सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधवार भएको फैसलाले नागरिकता सम्बन्धी एउटा पाटोलाई सम्बोधन गरेको छ । कुनै अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछिको नेपालीको नेपाली नागरिकता कायम रहन सक्दैन भन्ने निर्णयले यसबारेमा जिकीर लिने आधार अब समाप्त भएको छ । २०७२ साल असोज २४ गते परेको एउटा रीट-निवेदनको निरूपण गर्दा सर्वोच्च यस निष्कर्षमा पुगेको हो ।

नागरिकता विषयमा संसारका सबै देशले एकैनासको मापदण्ड अपनाएका छैनन्; आ-आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति नियामहरू बनाएको पाइन्छ । अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता भौतिक सम्पन्नता भएका केही देशले आफ्ना नागरिकलाई अर्को एक वा एकभन्दा बढी देशको नागरिकता लिन र त्यसको आधारमा राहदानी हासिल गर्न पाउने नियम बनाइदिएका छन् भने बहुसंख्यक देशहरूले दोहोरो नागरिकताको प्रचलनलाई मान्यता दिएका छैनन् । एकै समय एक व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी देशप्रति राष्ट्रियताको वफादारी निर्वाह गर्न सम्भव नहुने भएकोले यस्तो दृष्टिकोण राखिएको हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति एकसाथ भारत र पाकिस्तान दुबै देशको नागरिक रहने स्थितिको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन यद्यपि ७० वर्षअघिसम्म ती दुबै मुलुक एउटै थिए । 

दोहोरो नागरिकताको औचित्य देखाउने र वकालत गर्नेहरू खालि सुविधाको पक्षमा केन्द्रित देखिन्छन् ; सँगसँगै सिर्जना हुने दायित्वबारे तिनमा पर्याप्त सजगता रहेको पाइँदैन । दुई देशको नागरिक भएपछि  दुबैतिरका कानून पालना गर्नुपर्ने र दुबै देशमा कर दस्तुरहरू तिर्नुपर्नेजस्ता विषय एकातिर छन् भने वैदेशिक यात्रामा रहेका बखत कुनै कठिनाइ परे कुन देशको दूतावासबाट संरक्षण लिने भनी अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था आउने कुरा उत्तिकै संवेदनशील भएको पाइएको छ । भुक्तभोगीहरूका अनुभवबाट पाठ नसिक्नेहरूले अनाहक दु:ख पाएका घटना बग्रेल्ती छन् । 

अहिले बहाल रहेको नेपालको संविधान विभिन्न कारणले विवादमुक्त छैन । नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न पनि यस्तै एउटा कारणमा पर्छ । धारा १४ को ‘गैरआवासीय’ व्यवस्था नागरिकतासित गाँसिएको अर्को विवादास्पद पक्ष हो । सर्वोच्चको नवीनतम् फैसलाले यस विषयलाई पनि सम्बोधन गरेछ भने बेग्लै कुरो,अन्यथा संशोधनद्वारा यो धारा खारेज नभएसम्म मुद्दाको अन्तिम निरुपण नहुन सक्छ । आय-आर्जनका अवसर खोज्दै विदेश गएका नेपालीले आफू गएको देशमा नागरिकता लिनु अनुचित वा अस्वाभाविक हुँदैन । र, केही वर्ष बसेपछि नेपाल फर्किन इच्छा भएमा यता आएर विदेशको नागरिकता त्याग गरेमा नेपाली नागरिकता कायम राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३ मा परेको नागरिकता ‘पुन:प्राप्ति’ शब्दले यसै तथ्यलाई औंल्याएको हुनुपर्छ । अर्थात् वर्जित मानिएको कुरो खालि एक व्यक्तिले एकै समयमा दुई देशको नागरिकता राख्नु नहुने भन्ने  मात्र हो । किनभने एकातिरको नागरिकता समाप्त गरेर अर्कोतिर प्राप्त गर्नुलाई गैरकानूनी कार्य मानिएको छैन ।

जे भए तापनि प्रचलित नेपाल कानून र हालको अदालती फैसलाले मात्र नागरिकताको प्रश्नको स्थायी समाधान भने हुन सक्दैन । भारतसितको सिमाना ‘खुल्ला’ राख्ने परम्परा धान्ने नाममा अव्यस्थित राखुञ्जेल र उताका मानिसलाई अभिलेखसम्म पनि नराखी जतिसुकैको संख्यामा भित्रिन दिने अहिलेसम्मको बन्दोबस्त कायम रहुञ्जेल नागरिकता जल्दोबल्दो चुनौति भैरहने छ । अर्को कुरा, श्रम गर्ने उमेरका  दशौंलाख नेपाली विदेशमा जाने र नेपाली श्रमबजारमा त्यसै अनुपातमा भारतीयहरू प्रवेश बढ्नुले सिर्जना गरेको अन्तर्विरोध टड्कारो छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा दोहोरो नागरिकताको मागबारेको अहिलेको नीतिलाई लचिलो तुल्याउनु पो उचित ठहरिने हो कि जस्तो देखिएको छ । यो विडम्बना हो । तसर्थ यो र यस्ता अन्य प्रश्नको दीर्घकालीन हल निकाल्न सरकारको पहल सर्वप्रथम यस विषयको गहन अध्ययन गराउनेतिर निर्देशित हुनु आवश्यक छ ।