएपनि बूढाहरूले राजनीति हाँकेका छन् र मुलुकलाई उल्टो दिशातिर लगिरहेका छन्, त्यो देख्दा मेरो राष्ट्रियता दुख्छ मलाई ।

मलाई भन्नुहोस्, के सिंगापुर वा दक्षिण कोरिया युवा निर्यात गरेर विकसित मुलुक भएका हुन् ? हुँदै होइनन् । त्यहाँका युवाहरूको हात र सीप प्रयोग गरेरै ती देश बनेका हुन् । त्यो हामीले कहिले सिक्ने ? दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेशिइरहेका हाम्रो होनहार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने उपायका बारेमा हामीले किन सोचेनौं ? यस्ता विषयले दुख्छ मेरो राष्ट्रियता ।

दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले अवसर मात्रै सिर्जना गरेका हुन् । युवाहरूलाई आफ्नै देशमा राखेर काममा लगाए उनीहरूले । हामीले संसारमा भएको कुनै पनि चिज बेच्न सक्छौं । विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले देश कहिल्यै पनि विकास हुन सक्दैन ।
***
हामीले आधारभूत विषयहरू मिलाउने हो भने, जातीय अनि सांस्कृतिक कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो देशले तुरुन्त फड्को मार्छ । हामीसँग नभएको केही पनि छैन । नेपालका सबै ठाउँमा सम्भावना नै सम्भावना भरिएका छन् । हिमाल देखिन्छ, पहाड देखिन्छ, वन देखिन्छ, अलि तल आउनुहोस् त, फोहोर देखिन्छ, अव्यवस्थित बजार मात्रै देखिन्छ । हामीलाई प्रकृतिले सबै दिएको छ । तर हामीले हामीलाई केही पनि दिएका छैनौं । दिन जानेनौं ।

सिंगापुरमा जहिलेपनि बेस्ट ब्रेन (उत्कृष्टहरू) लाई कानून बनाउने र सरकार चलाउने ठाउँमा लैजाने गरिन्छ । त्यस्ता उत्कृष्टहरूलाई त्यहाँ राम्रो सुविधा दिइन्छ । उनीहरूले राम्रो तलब सुविधा पाउँछन् । त्यहाँको बेस्ट ब्रेन चाहिँ त्यहाँको राजनीति र नीतिमा गइरहेको छ । तर हाम्रोमा चाहिँ जेल बसेको रे, फलानोको सेवा गरेको रे भनेर विश्लेषण गरिन्छ । त्यस्तो नगरौं । उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान गरौं ।

पशुपतिको नजिक हुन्छ कि, गोदावरीको नजिक हुन्छ कि एउटा ठाउँ उहाँहरूको लागि बनाइदिऔं । देश चाहिँ योग्य र सक्षम मान्छेलाई बनाउन दिऔं । देश बनाउने जिम्मा नेपालका सही क्षमता भएकाहरूलाई दिऔं । सिंगापुर आज सिंगापुर बन्नका लागि शुरुमा जसरी अघि बढ्यो, त्यो हामीले सिक्नुप–यो । उसले जस्तै हामीले पनि सामाजिक अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि नेपाल पनि बन्न सक्छ ।

नेपालमा अहिले भोट बैंकको लागि मात्रै काम भएको छ । देश र नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सोच्यो भने न देश अघि जान्छ । संविधान लेखन, समावेशिता जस्तो विषयमा चुनावी स्वार्थ हावी भएकोले देश अनिश्चितताको भुमरीमा रुमल्लिन पुगेको हो ।

मधेसको समस्या र विकास

मधेस भनेको नेपालको समस्याको समाधान हो किनभने जतिबेला नेपालमा राणा शासन थियो, त्यसका विरुद्ध जुन आन्दोलन भयो त्यो मधेसका जिल्लाहरूबाटै उठेको थियो । त्यसपछि २०३६ साल पछिका आन्दोलन जति काठमाडौंमा भएका थिए, त्यति नै मात्रामा मधेसमा पनि भएका थिए ।

पछिल्लो क्रममा जनआन्दोलनको क्रममा सारा देश उभिएको थियो । मधेस पनि उभिएको थियो । राजाको कु का विरुद्ध देशभर हुन नसकेका आन्दोलनहरू मधेसमै भएका थिए । राजा महेन्द्रलाई आक्रमण गर्नेहरू पनि मधेसकै थिए ।
ती आन्दोलनहरूले राणा फाल्दा होस् या अरू सबै आन्दोलनमा होस्, प्रक्रियागत र घटनाक्रममा देखिएका विषयमा होस्, संघीयताका आन्दोलनमा होस्, सबैमा मधेस अगाडि छ । त्यसैले मधेस समस्या हैन, समस्या समाधानको स्रोत हो ।

मधेसले भनेको संघीयता सबैलाई सुहाउने बनाइदेऊ भनेको मात्र न हो । संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक अवधारणाकै विषय हो । कहीँ नभएको विषय पनि मधेसले मागेको होइन । जनआन्दोलनकै उपजको रूपमा मधेसले मागेको हो ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतले स्वीकारेको विषय हो संघीयता । बारम्बार सबै नेता, सबै दल र सबै पक्षले पनि स्वीकारेकै विषय हो । सबैलाई मिल्ने संघीयता, देशको लागि व्यावहारिक हुने र दिगो संविधान एवं समाधान दिनसक्ने खालको संघीयता मधेसले चाहेको हो ।

संघीयताको विषयमा मधेसको माग अहिले हेर्नुहुन्छ भने त झन् घटेर गएको छ । बढेर गएको छैन । पहिले त मधेसको माग एक मधेस एक प्रदेश थियो नि । अहिले त मधेसमा कम्तीमा पाँचवटा राज्य भइसकेको छ । मधेसको माग त धेरै घटेको हो । यसमा पनि अलिकति मिलाउन सक्ने हो भने मधेसका माग सम्बोधन हुनसक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ ।

गरीबीको सम्बोधन भनेको पहिला संघीयताको मुद्दा सम्बोधन भएपछि हुने काम हो । पहिला संघीयताको सम्बोधन भयो भने त्यसपछि काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मधेसको जनता, दल र नेतामा सिफ्ट भएर जान्छ । राज्य बनेपछि राज्यको धेरै काम विकासमै केन्द्रित हुन्छ । अरू सबै काम केन्द्रले गर्छ ।

भौगोलिक रूपमा त मधेस टाढा होइन । यो मानसिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक रूपमा टाढा भएको हो । अहिले विकासका लागि चाहिने सबै सामग्री त्यही मधेसको बाटो भएर आउँछन् । ह्युमन रिसोर्सेस (मानव स्रोतसाधन) को लागि पनि मधेस पछि परेको होइन । काठमाडौंबाट बर्दीबास पुग्न चार घण्टा लागेपनि जनकपुरबाट जलेश्वर पुग्न थप दुई घण्टा लाग्छ । तर त्यो दूरीको हिसाबले १४ किलोमिटरको मात्र बाटो हो । विगत १५ वर्षदेखि त्यहाँ बाटो बन्न सकेको छैन ।

यो दोष कसलाई दिने अब ? सरकारले हुलाकी सडकको हिस्सा भन्छ । भारतले बनाउँछ भन्छ । तर मधेसले भारतलाई सोध्ने त होइन नि । यो कुरा त नेपाल सरकारले भारतलाई सोध्ने हो नि ।

त्यसैले संघीयता र विकासको विषयमा म के भन्छु भने मधेसमा विकास नभएको, हुनसक्ने विकासलाई पनि महत्त्व नदिइएको अनि अवस्थाले गर्दा पनि संघीयताको माग तीव्रताका साथ अघि आएको हो । कुनै पनि देशका जनताले सबैभन्दा बढी सुरक्षा चाहेका हुन्छन् । अनि अवसर । त्यहाँ सामाजिक, भौतिक र रोजगारसम्बन्धी कुरा सबै जोडिन्छन् ।

मधेसमा शिक्षाको लागि पर्याप्त र उत्कृष्ट स्कूल र उपचारको लागि राम्रा र पर्याप्त अस्पतालहरू भएको भए जुन तीव्रताका साथ संघीयताको माग भइरहेको छ नि, त्यो माग नउठ्न पनि सक्थ्यो । मधेसलाई लाग्न सक्थ्यो कि सरकारको सबै देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । तर अहिले अवस्था त्यो छैन नि ।

दशकौंको अनुभवले के भन्छ भन्दा मधेसलाई विकासबाट टाढा राखिएकै हो । राज्यका अन्य प्रक्रियामा मधेसीको माग नहुनु र मधेसमा विकास नहुनु चाहिँ संघीयताको मागलाई यहाँसम्म ल्याउने कारकहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई ।

हो, लोकतन्त्र आएपछि मधेसकेन्द्रित दलका थुप्रै नेता मन्त्री बनेका हुन् । मन्त्रीको कुरा छोडौं, मधेसबाट प्रधानमन्त्री पनि बनिसक्नुभएको छ । माधव नेपाल मधेसबाटै आउनुभएको हो । एक सय किलोमिटर पनि छैन रौतहट काठमाडौंबाट । तर रौतहट शिक्षाको दृष्टिले सबैभन्दा पछि परेको जिल्ला हो । त्यसले के देखाउँछ भने व्यक्ति कुनै एक ठाउँमा पुग्दैमा त्यहाँको समस्या समाधान नहुन पनि सक्दो रहेछ ।

उदाहरणको लागि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री पनि महिला र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि महिला नै छन् । तर त्यहाँ चाहिँ महिलामाथि एसिड हानिने घटना भएको भयै छ । अझ भनौं एसियामै त्यस्ता घटना बढी हुन्छन् । भनेपछि कुनै अमुक व्यक्ति वा कुनै अमुक समुदायको व्यक्ति पदमा जानेबित्तिकै समस्याको समाधान हुँदैन रैछ भन्ने त देखिसकियो नि । त्यसैले जबसम्म राष्ट्रिय नीति परिवर्तन हुँदैन, कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको मानसिकता विकास हुँदैन, त्यसबेलासम्म सारा नेपालकै विकास हुँदैन ।

मधेसको मात्रै होइन, कर्णालीको पनि विकास भएको छैन । नेपालका शासकहरू अक्षम भएकोले पनि विकास हुन नसकेको हो । उनीहरूले जानाजान विकास नगर्न खोजेका पनि होइनन् होला, तर दृष्टिकोण नै भएन । जुन विकास भएको छ त्यो सुखद दुर्घटना मात्र हो ।

जुन विकास तपाईं हामीले नेपालमा देखेका छौं, त्यो भनेको एकदमै सुखद दुर्घटना मात्रै हो । आफैं भएको विकास हो । त्यसको लािग तुलना गरौं, आजभन्दा ३० वर्षपहिले नेपाल कहाँ थियो ? हामीसँगै रहेका अरू देशहरू कहाँ पुगे ? हामीले हेर्न सक्छौं । कुनै समयमा नेपाल र भारतको पर क्यापिटा इन्कम (प्रतिव्यक्ति आय) बराबर थियो । उसको अहिले हाम्रोभन्दा तीन गुणा बढी छ । भारतको सबैभन्दा पछि परेको राज्य विहार पनि हामी भन्दा धेरै अघि गइसक्यो ।

तर नेपालमा कुनै ठाउँमा एकाध विकास भएका होलान् । तर समग्रमा नेपाल पहिलेभन्दा पछि गएको छ । अघि बढ्न सकेको छैन । अरू सबै हामीभन्दा अघि गएका छन् । त्यसैले विकासको कुरा पहाड र मधेससँग जोडिएको विषय हुँदै होइन ।

तर यति भन्दाभन्दै पनि तपाईं विराटनगर जानुहोस्, बुटवल जानुहोस्, चितवन जानुहोस्, नवलपरासी जानुहोस्, धनगढी जानुहोस्, रूपन्देही जानुस्, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज जानुहोस् । त्यसपछि तपाईं सिराहा, सप्तरी, बारा, जानुहोस् । त्यहाँको अवस्था एकदमै फरक पाउनुहुन्छ । त्यहाँ एउटा अस्पताल, कलेज खोज्न सकिँदैन । यसलाई कसरी तुलना गर्ने ? तर झापा, इलाम, रूपन्देही जानुहोस्, यी ठाउँमा राम्रो संकेत देखापरेको छ ।

तर मधेसको आठ जिल्ला र कर्णालीको पाँच जिल्लाको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (मानव विकास सूचकांक) उस्तै छ । कुनै समयमा मधेसको इन्डेक्स यिनीहरूको भन्दा बढी थियो । यसले के संकेत गर्छ ? व्यवस्थित ढंगले देशको विकास गरौं भन्ने दृष्टिकोण कसैको भएन ।

पछिल्लो दश वर्षमा केही विकासका संकेत देखा नपरेका होइनन् । देखापरेका छन् । त्यसको तुलना गर्दा मधेस पछि छ । कर्णाली जस्तै हो आजको मधेस लगभग । कर्णालीको त भौगोलिक विकटता पनि छ । तर मधेस टाढा त होइन नि । एकदमै सुगम ठाउँ हो । कुनै प्रोजेक्ट सफल पार्न त्यहाँ थोरै खर्च गर्दा पनि हुन्छ । तर त्यहाँ विकास भएन ।

मधेसमा विकास नहुनुका कारण

यसको कारणमा थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन् । कमजोर नीति निर्माण, जिम्मेवारीविहीन राजनीतिक नेताहरू, दृष्टिदोष भएका शासक अनि आफ्नो काम गर्न सक्षम नभएका व्यक्ति । यी कारण हुन सक्छन् । अब तपार्इंलाई एउटा उदाहारण दिऊँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ । मधेसमा आन्दोलन हुँदा त्यो डिस्टर्ब हुन्छ ।

मधेसमा आन्दोलन किन हुन्छ भनेर सम्बोधन गर्नुको साटो राज्यले चाहिँ धरान तर्फबाट बाटो बनाउन खोज्यो । हामी हाम्रो ठाउँको विकासको लागि जे पनि गर्छौंं भनेर राज्य अघि बढ्यो । तर तिमीहरू तिम्रै अवस्थामा बस भनेर राज्यले भन्यो ।

यसले त नियत पनि देखायो नि । छोरो बिग्रियो भने त के कारणले त्यस्तो विचार आएको हो भनेर सोध्ने कि घरबाट बाहिर पठाउने ? त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो सबै खराबीको मिश्रण हो । नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव छ । नीतिनिर्माण तहमा मधेसका मान्छेहरूको पहुँच पनि नहुनु एउटा कारण हुनसक्छ । समग्रतामा मधेससँग केन्द्रको आत्मीयता स्थापित नहुनु पनि मधेसमा विकास नहुनुको कारण हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रमा दल र नेताको भूमिका हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय नेतृत्वको विकासको कुरा गर्दा मैले जातिको मात्रै कुरा भनेको होइन । लोकतन्त्रमा दलको भूमिका के हुन्छ ? दल भनेको समाज र सरकारबीचको सेतु हो । दलहरूले मुद्दा उठाउने हो ।
राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री हुनेबित्तिकै मधेसको स्वास्थ्य समस्या समाधान हुनुपर्ने, गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौंको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्ने धारणा गलत हो । तर समग्रमा कसले के काम ग–यो भनेर सोच्नुपर्छ । देशका लागि काम गर्ने हो । ठाउँ वा समुदाय विशेषका लागि त होइन होला ।

त्यसैले स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग हामीले किन सर्लाहीको मात्र स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस् भनेर अपेक्षा गर्ने ? गगन थापासँग किन देशभरको अवस्था राम्रो होस् भनेर नसोच्ने ? कुनै मान्छे मन्त्री हुँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नु चाहिँ साँघुरो कुरा हो । राजेन्द्र महतोको वा गगन थापाहरूको व्यक्तिगत भूमिकाको विश्लेषण चाहिँ उनीहरूका मतदाताले गर्ने कुरा हुन् ।

मलाई लाग्छ कि अहिले राष्ट्रिय मूलधारमा सम्मानजनक प्रवेश नै मधेसको पहिलो माग हो । त्यो विकास र शिक्षाले मात्रै हुँदैन । त्यो चाहिँ अनुभूति हुने गरी गरिनुपर्ने विषय हो । सबैको मनमा लाग्ने गरी राज्यले विभेद गर्दैन भन्ने धारणा आउनुपर्ने कुरा हो । भावनात्मक राष्ट्रिय एकीकरण नै पहिलो माग हो मधेसको ।

विकास समग्र देशको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको चाहिँ विभेद नहुने राज्य निर्माण हो । यसमा भावना र प्रक्रियाजन्य प्रशासनिक सहभागिताका कुराहरू बढी छन् । भौतिक विकास भनेको यी सबै चाँजोपाँजो मिलेपछि हुने कुरा हो । मधेसीहरू यो देशको बासिन्दा होइनन् र ? अहिले पाँच नम्बर क्षेत्रलाई संघीयताको आधारमा व्यवस्थापन गरौं भनेर प्रयास भएको छ । थारूहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई छुट्टै एउटा प्रदेश बनाऊँ भनेर प्रयास त भएको हो । देशमा सबैभन्दा पछि परेको एउटा मात्रै जाति कुनै छ भने त्यो थारू नै हो ।

थारूलाई करीब करीब दास बनाएर राखिएको थियो । त्यो बेला तराईमा कोही बस्न सक्दैनथ्यो । थारू मात्रै बसेको थियो । त्यही थारूलाई दास बनाइयो । कमैया र कमलरी बनाइयो । अहिले उनीहरूका लागि मात्रै राज्य बनाउने कोशिश भएको छ भने सगरमाथाको जस्तो छाती भएका, बुद्धको भूमिमा जन्मेका वा गोर्खाली जस्तो छाती भएका भनेर दाबी गर्ने हामीले थारूलाई एउटा राज्य दिन किन कन्जुस्याइँ गरेको ?

कुनै अर्को दृष्टिकोणाले हेर्दै नहेरौं । कुनै समय दुःख गरेर बसेका, कमलरी गरेर बसेकाहरूलाई त्यति दिन हामीले किन नसक्ने ? मैले माथि नै सिंगापुरको उदाहरण दिएँ । उसले सबैभन्दा पहिले यस्तो विभेदकारी विषयको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

सिंगापुरमा एउटा कोलोनीमा सबै समुदायलाई एकै ठाउँमा राख्ने अभ्यास भएका थिए । हामीले त्यो गर्न किन नसक्ने ? अहिले त प्रयास नै भएन । अहिलेको त जसले पनि आफ्नो राम्रोको लागि गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले संघीयताको नाममा भोट बैंकको राजनीति भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् न, तराईमा मात्र होइन, सिंगो नेपालका खेतबारी बाँझा छन् । देशभरिकै साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ यो । धनुषा, स्याङ्जा दुवै जिल्लाका मान्छेहरू विदेश गएका छन् । अरू पश्चिमका जिल्लाका मान्छेहरू पनि जान्छन् । डोटी, अछामबाट पनि जान्छन् । यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो ।

अहिले तेलको मूल्य घटेको छ । अहिले मलेसियाको अवस्था राम्रो छैन । भोलि उनीहरूले कुनै दिन हाम्रा युवालाई स्वीकार गरेनन् भने हामी के गर्ने ? रेमिट्यान्स इकोनोमी (विप्रेषण अर्थतन्त्र) भनेको एकदमै भल्नरेबल (तरल) अवस्था हो । यसले कुनै पनि दिन देशलाई एउटा ठूलो दुर्घटनामा पु–याउन सक्छ ।

नेपाल चाहिँ असफल राष्ट्र हुँदैछ भनिन्छ । तर कुन अर्थमा असफल राष्ट्र भन्ने ? यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने मात्र हो । राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको लडाईंमै हामी छौं । सातवटा संविधान लेखिए । दुईपटक संविधानसभा चुनाव भए । तर अहिले पनि लोकतन्त्रमाथि नै खतरा छ भनेर हाम्रा नेताहरूले भन्दैछन् ।

राजनीतिक रूपमा नेपाल असफल राष्ट्र होला तर समग्रतामा असफल हुँदैन । हुन पनि दिइँदैन । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा छ । त्यसैले त्यो स्तरसम्म असफल नहोला । असफल हुनको लागि हामीसँग के नै बाँकी छ र ? हामी त यसै पनि असफल छौं नि अर्कोतर्फ । नराम्रा राष्ट्रको सूचीमा हामी परेकै त छौं ।

लाइबेरिया जस्तो हो भने त अर्कै कुरा, नत्र अन्य विषयमा प्राप्तांकको आधारमा त हामी असफल जस्तै न छौं । अब हामी माथि उक्लनुपर्ने चुनौती हो । असफल राष्ट्र हुनको लागि मारकाट मात्र हुनुपर्ने भन्ने त पुरानो र गलत धारणा हो ।

[माथि उल्लेखित विचार निशान्तका निजी हुन, ती विचारले उनी अावद्ध कुनैपनि संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । ]

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x